सरकारका नेता र मन्त्रीहरू जिम्मेवार हुनु आवश्यक

कुनै राजनीतिक दलले निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्नु र बहुमतको आधारमा सरकारको नेतृत्व गर्नु कुनै आश्चर्यको विषय होइन । यो संसदीय मूल्य र मान्यता पनि हो । तर, कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्नु र त्यसैको आधारमा देश सञ्चालन गर्नुको अर्थ निरङ्कुशता लाद्न होइन; प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता उल्लङ्घन गर्न होइन । आफ्नो दल अनुकूल होइन देश र जनताको आवश्यकताअनुसार देश सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले उद्योग या सङ्घ संस्थाहरू एकपछि अर्को निजीकरण गर्नु, विदेशी कम्पनी या सङ्घ संस्थाको जिम्मा दिनु आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हो । उद्योग तथा कलकारखाना घाटा भयो या डुब्यो भनेर बन्द गर्ने होइन, निजीकरण गर्ने होइन । बरू घाटा हुनुको कारण खोजी त्यसलाई सुधारेर फेरि सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्व गर्नु या सरकार सञ्चालन गर्नु भनेको सत्ताको कुर्सीमा बस्नुमात्र होइन देश र जनताको पक्षमा नीति नियम बनाएर, बनाइएको नियम लागु गरेर देशलाई समृद्ध र सुख बनाउनु हो । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली कुनै दलको नेताले फुकेर, खोकेर हुने होइन । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनु नै समाजवादको अवधारणा हो भनेर माक्र्सवादी विचार छोडेर प्राप्त हुने होइन ।
साउन २७ गतेको ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा ‘सरकारी स्वास्थ्यमै अत्यावश्यक खोप र औषधि अभाव’ शीर्षकको समाचार छापियो । सरकारले लामो समयसम्म खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउँदा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक खोप, औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको चरम अभाव देखिएको हो । गर्भवती, सुत्केरी तथा किशोरीको लागि रक्त अल्पता कम गर्न दिइने अत्यावश्यक आइरन चक्कीसमेत महिनौँदेखि सरकारी संस्थानमा नहुनु या बन्दोबस्त नगर्नु या चासो नराख्नु कसको कमजोरी हो ? यसअघि सर्प दंशविरूद्धको औषधि र रेविजविरूद्धको खोप पनि आपूर्ति भएको थिएन । सोही दिनको ‘नयाँ पत्रिका’ मा ‘प्रयोगबिनै बिग्रिए करोडौँका स्वास्थ्य उपकरण’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा उपकरण खरिदमा करोडौँ खर्च गर्ने तर सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन र मर्मत सम्भारमा ध्यान नदिने सरकारी प्रवृत्तिले करोडौँका स्वास्थ्य उपकरण गोदाममा थन्किरहेको उल्लेख छ । ११ वर्षअघि भारतले ट्रमा सेन्टरलाई दिएको साढे पाँच करोडको क्याथ ल्याब मेसिन प्रयोग नै नगरी बिग्रिएको खबर छापामा आएको थियो । यी दुई समाचारले पनि सरकार गम्भीर नभएको थाहा हुन्छ । यसबारे सम्बन्धित निकाय बेखबरझैँ भएको छ । अस्पताल प्रशासन किन मौन ! कहिले मेसिन नै नहुने, कहिले भएको मेसिन पनि उपयोग नगर्ने त कहिले जनशक्तिको अभाव भनी थन्काउने प्रवृत्तिले सत्तारूढ दल र सरकारका नेता र मन्त्रीहरू जिम्मेवार नभएको प्रस्ट हुन्छ ।
स्वास्थ्य सेवाका मेसिन, अन्य सामग्री र औषधि मानिसको ज्यानसँग सम्बन्धित हुन्छ । औषधिको अभाव या समयमा औषधि नपाएर कतिको ज्यान गएको हुन्छ । कति औषधिहरू गोदाममै थन्किएर म्याद समाप्त हुन्छ । एकछिन, एक समयमा भएको सानो कमजोरीले मानिसको ज्यान जाने खतरा हुन्छ । विशेषतः अस्पताल, बारूणयन्त्र र एम्बुलेन्स २४ सै घण्टा पूर्णतः तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । आगलागी हुँदा दमकल समयमा पुगेन भने धेरै धनजनको क्षति भइसकेको हुन्छ । एम्बुलेन्सको पनि त्यत्तिकै महत्व हुन्छ । समयमा बिरामी अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्रमा पु¥याउन सकिएन भने बाटोमै बिरामीको मृत्यु हुनसक्छ । अस्पताल पनि त्यस्तै संवेदनशील र महत्वपूर्ण संस्था हो । रात–दिन तयारी भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ कहाँ कस्तो घटना हुन्छ, भूकम्प आउँछ, पहिरो आउँछ भन्ने थाहा हुँदैन । कहिले प्रकोप, महामारी हुन्छ त कहिले आगलागी हुन्छ । कहिले दङ्गाफसाद हुन्छ त कहिले उत्पात हुन्छ । कुनै पनि समयमा कुनै पनि
दुर्घटना, आगलागी, आगजनी, विद्युत् सट, हिंसात्मक घटना हुने भएकोले राज्यले सम्बन्धित संस्था, निकायलाई स्वास्थ्य सामग्री ठीक ठाउँमा राख्नुपर्छ । ती सङ्घ संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिहरू जहिल्यै पनि तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । सानो कमजोरीको कारण धनजनको ठुलो क्षति हुने, ज्यान जाने भएकोले पनि संवेदनशील हुनुपर्ने हो† रात–दिन तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । यसतर्फ सरकार, सत्तारूढ दल र सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा सदस्यहरू सतर्क भइरहनुपर्छ ।