देउपाको हिन्दू राज्य र अमित साहको हिन्दू समर्थक सरकार !

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४ मा नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हुने उल्लेख छ । नेपाली काङ्ग्रेस देउपा पक्षको साउन २९, ३० र ३१ गते काठमाडौँमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनमा हिन्दू, बौद्ध, किरात र प्रकृति धर्मको संरक्षण तथा धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचान बनाउने प्रतिबद्धता गरियो । देउपाले आफ्नो मन्तव्यमा दुवै हात उठाउँदै तीन पटकसम्म भने, “म हिन्दू हुँ, हिन्दू हुँ, हिन्दू हुँ ।”
राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता कुनै धर्म, भाषा, जाति र क्षेत्रको मात्र हुँदैनन् । यो एक वर्ग आधार र निश्चित दर्शनमा आधारित भएर गठन भएको हुन्छ । नेपालमा भएका सबै धर्म राजनीतिक पार्टी, तिनका नेता जनताका लागि साझा हो । नेकाभित्र २०८० को गोदावरी महासमितिमा शङ्कर भण्डारीलगायतले हिन्दू राज्य र संवैधानिक राजतन्त्रको लाइन लिनुपर्ने माग राखी हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए । तर, त्यो मागले औपचारिकता पाएन । यतिबेला कुनै पनि किसिमको राजतन्त्र अब ठुला मान्छेको लागि केटाकेटी बेलाको लुगा ठीक नहुनेजस्तै हो ।
भारतीय जनता पार्टीको मोदी नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री अमित साहले केही वर्षअघि नेपालमा हिन्दू राज्य समर्थक सरकार गठन हुने दाबी गरेका थिए । के देउपाले भारतको निर्देशनमा नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउन चाहेका हुन् ? के देउपाले नेपालका हिन्दूहरूको समर्थन पाउने आशामा यतिखेर हिन्दू राज्यका विषय उठाएका हुन् ? यो प्रश्नको उत्तर अब नेकाले नेपाली जनतालाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
रास्वपाका नेताहरूले केही वर्षअघि काठमाडौँको एउटा होटलमा भारतीय राजदूतसँगको भेटमा आफूहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाइएमा नेपाललाई सिक्किम वा भारतको प्रदेशजस्तै बनाउन तयार भएको वाचा गरेको सार्वजनिक भएको थियो । रास्वपाका एक नेता एवम् वर्तमान अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले दुई वर्षजति अघि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ल्याटिन अमेरिकामा ‘मुनरो नीति’ जस्तै दक्षिण एसियामा ‘मोदी नीति’ उपयुक्त हुने बोलेका थिए । नेका, एमाले र तत्कालीन माओवादी नेताहरू भारतको समर्थनबिना नेपालमा आन्दोलन, चुनाव र सरकार गठन सम्भव नहुने बताउँथे । यसरी शासक दल र तिनका नेताहरूको नाम फरक भए पनि काम संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको गोटी साबित भइरहेको छ ।
देउपा नेतृत्वको नेकाले गगन थापा नेतृत्वको नेकाले लिएको ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को नीतिलाई खण्डित गरेर ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ लाइन अघि सारेको पनि सार्वजनिक भयो । तर, नेकाको समाजवादले सार्वजनिक संस्थानहरू केही व्यक्तिलाई बिक्री गर्नुको साथै भारतीय एकाधिकार पुँजीको सेवा गरिरहेको छ । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएयता नेकाको सरकारले सुरू गरेको सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको काम एमाले, माओवादी र वर्तमान रास्वपा सरकारले पनि अघि बढाउँदै छन् । यसकारण, शासक दलहरूको नाम फरक भए पनि काम उस्तै भएको पुष्टि हुन्छ । यथार्थमा समाजवादीहरूले उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गर्छन् । सरकारमा रहेको रास्वपाले पनि ‘समाजवाद’ को कुरा गर्छ तर व्यवहारमा छैन ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको बेला नेकाको समर्थनमा एमालेका ओलीको सरकार थियो । भदौ २४ गते बिहान सुरक्षा निकायले ओलीको राजीनामा मागेको थियो । त्यसबेला ओलीले आफू नेकाको समर्थनमा दुईतिहाइ सरकारको प्रधानमन्त्री भएको ‘धक्कु’ लगाएका थिए । उही ओलीले अपराह्न १ः५० बजे सुरक्षा निकायसँग डराएर प्रधामन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा देउपा दम्पती घाइतेसमेत भएका थिए । त्यसपछि नेकाका गगनको नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशन भयो, नेका टुक्रियो । नेकाको आधिकारिताबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । नेका दुई टुक्रा नै भए वा पुनः एकमा जोडिए पनि नेपालको आर्थिक र विदेश मामिलामा कुनै भिन्नता हुने अर्थात स्वाभिमान कायम हुने छैन । देउपा र गगन दुवै नेकाका नेता दाबी गरेका केही व्यक्तिको स्वार्थ हेर्ने एउटै पुँजीवादी नीतिका नेता हुन् ।
दुवै पक्षको नेपाली काङ्ग्रेसले धर्मलाई मानिसको कर्तव्य वा संस्कृतिभन्दा पनि अन्धविश्वासको रूपमा अघि बढाइरहेका छन् । तसर्थ, दुवै नेकाले हिन्दू राज्य र संवैधानिक राजतन्त्र विषय उठेको महत्वपूर्ण ‘छलाङ’ दाबी गर्नु मूर्खता नै हुनेछ ।