विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य

– सुवर्ण श्रेष्ठ
गत शुक्रबार मन्त्री परिषद्ले शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधन गरेको जानकारी बाहिरिएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुँदै छ । उक्त संशोधनमा राजनैतिक व्यक्तित्वहरू सहभागी नहुने गरी सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको गठन गरिने, स्थायी नियुक्ति भएको ३ वर्षपछि सरुवा हुन सकिने, प्रअको नियुक्ति स्थानीय पालिका प्रमुखले गर्ने, सरुवा प्रक्रिया पारदर्शी गर्नुपर्नेजस्ता विषयहरू उल्लेख छन् ।
सामुदायिक विद्यालयको सफलता विद्यालयमा सक्षम शैक्षिक नेतृत्व, जिज्ञासु र कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक, सक्रिय अभिभावकको सहकार्य, स्थानीय बुद्धिजीवी, समाजसेवीहरूको सहयोगमा भर पर्दछ । समुदायको आवश्यकताअनुसार स्थानीय समुदायले विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्छन्, गरेका छन् । स्थानीय जनताको आवश्यकतालाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले मद्दत गरी पूरा गर्नुपर्छ र गरिरहेको पनि छ । स्थानीय जनताको प्रतिनिधित्व नरहने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु समुदायलाई बेवास्ता गर्नु हो । स्थानीय पालिकामा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका हुन्छन् । समुदायमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सडक, ढल निकास, विद्युत्, तार टेलिफोनलगायतका सामाजिक र पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरूमा स्थानीय पालिकाले बजेट विनियोजन गर्दछ र कार्यान्वयनको लागि सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्दछ ।
विद्यालयको व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधिहरू नराख्नुको रहस्य स्थानीय पालिकाबाट विद्यालयलाई अलग्याउनु हो । समाजमा पढेलेखेका, बुद्धिजीवी, समाजसेवी र शिक्षाप्रेमीहरू कुनै न कुनै राजनैतिक दर्शनबाट प्रभावित भएका हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको सहभागिताबिनाको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्थानीय समुदायको सहयोग पाउन सक्दैन । विद्यालयका प्रधानाध्यापक एक्लैले विद्यालयको प्रशासनिक, शैक्षिक र भौतिक निर्माण सुधारका सबै काम गर्न सक्दैन ।
विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका अभिभावकहरूबाट प्रतिनिधित्व भएका व्यक्तित्वहरू लामो समयसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहिरहन सक्छ भन्ने कुनै निश्चितता छैन । आफ्ना छोराछोरीहरू विद्यालयमा अध्ययनरत हुँदासम्म मात्र तिनीहरू अभिभावक हुन्छन् । तर, छोराछोरीहरू विद्यालय छोडेर अर्कै विद्यालयमा जाँदा, माथिल्लो कक्षामा अध्ययन गर्न अर्कै कलेज र विद्यालयमा जाँदा स्वतः अभिभावक हुँदैन । सहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय बासिन्दाका छोराछोरी मात्र अध्ययन गर्दैनन् । कामको शिलशिलामा सहरमा आएका टाढाका अभिभावकहरूले विद्यालयको वास्तविकता नबुझ्न सक्छ र तिनीहरूको बसाइँसराइ छिटो भइरहेको हुन्छ । त्यस्ता अस्थायी अभिभावकबाट विद्यालय व्यवस्थापन गर्नु दिगो हुँदैन ।
प्रअको नियुक्ति स्थानीय पालिका प्रमुखबाट हुने व्यवस्थाले स्थानीय राजनैतिक नेतृत्व (पालिका प्रमुख) लाई धेरै अधिकार दिएको ठहरिन्छ । पालिका प्रमुख चुनावबाट जितेर आउने व्यक्ति हुन् । चुनावमा भाग लिने र चुनाव जित्ने व्यक्ति अराजनैतिक व्यक्ति हुनै सक्दैन । प्रअ राजनैतिक व्यक्तिबाट नियुक्ति पाउने भएपछि ऊ कसरी राजनीतिबाट अलग्ग हुन सक्ला ?
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वर्तमान नियमावलीमा व्यवस्था भएजस्तै शिक्षक प्रतिनिधि, स्थानीय समुदायको प्रतिनिधि, स्थानीय पालिकाको प्रतिनिधि, वडा कार्यालयको प्रतिनिधि र अभिभावकहरूको प्रतिनिधि आवश्यक हुन्छ । साथै स्थानीय पालिकामा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ भने शिक्षाविद् वा विद्यालय निरीक्षकसमेतलाई आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।