सङ्घ र प्रदेश सरकारमा शासक दलहरूको प्रहसन !

बितेको ३५ वर्षयता नेका, एमाले, राप्रपा, रास्वपा, मधेस आधारित दल, राजमोबिच सङ्घीय सरकार भागबन्डा भयो । गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ को बेला नेकाको समर्थनमा एमालेका केपी ओलीको झन्डै दुईतिहाइको सरकार थियो । भदौ २३ गतेको काण्डपछि भदौ २४ गते बिहान ८ बजे एमालेका प्रम ओलीको राजीनामा मागियो । ओलीले आफू झन्डै दुईतिहाइको सरकार भएको हुँदा राजीनामा नदिने बताए । भदौ २४ गते बिहान १० बजेबाट देशभरि आगजनी सुरु गरियो । अपराह्न १ः३० बजे प्रम बसेको सरकारी निवास बालुवाटार भवनमा पनि आगजनी सुरु गरियो । ओली बिहानको आफ्नो अडानमा बस्न सकेनन् । प्रम पदको राजीनामा सुरक्षाकर्मीलाई बुझाएर अहिले हेलिकप्टरमा उडे र १२ दिनसम्म कता थिए, जनतालाई खबर भएन ।
नेपालको संविधानमा प्रमले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिने बन्दोबस्त छ । भदौ २४ गते ओलीले राजीनामा राष्ट्रपतिसमक्ष दिन्छु भन्न किन सकेनन् ? ३५ वर्षयता प्रम पदमा बहालीलगत्तै सहिद गेटमा राखिएका सहिदका प्रतिमालाई फूलमाला चढाई श्रद्धा व्यक्त गर्न पुग्ने प्रमहरूले सहिदको त्याग, तपस्या र बलिदानलाई कुल्चेर भदौ २४ गते पदबाट राजीनामा दिनु ‘काँतर’ हुनु किन होइन ?
२०७४ सालको चुनावयता प्रदेश सरकारहरू नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादी, मधेस आधारित दल, राजमो, राप्रपाबिच समीकरण फेरबदल भइरहेको छ । करिब एक महिनाअघि एमाले र तत्कालीन माओवादी हालको नेकपाबिच प्रदेश सरकार गठनको नयाँ समीकरण बनाइयो । वाग्मती प्रदेशमा एमाले–नेकपाको समीकरणमा राप्रपाका सांसदहरू पनि सहभागी भए । राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनको अनुमतिबिना वाग्मती प्रदेशको एमाले सरकारमा सामेल भएका सांसदहरूलाई राप्रपाबाट कारबाही हुने सार्वजनिक भयो । अब लिङदेनको सामु पार्टीको निर्णयबिना वाग्मती प्रदेशको एमाले सरकारमा समर्थन र सामेल हुन पुगेका सांसदहरूको सांसद पद हटाउन लगाउने वा आफै राजीनामा दिने दुई विकल्प रहेको पनि सार्वजनिक भयो । लिङदेनले कुन बाटो रोज्लान् ?
रास्वपाका मन्त्री र सांसदहरूको भर्खरैको संयुक्त बैठकमा संसद्मा बोल्ने विषय, भेटघाटलगायत गतिविधि पार्टीलाई जानकारी दिनुपर्ने, विगतमा रास्वपाको घृणा गर्नेहरू अहिले ठुलो रास्वपा भएको, सरकार र मन्त्रीका कामकारबाहीलाई लिएर संसद्मा प्रश्न उठाउने विषय छलफल गरियो । यो छलफलअनुसार रास्वपा एउटा दर्शन र वर्ग आधारमा खुलेको राजनीतिक पार्टी नभएको, सांसदहरू अनुशासनमा नबसेको, बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि पञ्चहरू प्रवेश गर्ने नेका र एमाले ‘कन्टेनर’ बन्नेजस्तै रास्वपाको स्थिति भएको पुनः पुष्टि भयो । संसदीय व्यवस्थामा विपक्षीले सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन प्रश्न उठाउने र सो प्रश्नअनुसार सरकारले गरेका कामबारे सत्ता पक्षका सांसदहरूले बोलेर सरकारको बचाउ गर्ने हो । नेका, एमाले र तत्कालीन माओवादी सरकारको बेला सत्ता पक्षका सांसदहरू सरकारविरुद्ध बोलेर ‘चर्का चर्का’ कुरा गरेर विपक्षीलाई कमजोर देखाउन खोजेजस्तै अहिले रास्वपाका सांसदहरू ‘नाटक’ मञ्चन गर्न लागेका त होइनन् ?!
रास्वपाले भदौ १ गते स्थानीय तहको चुनावको लागि ७५३ पालिका, ६,७४३ वडालाई आवश्यक ३५,२२१ उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूलाई ‘क्यान्डिडेट क्लब’ मा सामेल हुन आह्वान ग¥यो । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा संलग्न अमेरिकी युथ काउन्सिल, बारबरा फाउन्डेसन, टीओबी, एसएफटी, आईआरआई, एनईडीका सदस्यहरूमध्ये कतिपय सांसद र मन्त्रीमा पुगेको पनि सार्वजनिक भयो । रास्वपाको ‘क्यान्डिेट क्लब’ मा यी नै संस्थाहरूबाट नेतृत्व तालिम पाएका, राजनीतिक निकट, समावेशी, सम्बन्धित वडा र तहमा मतदाता हुने त होइनन् ? यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।