लेबनान–इजरायल सम्झौताले अर्को युद्धको बाटो तयार गर्दै छ !

(यस सम्झौताले सुनिश्चित गरेको छ कि यसको दोष लेबनानलाई लगाइनेछ ।)
महिनौँसम्मको युद्ध, दबाब र कूटनीतिक (Choreography) नाटकपछि, लेबनानले प्रभावकारी रूपमा इजरायलसँग आशयको घोषणा (Declaration of Intent) मा प्रवेश गरेको छ । प्रतिक्रियाहरू तुरुन्तै आए : हिज्बुल्ला र उसका सहयोगीहरूलगायत लेबनानका राजनीतिक पात्रहरूको व्यापक निन्दा, सडकमा विरोध प्रदर्शनहरू र सञ्चारमाध्यममा आलोचना ।
हस्ताक्षर गरिएको दस्तावेजमा धेरै समस्याहरू छन् । यो अवास्तविक छ, राजनीतिक रूपमा विस्फोटक छ र संवैधानिक रूपमा शङ्कास्पद छ । तर, सायद यसको सबैभन्दा खराब पक्ष भनेको यसले नयाँ युद्धको बाटो तयार पार्छ र त्यसको दोष लेबनानलाई लगाइनेछ ।
असम्भव सम्झौता
इजरायलले लामो समयदेखि अस्पष्ट शब्दवलीमा आधारित अन्तरिम व्यवस्था, घोषणा र स्थगित प्रश्नहरूको मूल्य बुझ्दै आएको छ । ओस्लो सम्झौता ‘सिद्धान्तहरूको घोषणा’ शीर्षक दिइयो र यसले “आगामी वार्ताका लागि सामान्य दिशानिर्देशहरू” प्रस्तुत गर्दछ । सिमाना, बसोबास, जेरुशलेम, शरणार्थी, सुरक्षा र सार्वभौमिकता पछिको लागि छोडियो; ‘पछि’ कहिल्यै आएन । अन्तरिम संरचना वास्तविकतामा परिणत भयो जहाँ इजरायलले कार्य स्वतन्त्रलाई सुरक्षित गर्यो, रङ्गभेद (Apartheid) विस्तार ग¥यो, कब्जा (Occupation) कायम राख्यो, अनन्त भूमि हडप्यो (Endless Land Grabs) र प्यालेस्टिनीहरूलाई उनीहरूले कहिल्यै पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नसक्ने सर्तहरू पूरा नगरेको आरोप लगायो ।
लेबनान प्यालेस्टिन होइन र न त दस्तावेज न त सन्दर्भहरू समान छन् । तर, कूटनीतिक तर्क यति समान छ कि डरलाग्दो छ । लेबनान र इजरायलले “द्वन्द्व अन्त्य गर्ने हाम्रो आकाङ्क्षा” घोषणा गर्दा† तर अन्तिम जवाफ दिन आनाकानी गर्दा, यो लचिलो भएको देखिन सक्ला, तर व्यवहारमा यो सम्भवतः एउटा जाल मात्र हो ।
लेबनानले अहिले स्वीकार गरेको रूपरेखालाई लेखिएअनुसार कार्यान्वयन गर्न असम्भव नभए पनि कठिन हुनेछ । यसको मुख्य कारण भनेको लेबनानी राज्यले केवल आदेश जारी गरेर हिज्बुल्लालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन ¤
हिज्बुल्लाहका हतियारहरू केवल दुःखद सैन्य वास्तविकता मात्र होइनन्† तिनीहरू प्रतिरोध, सामुदायको सुरक्षा र राज्यले आफ्नै भूभागको रक्षा गर्न असफल हुनुको राजनीतिक तर्कमा पनि सम्म्लिित छन् । वासिङ्टनमा एउटा कागजातमा हस्ताक्षर गरेर त्यो संरचना भङ्ग गर्न सकिँदैन ।
न त लेबनानी सेना अचानक सबैले चाहेको सार्वभौमप्रतिरोधी शक्ति बन्न सक्छ । किनकि यो अझै पनि आर्थिकरूपमा कमजोर, अत्यधिक बोझग्रस्त, राजनीतिक रूपमा सम्झौता गरिएको छ । साथै इजरायली र अमेरिकी रातो रेखाहरूद्वारा सीमित बाह्य सैन्य सहयोगमा निर्भर रहन्छ ।
व्यवहारमा लेबनानलाई सार्वभौम राज्यको रूपमा कार्य गर्न भनिएको छ जहाँ यसको सार्वभौम क्षमता सबैभन्दा कमजोर छ । उसलाई ती सशस्त्र शक्तिहरू नियन्त्रण गर्न अपेक्षा गरिएको छ जसलाई उसले पराजित गर्न सक्दैन, त्यस्तो शत्रुसँग वार्ता गर्न भनिएको छ जसलाई उसले रोकथाम गर्न सक्दैन र त्यस्ता दायित्वहरू स्विकार गर्न भनिएको छ जसको कार्यान्वयन त्यस्ता शक्तिहरूमा निर्भर छ जसले लेबनानी सार्वभौमिकतालाई प्राथमिकता दिँदैनन् ।
संवैधानिक चुनौती र रणनीतिक ढिलाइ
सबैभन्दा खतरनाक धाराहरू ती हुन् जुन युद्धभूमिभन्दा बाहिर पुग्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक वा कानुनी मञ्चहरूमा युद्धरत पक्षहरूलाई ‘शत्रुतापूर्ण’ वा ‘प्रतिकूल’ कार्य बन्द गर्न बाध्य पार्ने कुनै पनि भाषाले सामान्य लेबनानी, युद्ध अपराधका पीडितहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका रक्षकहरूलाई सतर्क गराउनुपर्छ ।
लेबनान सैन्य रूपमा इजरायलसँग बराबरी गर्न सक्दैन र त्यसैले उसको बाँकी रहेका उपकरणहरू कूटनीतिक, कानुनी र राजनीतिक मात्र हुन् । ‘तनाव घटाउने’ (De-escalation) को नाममा लेबनानको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा प्रवेशलाई रोक्न खोज्नु भनेको राज्यलाई त्यही क्षेत्रहरूमा निःशस्त्र बनाउनु हो जहाँ अझै केही प्रभाव छ ।
त्यहाँ एउटा गहिरो संवैधानिक समस्या पनि छ । प्रतिवादको स्तरलाई ध्यानमा राख्दै लेबनानी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले अन्ततः घोषणालाई बाध्यकारी सम्झौताको भन्दा राजनीतिक समझदारीको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन सक्छन् । तर, नामले समस्या समाधान गर्दैन । यदि पाठले युद्ध र शान्ति, भू–व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू, सुरक्षा तैनाथी, (सार्वभौम) मान्यता, (सैन्य) फिर्ता वा लेबनानको कानुनी आचरणमा प्रतिबन्धहरूलाई छुन्छ भने, यो अब केवल कूटनीतिक रङ्गमञ्चमात्र रहेन ।
लेबनानको संवैधानिक व्यवस्थाले कुनै एक अधिकारीलाई मात्र यस्ता प्रतिबद्धताहरू गर्ने अधिकार दिँदैन । सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई संस्थागत स्वीकृति चाहिन्छ । युद्ध, शान्ति र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विषयहरू मन्त्रिपरिषद्को अधिकार क्षेत्रमा पर्छन् र प्रमुख निर्णयहरूका लागि राष्ट्रपतिको इच्छा वा प्रधानमन्त्रीको सहमतिभन्दा बढी चाहिन्छ ।
राज्यको आफ्नै संवैधानिक सुरक्षाहरूभन्दा बाहिर सन्धि–जस्तो दायित्वहरू लुकाउन आशयको घोषणा प्रयोग गर्न सकिँदैन । लेबनानको संविधानले राज्यलाई आफ्नो क्षेत्रीय अखण्डता जोगाउन पनि बाध्य पारेको छ, जसको अर्थ कुनै पनि घोषणाले इजरायली सुरक्षा उपस्थितिलाई चुपचाप सामान्य बनाउन सक्दैन वा हिज्बुल्लाको निःशस्त्रीकरणमाथि इजरायलको मूल्याङ्कनले लेबनानी सार्वभौमिकतालाई शर्त दिन सक्दैन ।
यहीँबाट सम्झौता राजनीतिक रूपमा विस्फोटक बन्छ । हिज्बुल्ला र अमल आन्दोलन, उनीहरूका सहयोगीहरू र अन्य विरोधी पक्षहरूसँग लेबनानको ढिलाइको संयन्त्रमा घोषणालाई धकेल्न हरेक प्रोत्साहन छ । उनीहरूले तर्क गर्न सक्छन्; सही रूपमा, कि यसलाई मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति आवश्यक छ । उनीहरूले यो सामान्यीकरण हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्न सक्छन् ।
उनीहरूले इजरायली सैन्य–फिर्ताको बारेमा स्पष्टताको माग गर्न सक्छन् । इजरायललाई कानुनी रूपमा पछ्याउने लेबनानको अधिकारलाई सीमित गर्ने कुनै पनि धाराप्रति आपत्ति जनाउन सक्छन् । उनीहरूले प्रक्रियालाई समितिहरू, संवैधानिक तर्कहरू र प्रक्रियागत पक्षाघातमा तान्न सक्छन् ।
सामान्यतया, यसलाई लेबनानको राजनीतिक अस्थिरताको अर्को उदाहरणको रूपमा लिइनेछ । यस अवस्थामा, विडम्बना अझ तिखो छ : ढिलाइ उपलब्ध सबैभन्दा कम खतरनाक विकल्प हुन सक्छ ।
अर्को युद्ध तयार पार्दै
वास्तविक सम्झौता बेरुतमा तय भइरहेको छैन । यो संयुक्त राज्य अमेरिका, इरान र मध्यस्थकर्ताहरू सम्मिलित व्यापक क्षेत्रीय प्रक्रियामार्फत आकार दिइँदैछ । वास्तविक सम्झौता लेबनानले के हस्ताक्षर गरेको कुरा होइन† तर तेहरानले हिज्बुल्लालाई के गर्न निर्देशन दिन्छ† वासिङ्टनले के ग्यारेन्टी गर्न इच्छुक छ† इजरायलले के उपलब्धि हात पार्छ भन्ने विश्वास गर्छ र अमेरिका–इरानको व्यापक समझदारीले अर्को क्षेत्रीय तनाव रोक्न पर्याप्त समयसम्म कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने हो ।
छोटो अवधिमा, इस्लामाबाद प्रक्रियाअन्तर्गत हुने घटनाक्रम घोषणाको भाषाभन्दा धेरै महत्वपूर्ण छ । यदि क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रारम्भिक ६० दिनभन्दा बढी समयसम्म विस्तार गरिन्छ भने, हिज्बुल्लाले पाठलाई आत्मसात गर्न सक्छ, खुला टकरावबाट टार्न सक्छ र प्रतिक्षा गर्न सक्छ । तर, यदि यो भङ्ग भयो भने, घोषणाले युद्धभूमिमा नियन्त्रण गर्न सक्नेछैन ।
यस तरिकाले दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेर, समयसँगै इतिहासको फोहोरदानीमा फ्याँकिने आशा राख्दै, लेबनान सरकारका प्रमुखहरूले आफूहरूले समय किनिरहेका छन् भन्ने विश्वास गर्न सक्छन् र सायद उनीहरूले गरे पनि होलान् । तर, उनीहरूले यसलाई यस्तो दस्तावेजसँग समय किनिरहेका छन्, जुन यसलाई सिजर्ना गर्ने राजनीतिक क्षणभन्दा पनि लामो समयसम्म जीवित रहन सक्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई आफूले केही हासिल गरेको अनुभूति गराउनाले केही महिनाको समय किनिदिन सक्छ । यसले लेबनानलाई इजरायली चुनावी क्यालेन्डर, अमेरिकी मध्यावधि चुनाव वा अमेरिका–इरान प्रक्रियाको अर्को चरणसम्म पुग्न मद्दत गर्न सक्छ । हिज्बुल्ला, इजरायल, वासिङ्टन र तेहरानबिच सन्तुलन खोज्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका लागि यो रणनीतिक रूपमा बुझ्न सकिने कुरा पनि हुनसक्छ । तर, यी सबैको मूल्य चुकाउनुपर्छ ।
यो सम्झौता जति नै कमजोर भए पनि, लेबनानले कुनै परिणामबिनाको प्रतीकात्मक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको होइन । यदि हिज्बुल्लाले पालना गरेन भने; इरानले निर्देशन नदिएसम्म हिज्बुल्लाले यो खेलमा सार्थक रूपमा भाग लिँदैन भने† इजरायलले घोषणालाई देखाएर भन्न सक्छ कि लेबनान असफल भयो । यदि स्रोतहीन लेबनानी सेनाले आवश्यक मात्रामा तैनाथ गर्न सकेन भने, इजरायलले भन्न सक्छ कि लेबनान असफल भयो । यदि बेरुतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मञ्चहरूमा इजरायललाई पछ्यायो भने, इजरायलले भन्न सक्छ कि लेबनानले खराब नियत देखायोे । यदि बेरुतले इजरायली सुरक्षा सर्तहरू स्वीकार गर्न अस्वीकार ग¥यो भने, इजरायल भन्न सक्छ कि लेबनान शान्तिबाट टाढा भयो ।
त्यसैले घोषणाले युद्ध रोक्दैन । बरु यसले कानुनी र राजनीतिक भाषा सिर्जना गर्छ जसको माध्यमबाट अर्को युद्धलाई जायज ठह¥याइनेछ ।
दुर्भाग्य यो हो कि लेबनानलाई वर्षाैँदेखि इजरायलले सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गरेको, हिज्बुल्लाले भित्री रूपमा कमजोर पारेको, क्षेत्रीय शक्तिहरूले चलाएको र आफ्नै राजनीतिक वर्गले बेवास्ता गरेको अवस्थापछि अन्ततः लेबनानलाई राज्यको रूपमा काम गर्न आमन्त्रित गरिएको छ । तर, त्यो क्षणलाई वास्तविक सार्वभौमिकतको लागि के चाहिन्छ भनेर परिभाषित गर्नुको सट्टा । जस्तै कि आवश्यक एक सक्षम सेना, संवैधानिक प्रक्रिया, रक्षा सिद्धान्त, कानुनी जवाफदेहिता, भौगोलिक अखण्डता र आन्तरिक सहमतिबेगर यसले त्यस्तो ढाँचामा प्रवेश गरेको छ जसले हाल त्यो सार्वभौमिकता कति न्यून मात्रामा अस्तित्वमा छ भनेर उजागर गर्छ ।
(केन सेडेनो/रोयटर्स)