आफ्नालाई काखा, बाँकीलाई पाखा : छानीछानी कारबाही गर्दै छ सरकार

नेपालीमा एउटा उखान छ – कसैलाई चैन, कसैलाई ऐन । सरकारका काम कारबाही हेर्दा यो उखान ठ्याक्कै लागू भएको भान हुन्छ । सरकार गठन भएको भोलिपल्टदेखि सुरु भएको यो व्यवहार झन् संस्थागत हुने बाटोमा छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउदेखि अहिले सम्पत्ति छानबिन गर्नेसम्म ‘सेलेक्टिभ’ व्यवहार देखिन्छ । जसलाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार भनिन्छ । यस्तो व्यवहार सरकार र सदन दुवै ठाउँमा देखिएको छ ।
हुँदाहुँदा यसको सिको सभामुखले पनि गर्न थालेका छन् । सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ लाई विशेष कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था गरे । गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेका संसद्लाई उन्मुक्ति दिने यसअघिका कुनै पनि नियमावलीमा विशेषाधिकारको रूपमा व्यवस्था गरिएको थिएन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा विशेष कानुनसरह लागू हुने यस्तो व्यवस्था गरिएपछि प्रश्न उब्जिएको छ – कतै यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन गरिएको व्यवस्था त होइन ?
यसअघिको नियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा कुनै सांसदमाथि उजुरी प¥यो भने ती सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७९ अनुसार सभापति लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ जेठ १७ गते सभाको बहुमतले पारित ग¥यो । विपक्षी दलहरूको चर्को विरोधका बाबजुद सभामुख अर्यालले पेलेरै नियमावली पारित गरे । उक्त दिन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबिच धकेलाधकेलसमेत भएको थियो । आफ्ना सभापतिलाई उन्मुक्ति दिनकै लागि सरकार र सभामुख दुवैले ‘सेलेक्टिभ’ व्यवहार गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।
विपक्षी सांसदले बोलेको विषयमा नियमापत्ति हुँदा तुरुन्तै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन आदेश दिने सभामुख अर्याल प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रहितविपरीत बोल्दा भने सुनेको नसुन्यै गर्छन् । सत्तापक्षीय सांसदहरू विजयी भावमा ताली बजाउँछन् । प्रतिपक्षका सांसदले विरोध गरिरहँदा सत्तापक्षका सांसदले पाखुरा कस्ने सायद संसदीय इतिहासमा पहिलो भएको हुनसक्छ । खगेन्द्र सुनार, आशिका तामाङ र अशोक चौधरी जुरुक्क उठेर विपक्षीलाई कुटौँलाझैँ गर्दा पनि सभामुख अर्याल टुलुटुलु हेरेर बस्छन् । रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बाँस्कोटाले संविधानविपरीत हुने गरी अदालत र न्यायाधीशबारे बोल्दा त्यसमा पनि सभामुख अर्यालले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । अर्थात्, संविधानको विरोधमा बोल्दा पनि रास्वपाका सांसदहरूलाई छूट दिन थालियो । संसद्मा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएको भन्दै प्लेकार्डमार्फत साङ्केतिक विरोध जनाएका श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र उनका सांसदलाई भने सभामुखले संसद् बैठकबाट निकाल्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । त्यति मात्रै होइन, सांसद ऐनबहादुर महरसँग त रास्वपाको नेता जसरी नै सवाल जवाफ गरेको देखियो ।
जेठ २७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलका प्रमुख नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सभामुखलाई ‘घुम्ने मेचमाथी … मान्छे’ को संज्ञा दिएका छन् । लाक्षणिक रूपमा भूपि शेरचनको कविता वाचन गर्दै सभामुखलाई भन्दा सभापति लामिछानेसहित सत्तापक्षका सांसदहरूले विरोधको ताली बजाए । सभामुखको भूमिकालाई लिएर चौतर्फी आलोचनासमेत भइरहेको छ ।
सरकारको अर्को ‘सेलेक्टिभ’ व्यवहार सम्पत्ति छानबिनमा पनि देखिन्छ । सरकारले पूर्वकर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने भन्दै आयोग बनाइसकेको छ । वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको छ । आयोगमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।
यसमा रोचक के छ भने बहालवाला राष्ट्रपति र पूर्वराष्ट्रपति, न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीबाहेकको सम्पत्ति छानबिन हुने भनिएको छ । जेन–जी विद्रोह हुनुभन्दा पहिलाका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदमात्रै अब अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन् । २०६२÷६३ को समयसीमा भनेको नेपालको इतिहासमा राजतन्त्र फ्याँकेर गणतन्त्र ल्याइएको महत्वपूर्ण मोड पनि हो । तर, यो गणतन्त्र मन नपराउने र स्वीकार नगर्नेका लागि यो फगत् समय मात्रै हुन सक्छ । यस समयभित्र भ्रष्टाचार भएको र यसभन्दा अघिपछि नभएको त पक्कै होइन । स्मरण रहोस्, राजा महेन्द्रले ‘कू–देता’ गर्ने अस्त्र पनि भ्रष्टाचारलाई नै बनाएका थिए । २००७ वा २०४६ सालयताका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्ने किन भनिएन ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । त्यस्तै, अन्तरिम सरकारदेखि हालसम्मका कसैमाथि छानबिन नहुनुले के देखाउँछ भने जसले सुशासनको जगमा दुई तिहाइनजिक जनमत ल्यायो, उसैले आफूलाई चोख्याइरहेको छ । मन्त्री बनिसकेपछि सुधन गुरुङले सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको छ । अहिलेका सांसद वा मन्त्री कोही न कोही राज्यबाट लाभ लिएकाका सन्तान छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह स्वयं काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर हुन् ।
प्रधानमन्त्री साहले सपथ लिएको भोलिपल्ट अर्थात् चैत १४ गतेदेखि नै ‘सेलेक्टिभ’ व्यवहार देखाउन सुरु गरेका थिए । चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद् सदस्यले शपथ लिएकै दिन बसेको बैठकले चारवटा निर्णय ग¥यो । पहिलो, भदौ २३ र गते भएको जेन–जी प्रदर्शन तथा यसअघि भएका विभिन्न आन्दोलनका सम्पूर्ण सहिदलाई सम्मान एवं श्रद्धाञ्जली दिने । दोस्रो, शिक्षा मन्त्रीलाई सरकारको प्रवक्ता तोक्ने । तेस्रो, सरकारका शासकीय सुधारका सय कार्यसूची चैत १४ गते स्वीकृत गर्ने । चौथो, भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको जाँचबूझ गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने । तर, आयोगले सिफारिश गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले पेस गरेको सिफारिश बमोजिम गर्ने । यस निर्णयबाटै सुरक्षा निकायलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको थियो ।
शपथको पछिल्लो दिन अर्थात् २०८२ चैत १४ गते सरकारले चौथो नम्बर बुँदालाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्यो । सरकारको निर्णयअनुसार त्यसबेलाका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ भोलिपल्टै ‘एक्सन’ मा उत्रिए । मन्त्रालय सम्हालेकै साँझ उनले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षा प्रमुखहरूसँग परामर्श गरे । त्यसलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीलाई आदेश दिएपछि ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न चैत १४ गते बिहान झिसमिसेमै प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो । सुरुमा लेखकलाई भक्तपुरको कटुन्जेस्थित निवासबाट र त्यसपछि भक्तपुरकै गुण्डुबाट ओलीलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
सरकारले यसलाई भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबूझ आयोग–२०८२, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पक्राउ गरिएको भन्यो । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वले तयार पारेको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) छवि रिजाललाई फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिश गरेको थियो ।
यद्यपि, प्रहरीले पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) रिजाललाई चैत १७ गते सामान्य सोधपुछ गरेर त्यसैदिन जमानीमा छाडेको थियो । एकै मुद्दामा ओली–लेखकलाई १३ दिनसम्म हिरासतमा राखियो तर छानबिनलाई सामान्य सोधपुछपछि छाडियो । कर्मचारीप्रति सहानुभूति देखायो ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन सरकारले आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको थिएन र अहिलेसम्म पनि गरेको छैन । ओली–लेखक पक्राउमा सरकारले प्रक्रियासँगै ‘सेलेक्टिभ’ व्यवहार गरेको भन्दै आलोचना भयो । नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको सेलेक्टिभ व्यवहार भएको भन्दै विरोध जनाएको थियो । उक्त कार्यलाई अदालतले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै सरकारलाई अघि बढ्न रोकिदियो ।
२०८२ चैत १४ गते, अर्थात् सरकार गठन भएको भोलिपल्ट, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउपछि सुरक्षाकर्मीको घेरामा ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश सभाकी एमाले सांसद रेखा शर्मालाई रिसिबी साँध्दै पक्राउ गरियो । काठमाडौँ जिल्ला न्यायाधीश जगत पौडेलको इजलासले २०८२ चैत २२ गते हिरासतमुक्त गर्न आदेश दियो । शर्मामाथि एक वर्षअघि श्रम शोषण गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसै आरोपको आधारमा उनलाई २०८२ चैत १५ गते काठमाडौँ धुम्बाराहीस्थित निवासबाट पक्राउ गरियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८२ जेठ १६ गते शर्मामाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकोले फेरि त्यही विषयमा प्रतिवादीलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भनेको थियो । शर्माको हकमा महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयविरुद्ध थप प्रमाण खोजेर मुद्दा चल्न सक्छ । तर, अहिलेको पक्राउको कारण यो होइन । एकै विषयमा नयाँ जाहेरी लिएर पक्राउ गरिएको हो । सरकारको यो ‘सेलेक्टिभ’ व्यवहारलाई फेरि अदालतले रोकिदिएको थियो ।
व्यवसायीलाई पहिला थुन्ने अनि सुन्ने काम भयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि व्यवसायी दीपक भट्ट, शङ्कर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल र शङ्करलाल अग्रवाल, पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको थियो । दीपक भट्टबाहेक सबै छुटिसकेका छन् । प्रमाण र प्रक्रियाको सूझबूझबेगर ‘स्टन्ट’ देखाउनैका लागि पक्राउ गरियो । यो राज्यआतङ्क केही समयदेखि रोकिएको छ ।
यता पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई समेत पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले जेठ ११ गते देउवा दम्पतीलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । यो समाचार लेख्दालेख्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री राणालाई इपासपोर्ट खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा म्याद तामेली गरेको छ ।
जब सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक ग¥यो, पहिलोपटक सांसद बनेका धेरैजसो चालीसमुनिका युवा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखियो । तोलाका–तोला सुन देखिएपछि मन्त्रिपरिषद् नै ‘गोल्डेन’ देखिएको भनी सार्वजनिक आलोचना भयो । छनोटका आधारमा डण्डा चलाइरहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नै विवादमा तानिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको हिरासतमा रहेका विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टसँग उनको व्यावसायिक साझेदारी र सेयर लगानी रहेको कुरा सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि प्रश्न उठेको थियो । त्यस्तै, उनको सम्पत्ति विवरणमा नखुलाइएको शेयर लगानीको आय र स्रोतबारे सदनदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चर्को विरोध भएपछि उनले वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए ।
सरकारले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ मन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेको समितिले १५ दिनभित्र सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनियो ।
मन्त्रीमाथि उठेको प्रश्नको छानबिन संसदीय समितिमार्फत हुनुपथ्र्यो । सुधनलाई उन्मुक्ति दिन सरकार आफैँ छानबिनका लागि अघि स¥यो । स्मरण रहोस्, सरकारी छानबिन समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । यद्यपि, सरकारले उक्त प्रतिवेदन अझैसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । विगतमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोपमाथि छानबिन पनि संसदीय समितिबाटै भएको थियो । गुरुङको प्रकरणमा त्यसो भएन । उनलाई उन्मुक्ति दिनैका लागि सरकार आफै अघि स¥यो । राजीनामापछि प्रधानमन्त्री साहले आफ्नै मातहत गृहमन्त्रालय राखेका थिए । कतै गुरुङलाई ‘क्लीन चीट’ त दिँदैन भन्ने आम आशङ्कालाई सरकारले पुष्टि गर्दै फेरि उनलाई गृह मन्त्रालयमै फर्कायो ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी विधिको शासनको संस्कृति भएको मुलुकमा सरकारले गरेको सानोभन्दा सानो कुराको पनि अर्थ हुने बताउँछन् । सरकारको व्यवहारले कानुनको वैधता खोज्नेभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन गलत भएको उनको राय छ । ओली–लेखकको पक्राउ, नियमावलीलाई विशेष कानुनसरह बनाउनेदेखि सम्पत्ति छानबिनको विषय कानुनी भएकाले पनि यसमा राजनीति गर्न नहुने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “चित्त नबुझेकामाथि डन्डा चलाउने होइन । यसको प्रक्रिया हुन्छ । छिटो गर्ने नाममा प्रक्रिया मिच्न पाइँदैन ।”
सुरुमा ठुल्ठुला घोषणा गर्ने तर अदालतले रोकेपछि आफूअनुकूल तर्क गर्ने गरेको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन् । त्यसैले सरकार ‘सेलेक्टिभ’ सँगै अपरिपक्व भएको उनको ठहर छ । संविधान र कानुनको सुझबुझ नभएको देखिन्छ । “कानुनी जटिलता आएपछि ब्याक हुने र त्यसपछि आफ्नो संरक्षण गर्न खोजेको देखिन्छ । यो गलत हो ।”