बाढी पीडित किसानलाई खेतीयोग्य जमिन दिनु जरुरी

गत भदौ १० गते आएको रसुवाको भोटेकोसीको बाढीले गरिबसँगै धनी मानिसलाई पनि बगायो । बाढीले सबैको धनमालमा नोक्सान पु¥यायो । तर, सरकारले पीडितलाई राहत वितरणमा पक्षपात गरेको सार्वजनिक भयो ।
सरकारले उद्योगी—व्यवसायीका लागि गत बिहीबार राहत प्याकेजको घोषणा ग¥यो तर पीडित मजदुर—किसानका लागि अहिलेसम्म कुनै राहत घोषणा गरेन । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उक्त भोटेकोसी बाढीले १ हजार ८ सय ६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा क्षति गरेको उल्लेख छ । यसबाट करिब ७ हजार ६ सय ८६ टन खाद्यान्न नोक्सान भएको छ । खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएपछि धेरै वर्षसम्म किसानले खेती लगाउन गाह्रो हुन्छ । यसबाट सयौँ परिवारको गाँस खोसिएको छ ।
किसानको मुख्य बाली धानलगायत भटमास, दाल, तरकारी बाली नोक्सान हुँदा बाढी पीडित किसानको बाससँगै गाँस खोसिँदासमेत सरकारले कुनै पनि राहत दिएको छैन । किसानको बालीसँगै पशुधनको पनि क्षति भएको छ । १ लाख १६ हजार ५ सय ३९ कुखुरा, ३ हजार ३ सय ४० बाख्रा, १ हजार ५ सय ८३ बङ्गुर, १ हजार ६ सय ४० गाई—भैसी, २६ हजार ५ सय ८९ माछा नोक्सान भएको छ । किसानहरूले खाइनखाई बनाएको घरसँगै गोठ र खोरसमेत अर्बौँको पशुधन बाढीले बगाउँदा अब कसरी जिउने भन्ने चिन्ता थपिएको छ । ‘मर्ने त मरेर गए हामी बाँचेकाहरू के खाएर बाँच्ने ?’ पीडित किसानको गुनासो सरकारले किन नसुनेको होला ?
पीडित किसानको गुनासो छ, उद्योगी—व्यवसायीलाई करोडौँ—अर्बौँको कर छुटदेखि सहुलियत ऋणको घोषणा भयो तर हामी किसानका लागि सरकार किन मौन बसेको हो ? उद्योगी—व्यवसायीका लागि भन्सार, कर छुटको घोषणा गर्न सक्ने सरकार किसानका लागि किन बोल्दैन ? यसले सिंहदरबार धनीका लागि मात्र भएको पुष्टि गर्दैन र ?
गरिब बाढी पीडितले म्याद नाघेको खाद्यान्न खानुपर्ने अवस्था छ । सिंहदरबारमा थुपारिएका राहत सामग्री कुहिएर खेर गएको सार्वजनिक भयो । बाढी आएको दुई साता हुन लाग्दा पीडितले कुनै राहत नपाउनु के सरकारको कमजोरी होइन ? सरकारले पुनःनिर्माणको लागि ९ खर्ब लाग्ने भनिरहँदा राहत र पुनःस्थापनाको काम किन गर्दैन ? विदेशीको सेवा गर्ने सरकारहरूबाट गरिब जनताको हित नहुने के पुनः सत्य साबित भएको हो ?
बाढीपछि रसुवामा ९ सय ६० जना, नुवाकोटमा २ हजार ७ सय १४ जना, धादिङमा २ सय ३८ जना होल्डिङ सेन्टरमा रहेको सार्वजनिक भयो । पीडितहरूलाई बाढी प्रभावित ठाउँभन्दा सुरक्षित स्थानमा बसोबासको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझावलाई सरकारले प्याकेज घोषणा किन नगर्ने ?
उद्योगी—व्यवसायीलाई गाडी खरिद र उद्योगको सामान खरिदमा पूरै कर र भन्सार छुट दिने सरकारले किसानलाई खेतीयोग्य जमिन दिन जरुरी छ । बाढी पीडित किसानलाई खेतीयोग्य जमिन दिनु जरुरी छ ।