सरकारको उपस्थिति अनुभूति भएन

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सामान्य रुघाखोकी र ज्वरोसमेतमा दिल्ली, सिङ्गापुर, युरोप र अमेरिका उपचारमा जान्छन् । यसको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्वास्थ्य मन्त्रालय, सङ्घीय संसद्को सचिवालयमा हुनैपर्छ । नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादी, राप्रपा, मधेस आधारित दलका धेरै मन्त्री र सांसदहरूले यस्तो रकम बुझेको सार्वजनिक भएको हो । ‘जेनजी आन्दोलन’ बाट बनेको भनिएको रास्वपाको वर्तमान सरकारको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साललाई बैतडीमा रुघाखोकी र ज्वरो आउँदा सैनिक हेलिकप्टरमा धनगढी र सैनिक स्काइ एम्बुलेन्समा काठमाडौँ उपचारको लागि ल्याइएको सार्वजनिक भयो ।
रास्वपा सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री बालेनले आफू गृहमन्त्री सुधन, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिलसहित तीनजनाको तस्वीर राखी ‘देश बनाउने टोली’ दाबी गरेका थिए । बैतडीमा चिकित्सकसहितको जिल्ला अस्पताल छ तर मन्त्री लम्साल त्यो अस्पतालमा पस्नै चाहेनन् । धनगढीमा पनि अस्पतालहरू छन् । मन्त्री लम्साल त्यहाँ पनि पस्नै चाहेनन् । सर्वसाधारण जनता उपचार हुने जिल्ला अस्पतालमा पस्न नचाहने र सैनिक हेलिकप्टर र सैनिक स्काइ एम्बुलेन्समार्फत काठमाडौँ उपचारमा आउने मन्त्रीहरू कसरी ‘देश विकासको टोली’ होलान् ?
मन्त्री आफै दुर्गम जिल्ला पुगेको बेला त्यहाँका विद्यालय, कलेज, अस्पताल, खानेपानीको अवस्था कस्तो छ, अध्ययन र अनुगमनमा लाग्नुपर्ने थियो । बाजुराका कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोलको अभाव भइरहेको सार्वजनिक भयो । सरकारले ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गरिरहेको दाबी गरे पनि यहाँ ५० प्रकारका औषधि पनि उपलब्ध छैन । बाजुराका कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि पुग्नै कठिन छ । गत वर्ष यहाँ चारजना आमाले सडकमै बच्चा जन्माए ।
यतिबेला सुदूर पश्चिमका जनता भन्दै छन्– सुत्केरीलाई स्वास्थ्य संस्था पुग्ने सडक र साधन छैन, मन्त्रीलाई ज्वरो आउँदा सैनिक हेलिकप्टर र सैनिक स्काइ एम्बुलेन्समा काठमाडौँसम्म उपलब्ध हुन्छ । जनताको प्रश्न छ– अहिलेसम्म सरकारमा पुगेका दल र तिनका नेताहरूमा देश र जनताप्रति सेवा किन भएन ? के राज्य सम्पत्तिको दुरूपयोग गर्न आजसम्मका सरकारहरू गठन भएका हुन् ?
सुदूरपश्चिमका ३१.४५ प्रतिशत बालबालिकाले तरकारी वा फलफूल देख्नसमेत नपाएको सार्वजनिक भयो । आजसम्म सुदूर पश्चिमबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेकाहरू यो कमजोर अवस्थाको जिम्मेवार किन होइन ? सरकारले स्थानीय कृषि उत्पादनलाई जोड नदिँदा १० बालबालिकामध्ये ४ जनाले ‘जङ्क फुड’ अर्थात् ‘पतुर खाना’ खाइरहेको अवस्था छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा ख्याउटेपन, बाजुरा, बझाङ र दार्चुलामा पुड्कोपन तराईको तुलनामा दोबर भएको पनि सार्वजनिक भयो । देशको यो तस्वीरको लागि पनि हालसम्मका सरकारहरू जिम्मेवार हुन् ।
नेपालका ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रका बासिन्दा न्यूनतम चिकित्सकीय सेवाबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था छ । पश्चिम नेपालको कतिपय जिल्लामा ‘छाउगोठ’ मा सुताइने महिलाहरू, सर्पको टोकाइ, अन्य जङ्गली जनावरको आक्रमण र हिंसामा परेका घटनाहरू पनि छन् । बोक्सा बोक्सीजस्ता अन्धविश्वासबाट पनि कतिपय जिल्लाका सर्वसाधारण पीडित छन् । सरकारहरू आफूलाई ‘क्रान्तिकारी’ दाबी गर्छन् तर देश अन्धविश्वासबाट माथि ल्याउन सकिरहेका छैनन् ।
नेपाली जनता यतिखेर महँगीको मारमा पनि छन् । एकडेढ महिनाअघि २० केजीको सामान्य चामलको मूल्य १७ सय रूपैयाँ थियो । अहिले १८–१९ सय रूपैयाँ पुग्यो । तरकारी र फलफूलमा विषादी उस्तै छ । मानौँ, यो देशमा सरकार छैन ।