नेपालीलाई देशभित्र रोजगारी दिनुपर्छ

नेपालमा रोजगारी गर्न सक्ने जनसङ्ख्या १ करोड ५७ लाख भएको र यसमध्ये ७४६ स्थानीय तहमा ७ लाख ४५ हजारभन्दा बढीले बेरोजगारी दर्ता गरेको सार्वजनिक भयो । ठीक यही बेला नेपालमा श्रमिक उपलब्ध नहुँदा कतिपय नेपाली उद्योगी र व्यापारीहरू भारतमा खोज्न गएको पनि बाहिरियो । निर्माण क्षेत्रको लागि ११ लाख श्रमिक आवश्यक भएको तर नेपालमा ८–९ लाखमात्रै उपलब्ध भएको पनि सार्वजनिक भयो । नेपालको अवस्था नेपालीले देशभित्र रोजगारी नपाउने र रोजगारदाताले श्रमिक नपाउने भइरहेको छ । कतिपय नेपाली उद्योगी–व्यापारीले बङ्गलादेश र भारतका श्रमिक ल्याउनु परेको पीडा पोखिरहेका छन् । देशको यो अप्ठेरो स्थिति आउनुमा सरकार पुगेकाहरू नै दोषी छन् । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनायताका ३५ वर्षमा सरकारमा गएका दलहरू – नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र मधेस आधारित दलहरूले नेपालीलाई देशभित्र रोजगारी दिने कुनै पनि काम गरेनन् ।
सरकारहरूले स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेर देशभित्र रोजगारी दिने चर्चा चलाए । तर, वर्षको ८३ दिन २८ हजार ३४६ जनाले मात्र रोजगारी पाएको सार्वजनिक भयो । रास्वपा सरकारको पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा आ.व. २०८३/८४ देखि २०९३/९४ सम्मको १० वर्षलाई रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरियो । नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादी सरकारहरूले पनि यस्ता धेरै घोषणा गरेका थिए । तर, कुनै पनि घोषणा पूरा भएन । यथार्थमा विगतका सरकार र वर्तमान रास्वपाको सरकारबिच आर्थिक र विदेश मामिलामा मौलिक भिन्नता नै छैन । हिजो र आजका दुवै सरकारले नेपाली जनतालाई छलछाम मात्र गरेको पुष्टि भइरहेको छ ।
नेपालमा सरकारमा गएका पार्टीहरूले मजदुर सङ्गठनहरूलाई आ–आफ्नो भ्रातृ सङ्गठनको रूपमा राखेका छन् । नेपाली मजदुरहरूले संसारका मजदुर आन्दोलनको इतिहास राम्ररी अध्ययन गर्न नपाएको हुँदा सरकारी मजदुर सङ्गठनबाट कुनै हित नहुने विषय बुझ्न सकेनन् । नेका, एमाले र तत्कालीन माओवादीका मुख्य मुख्य मजदुर नेताहरू, सांसद र मन्त्री पनि भए तर मजदुरवर्गको हितमा काम भएन । उल्टो शासक दलका नेताहरू नै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई मजदुर पठाउने म्यानपावर कम्पनीको मालिक बने । संयुक्त राष्ट्र सङ्घअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) मजदुरवर्गको हितमा नभएजस्तै शासक दलका मजदुर सङ्गठनहरू पनि भुत्ते भए ।
यतिखेर नेपालका बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूमा कुल निक्षेप रू. ८२ं४४ खर्ब र कुल कर्जा ५९.३६ खर्ब रहेको सार्वजनिक भयो । पैतीस वर्षयताको शासक दलहरूका सरकार उद्योग–व्यापार गर्न नहुने साम्राज्यवादीहरूको नीतिमा लाग्यो । यसकारण, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढेको हो । जनताका आधारभूत वस्तु उत्पादनमा सरकारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी गरेमा नेपालीलाई देशभित्र रोजगारी प्राप्त हुने र हाल भइरहेको खर्बौँ रुपैयाँ व्यापारघाटालाई व्यापार नाफामा परिणत गर्न मद्दत पुग्नेछ । यसप्रकारको दृढता भएको सरकार बनाउन नेपाली जनता अब कम्मर कसेर लाग्न ढिलो भइसकेको छ ।
केही आर्थिक विश्लेषकहरू बैङ्कमा पैसा थुप्रिनुको सबै दोष सरकारलाई दिन नहुने दाबी गर्छन् । यो सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति लिने चाप्लुसी मात्र हो । सरकारले राम्रो काम गरेर सारा जनताले साथ दिन्छन् । मुठीभरका व्यक्तिको हितमा काम गर्ने सरकारलाई जनताले विरोध गर्नु स्वाभाविक हो । उद्योग र व्यापारमा सरकारले नेतृत्व गरे जनताको साथ हुनेछ । यतिबेला सरकारको लगानी भएका बैङ्कको सङ्ख्या थोरै र केही व्यक्तिको ढुकुटीको रूपमा रहेका निजी बैङ्कहरू धेरै छन् । सरकारी हिस्सा भएको बैङ्कभन्दा निजी बैङ्कहरूको खुद नाफा बढी भइरहेको छ । राष्ट्र बैङ्कले नोट छाप्ने र भण्डारण निजी बैङ्कले गर्ने भए देशको सन्तुलित आर्थिक विकास हुनेछैन । यसकारण, बैङ्कमा पैसा थुप्रिनुको दोषी आजसम्मका सरकारहरू नै हुन् ।
पुँजीपतिवर्गले आफ्नो लगानीको दुगुणा नाफा हुने भए मात्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन्छ । यतिखेर नेपालमा विदेशी सामान सस्तोमा आपूर्ति भइरहेको छ । थोरै ब्याजमा ऋण लिएर उद्योग–व्यापार गरे पनि नाफा नहुने अवस्था छ । यसकारण, सरकारले नाफा नहोला कि भनेर सोच्नु नपर्ने हुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकम उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी नेपालीलाई देशभित्र रोजगारी दिनु जरूरी छ ।