सरकारमा पुगेकाहरू पारदर्शी हुनु जरुरी

देशको कार्यकारी पदमा पुगेका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्तिबारे नेपाली जनताले स्रोत खोज्नु स्वाभाविक हो । नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादी, राप्रपा र मधेस आधारित सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्री सबैको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिएन भने गरिएकाको पनि स्रोत सार्वजनिक गरिएन । यतिबेला नेकाका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा साढे ६ महिना सिङ्गापुर र हङकङ बसाइँपछि नेपाल फर्किए । लामो समय विदेश बसेका देउवाको खर्च स्रोतबारे प्रश्न उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको खर्चको स्रोत सार्वजनिक हुनु सुशासनको लागि जरुरी छ । यतिखेर रास्वपाका प्रम र मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोतबारे पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।
आफ्नो सम्पत्ति स्रोत लुकाएजस्तै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नेपाली जनताको समस्या पनि लुकाउँछन् । यस वर्ष धान रोप्ने बेला दुई लाख टनभन्दा बढी मल चाहिनेमा सरकारले १ लाख १५ हजार टनमात्र आपूर्ति गर्न सक्यो । चर्को घाममा दिनभरि लाइन लाग्दासमेत किसानले मल पाएनन् । मल अभावले उत्पादन घट्ने चिन्तामा किसानहरू रातमा पनि अनिँदो छन् । रास्वपा सरकार खाना पकाउने ग्यास अभाव नभएको दोहो¥याउँछ । तर, ग्यास बिक्रेताहरू जनतालाई ८ सत्न्दा पछाडिको कुपन नम्बर बाँडेर ‘४–५ दिनपछि फोन गर्नू’ भनी तारेख दिन्छन् । ४–५ दिनसम्म जनता कसरी बाँच्ने ? रास्वपा सरकारलाई कसरी थाहा भएन ? २०६३ सालयता नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादी, राप्रपा र मधेस आधारित दलको सरकारको बेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले ‘मोहियानी हक’ के हो भनी सोधेका थिए । ‘मोहीयानी हक’ थाहा नपाएका शासकहरू किसानको वेदना बुझेको दाबी गर्छन् । यो हास्यास्पद किन होइन ?
देशका कतिपय जिल्लामा एक चिकित्सकको भरमा अस्पताल सञ्चालित छ । यो सम्भवको विषय होइन तर रास्वपा सरकारलाई यो पनि सम्भव भयो । कतिपय जिल्लामा घरमा सुत्केरी हुने अवस्था यथावत छ । आमा र शिशु दुवैको स्वास्थ्यको लागि घरमा सुत्केरी गराइनु खतरा हो । नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादी सरकारको पालामा घरमा सुत्केरी हुनु स्वाभाविक भएको हुँदा रास्वपा सरकारलाई पनि स्वाभाविक भयो । यसले पुराना र नयाँ सरकारमा मौलिक भिन्नता नभएको पुष्टि भयो ।
रास्वपा सरकारका अर्थमन्त्री वाग्ले राज्यको कमजोर आम्दानीको कारण ऋण मागेर देशको दैनिक खर्च चलाउनु परेको र जनताको आकाङ्क्षाको दाँजोमा मुलुकको सामथ्र्य कम भएको दाबी गर्छन् । अर्थमन्त्री वाग्ले एक डेढ वर्षयता रास्वपा हुन् । त्यसअगाडि नेकाको निर्वाचन घोषणापत्र तयारी दलदेखि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदै उपाध्यक्ष पनि भए । त्यतिबेला पनि वाग्ले सम्मिलित नेकाले यस्तै भाषा बोल्थ्यो ।
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएको ३५ वर्ष पुग्यो । यो अवधिमा सबभन्दा लामो समय सरकारमा बसेको पार्टी नेका नै हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले यतिखेर ऋण पनि लिन नहुने, कर पनि तिर्न नपर्ने, विकास जसरी पनि चाहिने भनी जनताप्रति आक्रोश पोख्दै छन् । हो, प्रजग कोरिया जनताले कर तिर्न नपर्ने करमुक्त देश हो । त्यहाँ सरकारले जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास निःशुल्क बन्दोबस्त गरेको छ । यसबापत जनता निःस्वार्थपूर्वक देशको लागि रोजगारीमा योगदान गर्छन् । प्रजग कोरियाले कसरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्दै छ भन्ने विषय नेपालका अर्थमन्त्रीहरू अध्ययन नै गर्दैनन् । विगतका सरकारदेखि ऋण लिएको हुँदा अर्थमन्त्री वाग्ले पनि यतिखेर १२ खर्ब ५० अर्ब राजस्व उठ्ने र १३ खर्ब प्रशासनिक खर्च हुने कमजोर अवस्था भएको दाबी गर्दै छन् । सरकारमा पुग्नुको अर्थ पुरानो गाथा गाउने होइन । संविधानमा उल्लेख ‘समाजवादउन्मुख’ बन्दोबस्तलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउने हो । यति गर्न नसके सरकारबाट निस्कने हो ।