युवाहरूमा देशभक्तिको भावना आवश्यक

देशमै योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला या स्वदेशमै काम–मामको व्यवस्था नभएपछि युवा र पढेलेखेका विद्यार्थीहरू बिदेसिनु स्वाभाविक हो । देशमै अध्ययन गरेर योग्यता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई काम मामको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । योग्यता र क्षमताभन्दा आफ्नो मान्छे राख्ने कार्यले पनि जनतामा असन्तोष बढेको हो । सरकारको गलत सोच, गलत चिन्तन र गलत निर्णयको कारण देशको ठुलो जनशक्ति आफ्नो श्रम र सीप विदेशी भूमिमा बेच्न बाध्य छ । स्वदेशमै काम–मामको व्यवस्था भयो भने युवाहरू विदेसिंदैनन् या विदेश जान बाध्य हुँदैन । तर, सत्तासीन दलका नेताहरू युवाहरूलाई विदेश जान बाध्य पार्छन् । विगतका सरकारहरूले त युवाहरू विदेश पठाउने नीति नै बनाए । रेमिटेन्सको आधारमा देश चलाउने भनी शासकहरू लागेका थिए ।
अहिले नयाँ सरकार बन्यो । नयाँ सरकारको नतृत्व गरेका दलका नेताहरूले विदेश पसेका युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउने वाचा गरेका थिए । संसद्को निर्वाचनमा वाचा गरेका ती नेताहरूले सरकार गठनको चार महिना भए पनि आफ्नो बाचा पूरा गर्न सकेनन् । निर्वाचनताका एकथरी बोल्ने र सरकारमा गएपछि अर्को गर्ने विगतको सरकारको गल्ती यो सरकारले पनि दोहो¥याउँदै छ । सत्ताधारी दलका नेताहरू न आफ्नो घोषणापत्रअनुसार काम गर्छन् न त जनतामाझ गरिएको वाचाअनुसार काम गर्छन् । युवाहरूलाई देशमै रोक्ने हो भने उनीहरूको क्षमता, योग्यता, सीप र अनुभवको आधारमा राज्यले काम दिनुपर्छ । काम–मामको व्यवस्था गरिँदैन भने रोकेर मात्रै जनताको समस्या समाधान हुने होइन ।
देशको आवश्यकताअनुसार उद्योग कारखाना खोलेर मजदुर र युवालाई काम दिनुपर्छ । जिल्ला जिल्लामा स्वास्थ्य केन्द्र क्षेत्रीय, जिल्लास्तरीय र केन्द्रस्तरीय विभिन्न अस्पतालहरू सञ्चालन गरेर नर्स, चिकित्सकलाई काम दिनुपर्छ । विज्ञान र प्रविधिको विकास गरेर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, नयाँ नयाँ आविष्कार गरी सोसम्बन्धी जानकार व्यक्तिहरूलाई काम दिएर देशको विकासमा सघाउन जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । विद्यालय र कलेज खोलेर शिक्षक, प्राध्यापकहरूलाई काम दिन सकिन्छ । यसरी नै भूगोलविद्, वातावरणविद्, संस्कृतिविद्, इतिहासकार, माटोविज्ञ, कृषिविज्ञ बनाएर काम दिन सकिन्छ । साहित्यिक प्रतिष्ठान खोलेर कथाकार, कवि, निबन्धकार, समालोचक आदि तयार गरेर विभिन्न साहित्य लेखन, प्रकाशनमा साथ दिएर सघाउन सकिन्छ । जिल्ला–जिल्लामा आवश्यकताअनुसार पुल, बाँध, बाटो बनाएर इन्जिनियर या प्राविधिक तथा स्थानीय जनतालाई काम दिन सकिन्छ । शिशु स्याहार केन्द्र, उद्यान केन्द्र, आदर निकेतन खोलेर महिलाहरूलाई काम मामको बन्दोबस्त गर्न सकिन्छ । कृषकहरूको निम्ति समयमै रासायनिक मल ल्याएर, सिँचाइको व्यवस्था गरेर, नयाँ नयाँ बीउ बिजन ल्याएर, उत्पादन बढाउने, कृषियोग्य भूमि उपयोग गर्ने, बाँझो जग्ग्गा प्रयोग गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
नेमकिपाले भनेझैँ राज्यले स्थानीय तहमा देशको ५० प्रतिशत बजेट छुट्याएर सन्तुलित विकास गरेको भए देशभरिका जनताले काम पाउने छन्† विकास पनि हुनेछ । स्थानीय जनता विकास कार्यमा सरिक भए आफ्नो अपनत्व सम्झेर जनताले आफ्नै ठाउँ, गाउँ, नगर, वडा संरक्षण पनि गर्नेछन् । काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगरजस्ता ठुलठुला सहर मात्र विकास भएर, त्यहाँ मात्रै विकासको केन्द्र बनाएर सन्तुलित विकास हुँदैन† देशभरिका जनताले काम पाउँदैनन् । सस्तोमा कृषि औजार उत्पादन गरेर देशभर सुलभ भएमा कृषकहरूले किन्ने छन् र पशु र मान्छे आफै जोतेर गर्ने काम मेसिनले गर्नेछ । यसबाट थोरै समयमा धेरै काम हुनेछ र कृषकहरूको निम्ति भलो हुनेछ । यसरी नै घडी, मोटरसाइकल, गाडी, ट्याक्टर, उद्योग, कारखानाका औजारहरू मर्मत गर्ने काममा तालिम दिएर युवाहरूलाई रोजगारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले धेरै या थोरै युवाको विदेश पलायन कम हुनेछ । यसको लागि सरकारले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक शिक्षाको जरूरी हुन्छ । राज्यले रातदिन पसिना बगाएर, गा¥होफारो, घाम पानी, हुरी बतास नभनी काम गर्नेहरूलाई अपमान गर्ने, होच्याउने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । सबैको समान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । युवालाई विदेशी भूमिमा श्रम गर्न पठाएर नेपाली भूमि बाँझो राखेर, आमाबुबा, वृद्धवृद्धालाई अप्ठेरो पार्ने काम रोक्नुपर्छ ।
हो, युवाहरूमा देशभक्तिको भावना आवश्यक छ । मातृभूमि र नेपाल आमालाई हामीले भुल्नु हुँदैन । आफ्नो श्रम, सीप, अनुभव, कला र समय आफ्नै देशको निम्ति खर्चिनुपर्छ । आफ्नै देशमा जीवन यापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । देशको समस्या युवाहरूको मात्र होइन† मजदुर, किसान, उद्यमी, व्यवसायी, प्राविधिक, विद्यार्थी तथा सर्वसाधारण जनताको पनि छ । उनीहरूलाई रोजगारी, उचित पारिश्रमिक, सुरक्षा र सुनिश्चित जीवन बिताउन पाउनुपर्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ । राज्यले देश र जनताका यस्तो समस्या एकैपटक हल गर्न सक्दैन । तर, यसको काम थालनी हुनुपर्छ । काम सुरू भएमा ढिलो चाँडो समस्या समाधानमा सहज हुनेछ । यसको श्रेय सरकार या सत्तारूढ दललाई नै जानेछ । तर, हाम्रा सरकारहरू, सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीहरू श्रमजीवीवर्गको सवालमा चासो राख्दैनन्† उही सामन्त, जमिनदार, पुँजीपति, जालीफटाहा, प्रतिक्रियावादी, अपराधीहरूको हितमा पक्षपोषण गर्न लाग्छन् । जतिसुकै सरकारको नेतृत्व फेरिए पनि देशले निकास नपाउनुको कारण पनि त्यही हो । अनि देश जहिल्यै परनिर्भर नहुनु पनि कसरी !