देशको अवस्थाबारे उब्जिएका प्रश्नहरू

-भदौ दोस्रो साता ७ गतेदेखि १३ (अगस्ट २३ देखि २९) गतेसम्म काठमाडौँमा ‘इन्टरनेसनल एसोसिएसन फर तिब्बती स्टडिजको १७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी हुन लागेको सार्वजनिक भयो । यसप्रति नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले पनि चासो लिनुभयो । अमेरिकी डलरको भरमा भारत प्रवासमा रहेका दलाई लामालाई नेपालमा गतिविधि गर्ने अवसर दिएर के रास्वपा सरकार अमेरिकी गोटी बन्दै गरेको हो ? के रास्वपा सरकार एक चीन नीति विरोधी हो ? के रास्वपाले नेपाली भूमि चीनको विरोधमा प्रयोग गराउँदै छ ?
-मालपोत तथा नापी कार्यालयले दिँदै आएको भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहमा दिन लागेको समाचार प्रकाशित भयो । मालपोत कार्यालयलाई यथावत राखेर सरकारको यो कदम कसरी कार्यान्वयन होला ? एउटै काम दुई निकायलाई किन ?
-सरकारले नदी प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई ६० लाखसम्म जरिवाना गरिएको समाचार प्रकाशित भयो । तर, काठमाडौँ उपत्यका र देशका मुख्य मुख्य सहरबाट टाढा उद्योग स्थानान्तरण नगरिएसम्म यो समस्या समाधान हुनेछैन ।
-सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजियाटामा कार्यरत जनशक्ति विषयमा अधिकांश तथ्य लुकाएको ठहर ग¥यो । १५ मङ्सिर २०८० मा एनसेलले गरेको ८० प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री अवैध भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको एक फैसलाले एनसेलले तथ्य लुकाउने गरेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रभावकारी नियमन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दियो । तत्कालीन प्रम र सूचनामन्त्रीलाई कारबाही नगरिए यस्ता घटना फेरि फेरि दोहोरिने निश्चित छ ।
-सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी फर्जी तथा अनुचित लेनदेनको आधारमा तयार गरिएका लिखतहरू अवैध घोषणा गर्ने निर्णय ग¥यो । अघिल्लो सरकारले पनि यस्तै घोषणा गरेको थियो तर मिटरब्याज पीडितहरूमाथि शोषण यथावत रह्यो । साथै होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीलाई स्थायी ठेगानामै फर्काइने समाचार पनि प्रकाशित भयो । सुकुमवासीलाई जस्तै हुकुमवासीलाई पनि आ–आफ्नै जिल्लाको विकासमा संलग्न गराउनेतर्फ उत्साहित गरिनु पर्दछ ।
-लोक सेवा आयोगको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्न नपाइने व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै बुधबार माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरे । रास्वपालाई यस्तो निर्णय गर्न लगाउने सल्लाहकार र कर्मचारी को को हुन् ? उनीहरूलाई कारबाही हुनु जरुरी छ ।
-नेपालमा भदौ २३ र २४ गतेको नयाँ पुस्ताको आन्दोलनले सरकार परिवर्तन भयो । तर, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण नभएसम्म देश र जनताको अवस्था फेरिने छैन । नेका, एमाले, माओवादी, रास्वपाले पालैपालो सरकार चलाएर देश र जनताको अवस्था फेरिँदैन । किनभने, यी सबै पार्टीहरूको आर्थिक र विदेश नीतिमा कुनै तात्विक फरक छैन ।
-अमेरिकाको न्युयोर्कमा असार ३१ गतेदेखि साउन २ गतेसम्म आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बसोबाससम्बन्धी कार्यक्रममा पूर्वाधार विकासमन्त्रीले मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देललाई नपठाई आफ्नै सचिवालयका सचिव सन्तोष पाण्डेलाई पठाए । त्यसको उपलब्धि के रह्यो ? आफ्नो मान्छेलाई अमेरिका घुम्न पठाएर देशको हित हुन्न । देश र जनताको हितको लागि भए फर्केपछि अनुभव लेखेर जनतालाई सूचित गर्न लगाउनु जरुरी छ ।
-निसिखोला गाउँपालिका ३ ढाडखर्ककी ३९ वर्षीया सुत्केरी महिला मीना सुनारलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेर पोखरा ल्याइए पनि मृत्यु भएको खबर छ । सरकारले स्थानीय तहको अस्पतालमा जनशक्ति र उपकरण व्यवस्था नगरेसम्म यस्तो समस्या दोहोरिरहनेछ ।