संरचना निर्माणमा सङ्घ र स्थानीय तहको जिम्मेवारी

काठमाडौँ उपत्यका भूकम्पीय जोखिम क्षेत्र र भारी संरचना थेग्न नसक्ने कमजोर जमिन भएको ठाउँ हो । भूगर्भशास्त्रीहरूले काठमाडौँ उपत्यकाका जमिन भारी संरचना–सडक, पुल, भवन थेग्न नसक्ने कमजोर भएको बताएको पनि धेरै भयो । तर, सरकारहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा बसाइँसराइ नरोक्दा जिल्ला जिल्लाबाट यहाँ स्थायी बसोबासका लागि आउने ओइरो नै छ । बसाइँसराइ गरेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्थायी बसोबास उपत्यकाको एउटा वडाको टोल भनी दिन मिल्छ ? प्रधानमन्त्रीहरूको यो भनाइ देशको सन्तुलित विकासविपरीत किन होइन ?
यही असोज ११ गते बिहान ललितपुरको धापाखेलमा एउटा दुईतले पक्की घर ढल्यो । जोखिम आकलन गरी असोज १० गते नै त्यो घरका परिवार सुरक्षित स्थानमा सरेको थियो । असोज ८ गतेयता ३–४ दिन लगातार परेको वर्षाको पानी जमिनभित्र पसेर पहिरो गएको कारण सो घर ढलेको अनुमान गरिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा एक वर्षयता झन्डै दुई दर्जन पक्की घर जगबाटै ढले । गत असारमा काठमाडौँको तारकेश्वर नपामा आधा दर्जन जति घर ढलेका थिए । काठमाडौँको सितापाइला, काभ्रेस्थली, बुढानीलकण्ठ, बाँसबारी, भङ्गाल, कपनमा पनि घर पल्टिएका थिए । कतिपय स्थानमा वर्षा र भूकम्पको कारण घर चर्किने, भासिने र भत्किने भइरहेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा बसाइँसराइ बढेसँगै सीमित जमिनमा घर निर्माण बढ्दो छ । स्थानीय पालिकाहरूले वैज्ञानिक आवास योजना नगरी निजी क्षेत्रलाई हचुवा आवास विकास गर्न अनुमति दिइरहेका छन् । विज्ञहरूको अनुसार सुरक्षित भवन निर्माणको लागि भूबनोटको वैज्ञानिक अध्ययन जरुरी हुन्छ । विज्ञहरूले उपत्यकामा अब बसाइँसराइ गराई घर निर्माण बढाउन नहुने सुझाव दिएका छन् ।
विज्ञान र प्रविधिले फड्को मारिसकेको यो युगमा संरचना पहिरो जानुमा प्रकृतिलाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन । अब सुरक्षित संरचना निर्माणमा ध्यान दिन जरुरी छ । वर्षाको पानीलाई कहाँबाट निकास दिने भन्ने विषयलाई पनि निर्माणको अङ्ग बनाउनुपर्दछ । एउटा व्यक्तिको कमजोरीले समाज र देश नै डुब्नेतर्फ सबै सचेत हुनु जरुरी छ ।
स्थानीय पालिकाले संरचना निर्माणको नक्सा पासमात्र गरिदिएर पुग्दैन । माटो निरीक्षण, निर्माण पूरा नभएसम्म अनुगमनसमेत गर्नु जरुरी हुन्छ । सङ्घीय सरकारले गुणस्तरीय निर्माण सामग्री सहज उपलब्ध गराउने प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ । डन्डी, गिट्टी, इँटा, सिमेन्ट, बालुवाको गुणस्तर अनुगमन सङ्घीय सरकारले जिल्ला प्रशासनमार्फत गराउनु उपयुक्त हुनेछ । कतिपय जिल्लामा प्रशासनको मिलेमतोमा संरचना निर्माण कमजोर भइरहेको जनगुनासो पनि पुरानो हो । गएको २०७२ को भूकम्पमा माथिल्लो तलामा सिमेन्टका ढलान घरहरू भत्किँदा वरिपरीको घरहरूमा समेत क्षति पुगेको थियो । यसकारण, संरचना निर्माणको अनुगमन स्थानीय पालिकाले नगरे कसले गर्ने ?
सडक र घर सङ्ख्या बढ्नुमात्र सहरको विकास ठान्नु पनि गलत हो । रसुवाको भोटेकोसी हिमपहिरोमा भएको जनधनको क्षति दोहोरिन नदिन अब सरकारले देशको सन्तुलित विकास गर्नु जरुरी छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका उच्चपदस्थहरू आ–आफ्नो थातथलोमा स्थायी बसोबास गरे र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणमा लागे मात्र देशको सन्तुलित विकास हुनेछ ।