सरकार र प्रतिनिधिसभाको सम्बन्ध

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सङ्घीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा हो । यसमा कुल २७५ सदस्य हुन्छन् । सदस्यहरूको चयन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट ५ वर्षका लागि हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ जना सदस्यहरू एकल मतदान क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमार्फत चुनेर आउँछन् भने समानुपातिक निर्वाचनबाट ११० सदस्यहरू एउटै देशव्यापी निर्वाचन क्षेत्रबाट बन्द सूचीको आधारमा समानुपातिक प्रणालीबाट चुनेर आउँछन् । २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १८२ जना, नेपाली काङ्ग्रेसका ३८ जना, नेकपा (एमाले) का २५ जना, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७ जना, श्रम संस्कृति पार्टीका ७ जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ५ जना र स्वतन्त्र १ जना निर्वाचित भएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको अधिकारी वा प्रमुख व्यक्ति सभामुख हो । व्यवस्थापिका प्रक्रियामा सभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । संसद्को बैठकको अध्यक्षता गर्ने, सु–व्यवस्था कायम राख्ने, निष्पक्ष रूपमा बहस र छलफल सुनिश्चित गर्नेलगायतका कामहरू सभामुखको हुन्छ । प्रतिनिधिसभाले देशको लागि आवश्यक सङ्घीय कानुन बनाउँछ, भइरहेको कानुन परिमार्जन गर्छ र पेस भएका विधेयकहरू पारित गर्न सक्छ । त्यस्तै, राजस्व र व्ययसम्बन्धी अर्थ विधेयक अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधिसभामा मात्र दर्ता गर्नुपर्छ र पारित गरिन्छ ।
प्रतिनिधिसभाले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता वा बहुमत पु¥याउन सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्दछ । अर्थात्, सरकार गठन गर्दछ । साथै सरकारमाथि नियन्त्रण राख्न अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र पारित गर्ने अधिकार पनि प्रतिनिधिसभालाई छ । सरकार प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग देशका समसामयिक मुद्दा र सरकारी कामबारे प्रश्न सोध्ने र जवाफ माग्ने अधिकार हुन्छ । सरकारले पेस गर्ने वार्षिक बजेटमाथि छलफल गरी पारित गर्ने अधिकार हुन्छ । कानुनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउन र सरकारले ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको नियमन पनि प्रतिनिधिसभाले गर्दछ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरूविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने र पारित गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई हुन्छ । सरकारले घोषणा गरेको सङ्कटकालीन अवस्था वा आदेशलाई अनुमोदन गर्ने अधिकार पनि प्रतिनिधिसभालाई हुन्छ ।
नेपालको संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ । यदि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभालाई टेरेनन्, संसद्प्रति जवाफदेही भएनन् वा संसद्को उपेक्षा गरेमा प्रतिनिधिसभासँग प्रधानमन्त्रीलाई तह लगाउने र पदबाट हटाउनेसम्मका संवैधानिक र कानुनी उपायहरू छन् ।
संविधानको धारा १०० (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाका एकचौथाइ सदस्यले प्रममाथि संसद्को विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो २ वर्षसम्म र १ पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको १ वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन । अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुन्छन् । यदि प्रधानमन्त्री गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा छन् र सत्ता साझेदार दलहरूलाई उनले टेरेनन् भने ती दलले समर्थन फिर्ता लिन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले धारा १०० (२) बमोजिम पुनः विश्वासको मत लिनुपर्दछ । विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रम स्वतः पदमुक्त हुन्छन् अर्थात् सरकार विघटन हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई बेवास्ता गरेमा संसद्ले सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेट र अन्य महत्वपूर्ण विधेयकहरू अस्वीकृत वा असफल गरिदिन सक्छ । बजेट फेल (असफल) हुनु भनेको सरकार अल्पमतमा पर्नु हो । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने वा विश्वासको मत साबित गर्नुपर्दछ ।
प्रतिनिधिसभाका विभिन्न विषयगत समितिहरूसँग प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार हुन्छ । समितिले सरकारी निर्णय रोक्न वा सच्याउन निर्देशन दिन सक्छन् । निर्देशन पालना नगरेमा संसद्मा विशेषाधिकार हननको मुद्दा चल्न सक्छ ।
संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई रोस्टममा उभ्याएर देशको मुद्दामा जवाफ दिन बाध्य पार्छ ।
सरकार अथवा प्रधानमन्त्रीलाई पनि संसद्ले सहयोग गर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्बाट सहयोग भएन, सरकारका विधेयक र बजेट पारित हुन सकिएन वा संसदीय गतिरोध उत्पन्न भयो भने प्रधानमन्त्रीले पनि आफूसँग भएको हक–अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि संसद्को विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न जुनसुकै बेला प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्न सक्छन् । यदि बहुमतले विश्वासको मत दियो भने प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई आफ्नो योजनाअनुसार काम गर्न दबाब दिन सक्छन् ।
संसद्ले बजेट वा नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेन र प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्नै दिएन भने धारा ७७ (१) (क) बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएर पदबाट हट्न सक्छन् । यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । अर्थात्, प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्ट दलहरूलाई फकाउन वा नयाँ दलहरूसँग समीकरण बनाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सक्छन् । यदि आफ्नै दलका सांसदहरूले सहयोग नगरेका हुन् भने प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ह्विप जारी गर्न लगाउन सक्छन् । ह्विप जारी उल्लङ्घन गर्ने सांसदको पदसमेत जान सक्छ ।
वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था रहेन भने धारा ७६ (७) बमोजिम प्रमको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्रीले आफूलाई रिस उठेको वा संसद्ले सामान्य सहयोग नगरेकै भरमा सिधै संसद् विघटन गर्न पाउँदैनन् । अर्थात्, संसद्बाट वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म संसद् विघटन गर्न मिल्दैन ।
वर्तमान सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सभामुखबाट संसद्मा उपस्थित हुन रुलिङसमेत गर्नुपरेको अवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको बेलामा थिति बसाल्ने सङ्कल्पको वाचापत्रअनुसार बहुमतले सांसदहरू निर्वाचित गर्न सफलता पाएको रास्वपाका नेताहरू नै प्रधानमन्त्री र सभामुख छन् । हुन त निर्वाचनको समयमा केही मतदाताहरूले घोषणापत्र, वाचापत्रको आधारमा रास्वपालाई मतदान गरेका थिएनन्, अबको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र भनी मतदान गरेका थिए । निर्वाचनपूर्व बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाका स्वतन्त्र उम्मेदवार भई निर्वाचित प्रमुख हुन् । दलको उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारबिच धेरै कुरामा फरक हुन्छ ।
रास्वपाको चुनाव चिह्न घण्टी भएको र बालेन्द्र शाह रास्वपाको उम्मेदवार भएकाले अधिकांश मतदाताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा को उम्मेदवार छ भन्ने थाहा नै नपाई बालेन्द्र शाहलाई प्रम बनाउन घण्टी चिह्नमा मतदान गरे ।
२०४६/०४७ को जनआन्दोलनपछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थापन पुनः स्थापना भयो । २०४८ सालदेखि २०८२ सालसम्म नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेस आधारित दललगायत केही अन्य दलका सांसदहरूले देशमा शासन चलाए । पुँजीवादी शासन प्रणाली भएकोले जनताले अपेक्षा र आशा गरेअनुसार देशको विकास भएन, रोजगारी सिर्जना भएन, देशभित्र शान्ति सुरक्षा कायम भएन, भ्रष्टाचार र पक्षपातले जरा गाड्यो ।
नयाँ नयाँ उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसायमा राम्रो प्रगति हुन सकेन । सार्वजनिक संस्थानहरू क्रमशः निजीकरण गरिए । रोजगारीको लागि करोडौँ युवाहरू बिदेसिन बाध्य भए । आर्थिकरूपमा देश कमजोर हुँदै गयो । शिक्षित युवाहरूले सरकारमा गएकै पार्टीहरू र नेताहरूको कारण आफूहरूले दुःख पाएको, बिदेसिनु परेको ठहर गरे । निर्वाचनबाट मात्र ती दल र नेताहरूलाई पाठ सिकाउन सकिन्छ भनेर फागुन २१ को निर्वाचनमा रास्वपालाई जिताइयो ।
निर्वाचनको परिणामसँगै रास्वपाभित्र द्वन्द्व, पदको लागि विवाद भएको कुरा बाहिरिएको छ । सरकार गठन र मन्त्रीहरूको हेरफेरले यी कुरालाई प्रस्ट पार्छ ।
रास्वपाका ‘वरिष्ठ नेता’ बालेन्द्र साहले संसदीय व्यवस्थामा संसदीय आचरण गरेनन् भनी आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । हाल सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले रूलिङसमेत गरेको समाचार बाहिर आएको छ ।
रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले काम गरेको देखिँदैन । सरकारमा गएको ४÷५ महिना नबित्दै सरकारले नै ग्याँसको सिलिन्डर बिक्री वितरण ग¥यो । हजारौँ मानिस ग्याँसको लाइनमा ३/४ घण्टा बस्नु प¥यो । ग्याँसको आपूर्ति बढाएको भनी सरकार र आयल निगमले भनिरहे पनि ग्याँस सहज रूपमा पाइरहेको छैन । कृषिप्रधान देशमा धान रोप्ने समयमा रासायनिक मल पर्याप्त नहुँदा ५÷१० किलो मलको लागि कृषकहरू लाइन बस्न बाध्य भएका छन् । विदेश जानेहरूको लाइन, रोजगारीको लागि आवेदन दिन लाइन जताततै लाइन नै लाइन देखिएको छ, किन ? यसको अर्थ रास्वपा भन्ने एउटा र गर्ने अर्कै पार्टी हो भन्दा फरक नपर्ला ।
रास्वपाको सरकारले राजस्व वृद्धि गर्न शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता कर लगायो । उक्त कुरा उल्लेखित बजेट पारित पनि भयो । तर, प्रमले शिक्षा कर खारेज गरेको देखियो । यस्तो अधिकार प्रमलाई हुँदैन र छैन पनि । कि त संसदीय प्रक्रियाअनुसार बजेट संशोधन गरेर ल्याउनुपथ्र्यो, त्यसो गरेको/भएको देखिएन ।
सरकारले महँगी बढेको अनुपातमा सरकारी तलब भत्ता खाने कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, प्राध्यापकलगायतका पेसाकर्मीहरूको तलब–भत्ता वृद्धि ग¥यो तर महँगी नियन्त्रण गर्न ठोस कदम चालेको देखिँदैन । तलब–भत्ता पाउने नागरिकहरूको सङ्ख्याभन्दा २० औँ गुणा अन्य नागरिकहरूलाई पनि महँगीले असर पारेकै छ तर तिनीहरूलाई सम्बोधन हुने गरी कुनै कार्यक्रम अगाडि आएको देखिँदैन । यसको अर्थ यो रास्वापको सरकार बहुमत जनताको हित र कल्याणको पक्षमा नभएको कुरा नागरिकहरूले गर्न थालेका छन् ।