सरकार जिम्मेवार नहुँदा जनतालाई सकस

बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाको ३५ वर्षयता सरकारको नेतृत्वमा पुगेका पार्टीहरू नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपा र रास्वपा हुन् । यी कुनै पनि पार्टीले नेपालको भारत निर्भर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने बजेट बनाएनन् । नेपाललाई आवश्यक इन्धन – पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यासलगायत भारतसँगै किन्नुपर्ने सम्झौतासमेत यी सरकारहरूले गरे । यसकारण, भारतले मौका मिल्नेबित्तिकै नाकाबन्दी लगाएर नेपालीको जीवन कठीन पार्छ । सरकारअन्तर्गतको नेपाल आयल निगमले १० वर्षअगाडि नै सर्लाहीको नेत्रगञ्जमा १५ विघा बढी जमिन किनेर ग्यास भण्डारण गृह बनाउने तयारी गरेको थियो । यो जग्गासहित चार ठाउँमा जग्गा खरिद गर्दा निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको विशेष अदालतको फैसला सार्वजनिक भयो ।
शासक दलहरूले नेपाल आयल निगम, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल वायु सेवा निगम, भन्सार र मालपोत कार्यालयहरूलाई ‘दुहुनो गाई‘ बनाएको पुरानो विषय भयो । रासायनिक मल खरिदमा पनि त्यतिकै भ्रष्टाचार भइरहेको पनि पुरानो हो । शासक दलका प्रधानमन्त्रीहरू नेपालका नदीनालाबाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थ आयात घटाउने साहस गर्दैनन् । नेकाका प्रधानमन्त्रीहरू नेपालले आफ्नो नदीनालामा जलविद्युत् उत्पादन गरे भारत सरकारलाई स्वीकार्य नहुने दाबी गर्छन् । एमालेका प्रधानमन्त्रीहरू नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली भारत किन्न तयार नहुने हुँदा उत्पादनको अर्थ नहुने दाबी गर्छन् । नेपालको नदीनालाबाट बिजुली उत्पादन निर्यातको लागि होइन, नेपालीलाई सस्तोमा बाल्न, खाना पकाउन, उद्योग–व्यापार चलाउन हो । नेपालले बिजुली उत्पादन बढाएर रासायनिक मल कारखानासमेत स्थापना गर्नसक्थ्यो । तर, भारतदेखि डराएका शासक दलहरूले यसतर्फ ध्यान दिएनन् र कुर्सीमा रहिरहन आत्मघाती काम गरिरहे ।
नेपालका ५९ निजी ग्यास उद्योगले भारतको हल्डिया, मथुरा, पाराद्वीप, दुर्गापुर र बरौनीबाट ढुवानीमा वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गर्छन् । सरकार वर्षको २०–२५ अर्ब रुपैयाँको रासायनिक मल आयात गर्छन् । झापामा मलका लागि महाभारत भइरहेको र सात बोरा मल ५० किसानबिच गोलाप्रथामा वितरण गरिएको सार्वजनिक भयो । यो देशभरिको प्रतिनिधि घटनामात्र हुन् । नेका, एमाले र माओवादीका प्रधानमन्त्रीहरूले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने विषय ३५ वर्ष लगातार बोलिरहे तर कसैले पनि काम गरेनन् । यतिखेर नेपाली सेनाको साथ पाएको रास्वपाले गत फागुन २१ गतेको चुनावमा झन्डै दुईतिहाइ स्थान पाएर सरकार बनाएको साढे चार महिना पुग्यो । नेपाल आयल निगम, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कृषि सामग्री संस्थान, बैङ्किङ संस्थाहरूलाई लयमा चलाउन सकेन । सबैतिर पुरानै चाल छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिका–८ स्थित दुलालेश्वरका प्रोस्टेट रोगबाट पीडित व्यक्तिले आफ्नी क्यान्सर पीडित श्रीमतीलाई पिठ्युमा बोकेर सुनकोसीमा हामफालेर दुवै मृत्युवरण गरे । उपचार नपाएर मर्नुपरेका नेपालीको यो प्रतिनिधि घटनामात्र हो । के सरकार यो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन मिल्छ ? यतिखेर देशभरिका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानी नहुँदा बिरामीहरू उपचार नपाएर यसरी नै मृत्युवरण गर्दै छन् । के यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्दैन ?
रास्वपा सरकार कतिपय विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै छ । ठीक यहीबेला नेका, एमाले र माओवादी प्रदेश सरकार परिवर्तनको पक्ष विपक्षीमा तानातान गर्दै छन् । वाग्मती प्रदेश सरकार परिवर्तनको निर्णायक भूमिकामा रहेको राप्रपा आफ्ना सांसदलाई घात नगर्न सचेत गराउँदै छ । राजनीतिक दल एउटा वर्ग आधारअनुसारको राजनीतिक प्रतिबद्धतामा सञ्चालन नहुँदा अवसरवादीहरूलाई फाइदा पुगिरहेको छ ।