सडकदेखि सदनसम्म सरकारको विरोध

गएको निर्वाचनमा रास्वपा बहुमतले त जित्यो । तर, रास्वपा या रास्वपाका नेता, मन्त्री, सांसद र कार्यकर्ताले देश बुझेनन्, जनताको समस्या बुझेनन् । सोचविचार नै नगरी गर्ने सरकारको निर्णय र जनताको समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकार नलागेको कारण हरेक दिनझैँ कुनै न कुनै पेसा, क्षेत्र र जनताको धर्ना, घेराउ, सभा, विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । सुकुमवासीहरूको आक्रोशपूर्ण पीडाको स्वर सेलाउन नपाउँदै मिटरब्याज पीडितहरू सडक आन्दोलनमा देखिए । त्यस्तै सरकारले खर्च कटौती गर्ने भन्दै पुराना अस्थायी र करारका कर्मचारी हटाउने सरकारको तयारी सतहमा आएपछि ती कर्मचारहिरूले मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयको मूल ढोकाअगाडि नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरे । पुराना अस्थायी तथा करारका कर्मचारीलाई सरकारले बिदाइ गर्ने तयारी गरेपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । यसअघि उखु कृषकहरू आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।
आफ्ना माग पूरा गर्न जनकपुरधामबाट काठमाडौँतर्फ हिँडेका मिटरब्याज पीडितहरू सडक सङ्घर्षमा उत्रेपछि सो आन्दोलनलाई शिथिल बनाउन मङ्गलबार बाराको निजगढमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङले उनीहरूसँग भेटघाट गरे । तर, गृहमन्त्री गुरुङसँगको मिटरब्याज पीडितहरूको वार्ता सफल भएन । मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक भएको भनी थामथुम पार्न खोजिएको पीडितहरूको गुनासो छ । मिटरब्याज तथा ठगीविरूद्ध सङ्घर्षरत पीडितहरूले ६ बुँदे माघ अघि सार्दै असार २५ देखि जनकपुरधामस्थिम तिरहुतिया गाछीबाट पैदल ¥याली गरेका थिए । उनीहरू निजगढ पुगेपछि राजधानी काठमाडौँ छिर्न नदिन गृहमन्त्री गुरूङ मङ्गलबार निजगढ पुगेर भेटघाटमा सरिक भएका थिए ।
पीडितहरूले फर्जी लिखत पूर्णरूपमा खारेज गर्न, मिटरब्याजविरूद्ध विशेष ऐन बनाउन, साहुमहाजनको सम्पत्ति छानबिन गरी पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गराउन, मिटरब्याजसम्बन्धी विशेष न्यायाधीकरण गठन गर्न तथा न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबारको सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखेका छन् । हुन त उनीहरूसँग पहिलेको सरकारले पनि वार्ता गरेर माग पूरा गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो सरकारले विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको खबर छापामा आएको छ । तर, ती प्रतिवेदनहरू सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार लागू हुन्छ नै भन्नेमा मिटरब्याज पीडितहरू शङ्का गर्छन् ।
मिटरब्याज पीडितहरू राजधानी छिरेपछि आन्दोलनले थप गति लेला, आन्दोलन चर्किएला भन्ने ठानेरै गृहमन्त्री बारा पुगेको राजधानीमा चर्चाको विषय बनेको छ । यतिबेला शिक्षकहरूले पनि आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । शिक्षकको माग पूरा गर्न सरकारसँग पटक पटक वार्ता र निर्णय भए पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्नुभन्दा थप समस्या निम्त्याउने काम सरकारले गरेको भनी उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । यसरी नै कलेजका प्राध्यापकहरू पनि आन्दोलनमा छन् । विद्यार्थी सङ्गठनको राजनीतिमा सरकारले बाधा पु¥यायो भनी विद्यार्थीहरू पनि सडक आन्दोलनमा छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा विद्यालयका शिक्षक, वडाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक कार्यकर्ता बस्न नपाउने सरकारी निर्णयप्रति पनि शिक्षक, अभिभावक, जनप्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट छन् ।
सरकार गठन गरेपछि सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै थोरै समयमा धेरै आन्दोलन भएको समय अहिले भएको चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका तर सरकारमा सामेल नभएका दलका नेता र सांसदहरू पनि सरकारको हुङ्कार, गलत अभिव्यक्ति, गलत निर्णय र संसद्को मर्यादाको ख्याल नगरेको कारण देखाई सरकारको तीव्र आलोचना गर्दै छन् । यही कारण लामो समयदेखि संसद् अवरूद्ध भइरह्यो । संसद् अवरूद्धमात्र होइन रोस्ट्रम घेराउ गरियो । पक्ष र विपक्षका सांसदहरूबिच हप्कीदप्कीमात्र होइन हात हालाहालको स्थितिमा पुग्यो । संसद् बहिष्कार गर्ने, संसद् सञ्चालन गर्न नदिने काम पनि भयो । यसरी देशमा सडकमा मात्र होइन सदनसम्म पनि वर्तमान सरकारको अपमान, ज्यादती, दमनको विरोधमा आवाज बुलन्द भइरहेको छ । सरकार यही तरिकाले अघि बढिरह्यो भने जनतामा अझ असन्तोष बढ्नेमा शङ्का छैन ।