श्रमिक, किसान र मजदुरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले बहन गनुपर्ने

श्रमिक र मजदुर
सामान्य भाषामा कुनै रोजगारदाताको लागि पारिश्रमिक वा अन्य प्रतिफल पाउने गरी काम गर्ने व्यक्तिलाई श्रमिक वा मजदुर भनिन्छ ।
नेपालको श्रम ऐन, २०७४ को दफा २(ख) ले श्रमिक भन्नाले रोजगारदातासँग रोजगार सम्झौता गरी पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताको लागि काम गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ ।
यस अर्थमा श्रमिक भन्नाले शारीरिक काम गर्ने व्यक्ति ‘मजदुर’ मात्र होइन, कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी, प्राविधिक, चालक, लेखापाल आदि बौद्धिक काम गर्ने मानिसहरूलाई पनि कानुनले श्रमिकको परिभाषाभित्र पारेको देखिन्छ ।
नेपाली श्रमिक र मजदुरका बारेमा छलफल गर्दा नेपालको संविधान, श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेका श्रमिक र मजदुरका अधिकारको कुरामा मात्र सीमित हुन सक्ने अवस्था छैन ।
नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भने धारा ३४ ले श्रमको हकलाई पनि मौलिक हकअन्तर्गत राखेको पाइन्छ ।
धारा ३४ अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरिएको छ । साथै श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्न, त्यसमा सहभागी हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक छ ।
देशभित्र सरकारले रोजगारी सृजना गर्न नसकेको कारण अहिले नेपाली श्रमिक र मजदुरहरू पनि विश्वका धेरै देशमा आफ्नो बौद्धिक तथा शारिरीक श्रम गर्न बाध्य छन् ।
नेपालको संविधान र श्रम कानुनलाई अध्ययन गर्दा नेपाली श्रमिक र मजदुरका केही महत्वपूर्ण अधिकारहरूका बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर ती अधिकारहरू प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दा श्रमिक र मजदुरका अधिकारजस्तो देखिए पनि सारमा उद्योगी र व्यापारीको फाइदाकै लागि बनाइएको बुझिन्छ । अन्यथा अधिकारप्राप्त श्रमिक र मजदुरहरूको हालत यस्तो काहाली लाग्दो हुने थिएन ।
कानुनले रोजगारीको अधिकार अर्थात् प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो इच्छाअनुसारको रोजगारीको हक र रोजगारी छनोट गर्ने स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ । काम गरेबापत कानुनबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी उचित पारिश्रमिकको अधिकार छ ।
त्यस्तै समान कामको लागि महिला पुुरुष वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्न नहुने, समान पारिश्रमिकको अधिकारको कानुनी बन्दोबस्त छ । स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणले रोजगारदाताले सुरक्षित कार्यस्थलको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने, सामान्यतया दैनिक ८ घण्टा र हप्तामा ४८ घण्टाभन्दा बढी काम गराउन नपाउने, बढी काम गरेबापतको थप पारिश्रमिक दिनुपर्ने जस्ता काम गर्ने निश्चित समयको सुनिश्चितताको व्यवस्था, नियमानुसारको बिदाको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
महिला श्रमिकलाई प्रसूति बिदा तथा प्रजनन तथा मातृत्वको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत स्वास्थ्य, मातृत्व, दुर्घटना, आश्रित पारिवार तथा वृद्धावस्थासम्बन्धी सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै सञ्चय कोष तथा उपदानको व्यवस्था गर्न सकिने पनि उल्लेख छ ।
साथसाथै मजदुर श्रमिकले ट्रेड युनियन गठन गर्न र सदस्य बन्न पाउने अधिकारको व्यवस्था पनि छ । श्रमिकले सामूहिक रूपमा आफ्नो हितका लागि विभिन्न विषयमा वार्ता गर्न पाउने सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारको व्यवस्था पनि गरेको पाइन्छ । तर, त्यसलाई निश्चित समय सिमाभित्र गर्न निषेध गरी रोजगारदाता उद्योगी व्यवसायीहरूको हितलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ ।
सेवाबाट हटाउँदा रोजगारदाताले मनलाग्दी रूपमा श्रमिक र मजदुरलाई हटाउन नपाउने, निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भनिएको छ तर विभिन्न बाहानामा श्रमिक र मजदुरलाई कामबाट हटाउने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । कामबाट हटाइएको विरोधमा कानुनी उपचार पाउन झन्झटिलो प्रक्रिया र सचेतनाको अभावमा देशभित्र र विदेशमा काम गर्ने श्रमिक र मजदुरहरूले अन्याय र अत्याचार भोग्न बाध्य हुन परेका अवस्था छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष
सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सामान्य भाषामा बुझ्नपर्दा श्रमिक र मजदुरले आज काम गरिरहेको अवस्थामा मात्र होइन, बिरामी हुँदा, दुर्घटनामा पर्दा, सुत्केरी, अशक्त हुँदा, बुढेसकालमा र मृत्युपछि परिवारलाई समेत आर्थिक सुरक्षा दिने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अर्थात् पेन्सन भने जस्तो सम्झन सकिन्छ ।
रोजगारदाताले श्रमिकको तलब वा पारिश्रमिकबाट तलब वा पारिश्रमिकको ११(एघार) प्रतिशत कटाएर त्यसमा रोजगारदाता उद्योगले २० (बीस) प्रतिशत रकम थपेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दै जाने प्रणाली हो ।
रोजगारदाताले उपदान, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा तथा वृद्धावस्था सुरक्षा बापतको रकम गरी जम्मा २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा २० प्रतिशत जम्मा गरेपछि रोजगारदाताले श्रमिकलाई उपदान, सञ्चय कोष, दुर्घटना बीमा आदि दिनुपर्छ कि पर्दैन ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्दछ । यसको लागि श्रमिक वा मजदुर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध छ कि छैन ? साथै कुन सुविधा कुन कानुनअन्तर्गत पर्छ ? भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ ।
किसान र मजदुरको जिम्मा राज्यको हुने
मूलतः व्यापक जनता कामगरी खाने मजदुर र किसान भएको हुँदा मजदुर, श्रमिक र किसानसँग सम्बन्धित गाँस, बास र कपासको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म संविधान प्रदत्त मौलिक हक, श्रम ऐन र नियमले दिएको कानुनी हक, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको जतिसुकै बखान गरे पनि निरर्थक हुने हुँदा मजदुर र किसानका अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने गराउने विषयहरू सरकारले नै प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न जोड दिन आवश्यक छ ।
किसानका हक, श्रमिक र मजदुरका हकलाई राज्यले संविधान मौलिक हक अधिकारको रूपमा र ऐन कानुनमा प्राथमिकताका साथ कानुनी बन्दोबस्त गरी तदारुकताका साथ कार्यान्वयन नगरेसम्म नेपाल र नेपाली जनताले दुःख भोग्न पर्ने, देशभरका खेत–खलियान बाँझो राखेर विदेशबाट खरबौँ रुपैयाँको खाद्यान्न खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता, परिवार र देश छोडेर रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक जान बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाबाट उन्मुक्ति नहुने कुरामा विवाद छैन ।
श्रमिक, किसान र मजदुरको प्रतिनिधिहरूले नै यस विषयका ऐन, नियम निर्माण गर्नुपर्दछ । गैरसरकारी संस्थाको पैसा खाएर दलाली गर्ने विद्वानहरूले बनाएका संविधान र कानुनले विदेशी लगानीकर्ता, उद्योगी पुँजीपतिहरूकै स्वार्थपूर्ति गर्छ भन्ने दृष्टान्त नेपालमा हुने गरेका बेरोजगारको अवस्था, अनिश्चितता र अस्थिरताका घटनाहरूबाट पुष्टि हुँदै आएको छ ।
सरकार परिवर्तन भएको पछिल्लो घटनापछि मन्त्री बनेका मानिसहरूको अनुहार र परिचय गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूसँग सम्बन्धित रहेको विवरण सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ । यसबाट पनि हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने आफ्नो लागि अर्थात् नेपाल र नेपालीको हितको लागि हामी नेपाली नै एकजुट भई आफ्नो खुट्टामा उभिन जरुरी छ । अरूको भरमा नभई आफ्नै बलबुताले परिवर्तनका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । तब मात्र व्यापक काम गरी खाने श्रमिक, मजदुर र किसान अर्थात् तल्लो वर्गका जनताको स्वर्ग स्थापना गर्न सकिन्छ ।
मान्छे मान्छे भएर बाँच्न पाउने समाज स्थापना सम्भव हुन्छ । अन्यथा जस्तो सुकै गुलियो पोतेको चिल्लो आकर्षक कानुन बने पनि उद्योगी, व्यापारी, पुँजीपतिको हितका लागि सरकारले नै प्राथमिकता दिने, श्रमिक र मजदुर वर्गलाई बाँच्न चाहिने अतिआवश्यक आधारभूत वस्तु उपभोग गर्दै नमर्ने मात्र बनाउने बन्दोबस्त नै पुँजीवादी व्यवस्थाको चरित्र हो ।
त्यसैले पनि देशका मुख्य मुख्य उत्पादनका साधन, कलकारखाना, उद्योगधन्दा सरकारकै वा सम्बन्धित समुदायको हुने अर्थात् सामाजिकीकरण गर्नुपर्दछ । तब मात्र काम गरी खाने श्रमिक, मजदुर किसान वर्गको हितका लागि सरकारले नै जिम्मेवारी एवं सम्पूर्ण दायित्व बहन गर्न सक्दछ ।
त्यसैले पुँजीवादी बन्दोबस्तमा कानुनले रोजगारदातालाई आफ्नो उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक र मजदुरलाई बाँच्न मात्र सक्ने न्यूनतम ज्याला दिने र भविष्यको कुनै ठेकान नहुने व्यवस्थाको सट्टामा सरकारले नै रोजगारीको ग्यारेन्टी दिने र सरकारले नै मरोनपर्यन्त श्रमिक र मजदुर किसानको सम्पूर्ण दायित्व बहन गर्नुपर्दछ । यसको विकल्प छैन ।
२०८३ भदौ २१