नयाँ भेषमा लेन्डुप दोर्जे र जेलेन्सकीहरू हामीलाई स्वीकार्य छैन

यहाँ विभीषणहरूको शासन छ, हामीले त्यसै भनेका होइनौँ । केही समयअघि देशमा परिवर्तनको नाममा विध्वंशको आगो झोसियो । त्यो खरानीको गन्ध अझै हराएको छैन । त्यो आगोको रापताप नसेलाउँदै आज फेरि देशमा सिक्किमीकरणको खतरा देखियो । ५० वर्षअघि सिक्किम भारतमा विलयको इतिहास हामीलाई थाहा छ । हिजोका शासकहरू भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजीतिर लम्पसार पर्थे । तर, आज देशलाई भारतीय कब्जाको खुलमखुला आह्वान भएको छ । भारतको सुरक्षा छातामा जाने शासक दलको नियत खुल्दै छ । यो हामीलाई किञ्चित स्वीकार्य छैन । नयाँ भेषमा लेन्डुप दोर्जे र जेलेन्सकीहरू हामीलाई स्वीकार्य छैन । यो जनताको आवाज हो । तसर्थ, प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसद्मा दिएको देशघाती र आत्मघाती अभिव्यक्ति तुरन्त फिर्ता होस् । जनतासँग क्षमायाचना गरोस् ।
हामीले सुन्यौँ, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि तुरुन्तै भारतीय एसडी मुनिले बधाई पठायो र “नेपालको सुस्ता भारतको भूमिमा छ” भन्ने दाबी गर्यो । प्रधानमन्त्री बोलेको भोलिपल्टै सुस्ताको तटबन्ध निर्माणमा भारतीय एसएसपी फोर्सले बाधा दियो । भारत र भारतीय मिडियाभर खुसियाली छायो । सिमानामा भारतीय एसएसबी फोर्सको दादागिरी भोगिरहेका नेपाली जनता थप प्रताडित छन् ।
नेपालमा भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत रणनीतिक महत्वका ७१ बढी ठाउँमा ६० हजार हेक्टर बढी भूमि अतिक्रमणको प्रमाण हामीसँग छ । हाम्रा भूमिमा खडा भएका भारतीय सैन्य ब्यारेक र अखडाहरू प्रमाण हुन् । के आजसम्म नेपालले भारततर्फ कतै सेना तैनाथ गरेको छ ? के आधारमा आत्मघाती अभिव्यक्ति दिए प्रधानमन्त्रीले ? सिमानाका नेपालीमाथि एसएसबी फोर्सको ज्यादतीको कथा इतिहास जत्तिकै पुरानो र लामो छ । स्थानीय जग्गा खिचलो र राज्यस्तरको अतिक्रमण फरक हो भन्ने ज्ञान प्रधानमन्त्रीलाई नहुँदा हामीलाई निकै लज्जाबोध भएको छ ।
आश्चर्यको कुरा त प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अभिव्यक्ति दिन कसले उक्सायो भन्ने हो । जेन–जी युवाको रगतले भिजेका हातहरूले त संसद्मा टेबल ठट्टाए ठट्टाए । प्रतिपक्षीसमेतले तत्काल नियमापतिको आवाजसमेत किन दिएनन् ? यसको जवाफ जनता खोज्दै छन् । सामाजिक सञ्जालमा समर्थनमा उर्लेको जमातले खतराको सङ्केत दिइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ पुष्टि गर्न प्रमाण खोज्न हिँडेका पूर्वसेना, सांसद र तथाकथित बुद्धिजीवीबाट देशलाई खतरा छ । देशमा फासीवादको खतरा हो यो ।
हामी नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा छौँ । यसमा ‘हेलो सीएम डेस्क’ को कुरा छ । हेलो सीएम ¤ देशको भू–अखण्डता, सार्वभौमिकताको सवालमा प्रदेश उभिन्छ कि उभिँदैन ? प्रदेशको सिमाना पनि देश हो कि होइन ? सीएम देशको पक्षमा बोल्नुपर्छ । अहिले बोल्नुपर्ने विषय यही हो ।
पुँजीवादमा सरकारलाई बजारले चलाउँछ । हाम्रोजस्तो देशमा विदेशी बजार अर्थात् एकाधिकार पुँजीले चलाउँछ, चाहे त्यो वस्तु बजार होस् चाहे श्रम बजार । नेपालमा नवउपनिवेशसहितको नवउदारवादी अर्थतन्त्र लामो समयदेखि हुर्किरहेको छ । यो आक्रामक बन्दै छ । यहाँ उत्पादन, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रदेखि कुनै पनि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता खोजिँदैन । अर्थतन्त्रलगायतका सम्पूर्ण सेवा क्षेत्रमा विदेश निर्भरता छ ।
यस्तो व्यवस्थामा सरकार र सम्भ्रान्तवर्गलाई पोस्न भूइँमान्छेको रगत–पसिनामा समेत कर लगाइन्छ । किसानसँग कर, मजदुरसँग कर, विद्यार्थीसँग कर, बिरामीसँग कर उठाइन्छ । मुद्रास्फीति र मूल्यवृद्धि अधिकतम गरी देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ठुलो देखाइन्छ । त्यो जीडीपी देखाएर विदेशसँग फेरि ऋण लिइन्छ । हामीले सुन्यौँ बजेटमा आम्दानीको स्रोत ३१ प्रतिशत ऋणबाट पूर्ति हुन्छ । त्यो ऋण पूर्वाधार निर्माण वा विकास र उत्पादनमा होइन सीमित मान्छेलाई घिउभात खुवाउन खर्च हुन्छ । माथि प्रस्तुत बजेटको ६० प्रतिशत चालु खर्च २० प्रतिशत ऋणको ब्याज अनि २० प्रतिशतले विकास निर्माणमा वर्गीकरण छ । जम्मा २० प्रतिशतले विकास निर्माण कसरी र कति हुन्छ ? दातृ निकायबाट ऋण या अनुदान प्राप्त नभए यो २० प्रतिशत पनि सम्भव हुँदैन । अनि यता प्रदेश सङ्घबाट कति बजेट प्राप्त होला भनी हात थापेर बसेको छ ? आजसम्म प्रदेशहरूले आम्दानीको स्रोत खोज्न नसक्नु कमजोरीमात्र होइन असफलता हो । यसलाई अर्थविज्ञहरू सङ्घीयताकै असफलता पनि भन्छन् ।
विद्यमान व्यवस्थाले गरिबीको रेखामुनिबाट भर्खर माथि उठेका, खाडी गएर, स्वदेशमै श्रम गरेर या खेत बेचेरै भए पनि आर्थिक रूपमा अलिक माथि उक्लेका वर्गलाई पनि फेरि भुइँमै थचार्छ । अनि सम्भ्रान्तवर्गलाई झन् धनी बनाउँछ । प्रदेश नीति कार्यक्रमले यो व्यवस्थाको मलजल गरिरहेको छ । एउटा उदाहरण लिऊँ – बजारले राज्य कसरी चलाउँछ ? बजारलाई सरकारले कसरी सघाउँछ ? राज्यले भुइँ मान्छे या निम्न मध्यम वर्गीय जनतालाई कसरी डाम्छ ?
यत्तिबेला बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मागअनुसार पूर्ति छैन । त्यसैले, अचाक्ली मूल्यवृद्धि गरियो । बजारले जनतालाई विकल्पमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर भन्यो । सकी नसकी जनताले किने तर सरकारले अब बिजुलीमा ५० युनिटमाथि ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने भएको छ । यो एउटा दृष्टान्त हो । अझ गैरजिम्मेवारीपूर्ण कुरा त “यो पाँच प्रतिशत भ्याट भनेको १०० रूपैयाँमा पाँच रूपैयाँ मात्र हो” भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति हो । बिजुली र तेलमा मूल्यवृद्धि भनेको अत्यावश्यक दैनिक वस्तु एवं खाद्य वस्तुमा मूल्य बढ्नु हो । उत्पादनको लागत गरिब उपभोक्ताकै टाउकोमा बजारिने हो । कर या भ्याट पनि त्यसरी नै बजारिन्छ । यति नबुझिकन प्रदेशको बजेट नबनाउन प्रदेश अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछु ।
नेपाली जनतालाई भन्दा भारतलाई सस्तोमा विद्युत् बिक्री गरेर देश विद्युतीकरणमा जान सक्दैन भन्नु प्रधानमन्त्रीको अर्को गैरजिम्मेवारीपूर्ण र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति हो । विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना प्रचुर भएको देश विद्युतीकरणमै जाने हो । पेट्रोलियम पदार्थको आयातले सधैँ ठुलो व्यापार घाटामा जाने हाम्रोजस्तो देशले नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत नै खोज्ने हो, हाम्रो विकल्प त्यही हो । तर, अहिलेसम्मका नीति कार्यक्रम तथा बजेटहरू उल्टो दिशामा हिँडिरहेका छन् । वाग्मती प्रदेशको नीति कार्यक्रम भिन्न छैन ।
नीति कार्यक्रममा उद्योग सञ्चालनका कुरा खै मुख्यमन्त्री ? हामीले त अहिलेको मुख्यमन्त्री उत्पादन र औद्योगिक विकासमा जोड दिने व्यक्ति भनी सुनेका थियौँ । मुख्यमन्त्रीकै जिल्ला भएर होला ‘बृहत्तर हेटौँडा’ अवधारणाको कुरा छ । ठिक्कै छ, यहाँ उद्योग सञ्चालन या बिउँताउने कुरा पनि गरौँ न ! हेटौँडा कपडा उद्योग जो चीनले नेपाली माटो सुहाउँदो बनाइदिएको उद्योगमध्ये एक हो । जसले २०३५/३६ सालको हेटौँडालाई गुल्जार बनाएको थियो । उतिबेलै १२०० मजदुरलाई काम दिएको उद्योग थियो त्यो । उद्योगका लागि आवश्यक कपास नेपालमै उत्पादनको बाटो खुलेको थियो । नेपालको हावापानी अनुकूल कपास उत्पादन नेपाली अर्थतन्त्रको अर्को सम्भावना हो । उत्तिबेलै विदेशबाट कपास आयात रोक्ने क्षमता नेपाललाई कपडा उद्योगले दिलायो । त्यतिमात्र होइन त्यो उद्योगबाट उत्पादित कपडाको माग पु¥याउन नसक्ने गरी माग थियो । २० औँ वर्ष कारखानामा काम गरेका कर्मचारीहरू भन्दै छन्, “मेसिन मर्मत गर्ने हो भने फेरि चल्छ कपडा उद्योग । हामी उद्योग चलेको हेरेर मर्न चाहन्छौँ ।” लौ न ¤ वाग्मती प्रदेशले तत्कालका लागि हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने हिम्मत गरोस् । हरिसिद्धि इँटा टायल, भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगलगायतका थुप्रै उद्योग बिस्तारै बिउँताउँला ।
नीति कार्यक्रममा कृषिसँग जोडिएका ठुलठुला शब्दावली छन् तर कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने कुरा छैन, कार्यान्वयनको वैज्ञानिक र व्यावहारिक आधार छैन । कपासमा देश आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावनालाई छोडेर के प्रदेश अब ‘गाजा खेतीमा’ लाग्दै छ ? यसले राम्रो परिणाम पक्कै आउने छैन ।
देशको श्रमशक्ति युवालाई विदेश पठाएर अब के हामी ‘आरोग्य केन्द्रहरू’ मात्र खोलेर बस्ने हो ? वास्तवमा युवाहरूलाई शिक्षा, रोजगारी र खेलमैदानहरूले स्वस्थ राख्छ, फूर्तिलो राख्छ । त्यतातर्फ नीति कार्यक्रम बोल्न सकेको छैन । डिजिटलाइजेसनको खुब चर्चा छ । तर, हिजोको संसद् बैठकको लात् या प्रत्यक्ष प्रशारणसमेत गर्न सकेन । अझ भिडियो क्वालिटी यति कम्सल देखिरहँदा डिजिटल प्रदेशको नारा पटक्कै नसुहाएको अनुभव हुन्छ ।
नीति कार्यक्रमका अधिकांश कार्यक्रम सातै वर्ष दोहोरिएका छन्, विचार उही पुरानो छ । यसर्थ, विचार र दृष्टिकोण पक्षमा हाम्रो असहमति छ र कार्यान्वयन पक्षमा हामीलाई आशङ्का छ ।
(वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैँजूले ‘वाग्मती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम २०८३’ माथि जेठ १९ गते सभामा भएको छलफलको क्रममा राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश)