मूल्यवृद्धिको कारण के हो ?

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । धारा ४ (१) मा “समाजवादउन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो” भन्ने व्यहोरा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । धारा ५० (३) मा “शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ” भन्ने कुरा उल्लेख छ । यसरी संविधानको प्रस्तावना नेपाल राज्यको परिभाषा र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा समाजवादउन्मुख भन्ने कुरा उल्लेख हुनुले नेपाल क्रमशः समाजवादी व्यवस्थातिर अगाडि बढ्ने र बढाउनुपर्ने कुरालाई इङ्गित गरेको छ ।
समाजवादी व्यवस्था र अन्य कुनै पनि व्यवस्थाको एउटा महत्वपूर्ण आधार अर्थव्यवस्था वा अर्थतन्त्र हो । समाजवादी अर्थतन्त्रले समाजवादलाई मलजल गरेको हुन्छ । समाजवादी अर्थ व्यवस्थाबिना समाजवाद टिक्दैन । समाजवादी अर्थतन्त्र भएको देशमा वस्तुको मूल्य निर्धारण सरकार वा केन्द्रीय योजना आयोगद्वारा प्रत्यक्षरूपमा गरिन्छ । पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा जस्तो माग र आपूर्तिले मात्र मूल्य तय गरिँदैन ।
समाजवादी अर्थ व्यवस्थामा सरकारले नै वस्तुको उत्पादन लागत, सामाजिक आवश्यकता र नागरिकको क्रयशक्ति हेरेर वस्तुको मूल्य तोक्छ । नागरिकका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित वस्तुहरू उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा बजारमा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । यसको लागि सरकारले उत्पादकहरूलाई नै अनुदान सहयोग दिएको हुन्छ । जनताका अत्यावश्यक वस्तुहरूमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दलहन, तेलहन, लत्ता–कपडा, औषधि, शिक्षा, यातायात, खानेपानी, इन्धन, विद्युत्, दूध, माछा–मासु आदि पर्दछन् । यस्ता वस्तुको उत्पादन र आपूर्ति गर्दा सरकारले अनुदान दिने भएकोले वस्तुको बजार मूल्य उत्पादन लागत वा खरिद मूल्त्न्दा कम हुनसक्छ । सरकारले यस्ता वस्तुको बिक्रीबाट नाफा कमाउने उद्देश्य राखेको हुँदैन । सबै नागरिकहरूले किन्न र उपभोग गर्न सकिने गरी व्यवस्थित गरेको हुन्छ ।
औद्योगिक तथा कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गर्न पञ्चवर्षीय योजना वा केन्द्रीय योजनाअनुसार पहिले नै तय गरिएको हुन्छ । देशमा कुन–कुन वस्तुहरू कति–कति उत्पादन गर्ने, उत्पादन कसले गर्ने, उत्पादित वस्तु कसले पाउने र कुन मूल्यमा बेच्ने भन्ने कुरा पहिले नै योजनामा तय गरिने हुँदा उत्पादकहरू कहिले पनि घाटामा जाँदैनन् । सरकारले उत्पादनको ठुलो हिस्सामा अनुदान दिएर बजारमा वस्तुको मूल्य स्थिर राख्छ ।
उत्पादनका साधनहरूमा राज्यकै स्वामित्व हुन्छ । ठुला उद्योगहरू राज्यले नै सञ्चालन गर्दछ । वस्तुको उत्पादनमा निजी नाफा जोडिँदैन । सञ्चालन खर्च र भविष्यको विकासको लागि न्यूनतम कोषमात्र मूल्यमा समावेश गरिन्छ । चीन, क्युवा, उत्तर कोरियाजस्ता समाजवादी देशहरूले यस प्रणालीको प्रयोग गर्छन् । पछिल्लो समयमा चीनले समाजवादी बजार अर्थतन्त्र अपनाएको छ । अत्यावश्यक वस्तुमा सरकारले नियन्त्रण राख्दछ भने अन्य व्यापारिक वस्तुहरूमा माग र आपूर्तिलाई स्थान दिइन्छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भएकोले नेपालको बजारलाई कृषि बजार, वित्तीय बजार र सेयर बजारमा छुट्याउन सकिन्छ । जनताका दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुहरू कृषि बजारबाटै आपूर्ति गरिएको हुन्छ । भारतसँगको खुला सिमानाको कारण नेपालको बजारमा भारतको बजारले वस्तुको मूल्यमा ठुलो प्रभाव पार्दछ । भारतीय बजारमा भन्दा नेपाली बजारमा वस्तुको मूल्य बढी हुनासाथै धेरै वस्तु आयात हुन्छ । भारत नेपालभन्दा २० औँ गुणा ठुलो उत्पादक देश हो । त्यसैले, भारतबाट दाल, चामल, तरकारी, फलफूल, खानेतेल, लत्ताकपडालगायत दैनिक उपभोग्य सामानहरू ठुलो परिमाणमा आयात हुन्छ ।
नियमितरूपमा २/४ वर्ष भारतीय वस्तुको बिक्री नेपालमा भएपछि नेपाली उत्पादकहरू भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुन्छन् । औद्योगिक र कृषि उत्पादन कम गर्दै लगिन्छ । केही वर्षपछि नेपाली उत्पादन कम भएपछि भारतीय वस्तुको मूल्य बढे पनि नेपाली जनताले किन्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसको अर्थ भारतसँगको खुला सिमानाले नेपालको बजारमा मूल्य उतारचढाव हुन्छ । भारतबाट पर्याप्त मात्रामा आयात हुँदा नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने र आयात कम हुँदा वा आयात नहुँदा मागअनुसारको पूर्ति नहुने हुँदा वस्तुको मूल्यवृद्धि हुन्छ र भइरहेको छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँका ६०–६५ प्रतिशत मानिसहरू कृषि पेसामा लागेका छन् । कृषिलाई जीवन निर्वाहको लागि उपयोग गर्छन्, व्यवसायीकरण गरिएको छैन । सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध नहुँदा मनसुनी वर्षामा आधारित भएर खेतीपाती गर्नुपर्दछ । मनसुन कहिले चाँडै र कहिले ढिला हुने, कहिले अति वर्षा हुने र कहिले अल्पवृष्टि हुने, कहिले बाढी डुबान, पहिरोले दुःख दिने र कहिले खडेरी पर्नेजस्ता प्राकृतिक जोखिमहरू रहेका छन् । नेपालको तराईबाहेक पहाडी र हिमाली क्षेत्र ८१/८२ प्रतिशतभन्दा बढी भएकोले भौगोलिक स्वरूपअनुसार आधुनिक र विकसित बीउबिजनसहितको बालीनाली लगाइँदैन । परम्परागत र रैथाने बीउबिजनबाट उत्पादन वृद्धि गर्न सकिँदैन । बालीनाली लगाउन प्रयोगमा ल्याइरहेको तराई र पहाडको जग्गा जमिनलाई पुग्ने गरी रासायनिक मलको समयमै आपूर्ति हुँदैन । रासायनिक मलको लागि किसानहरू हप्तौँ दिनसम्म मल वितरण केन्द्रमा धाउनुपरेका छन् । सरकारले कृषि उत्पादन लागत घटाउन पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल आयात गर्न र अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सरकारले यसमा समयमै ध्यान दिई व्यवस्थित गरिरहेको छैन । परिणामस्वरूप मलखाद्को कमी र समयमै मल छर्न नपाउँदा उत्पादन परिमाण घटेको छ र लागत बढेको छ । यसको कारण पनि कृषि उत्पादन महँगो भएको हो ।
नेपालका ७०–८० लाख युवाहरू रोजगारीको लागि बिदेसिएका छन् । तराईदेखि हिमाली क्षेत्रका युवाहरू बिदेसिएका कारण युवा जनशक्तिको अभाव भएको छ । यसले गर्दा कृषि मजदुर एवम् औद्योगिक मजदुरको पूर्ति पर्याप्त नभएको हो । उत्पादक शक्तिको कमी भएकोले पनि उत्पादन लागत वृद्धि भएको देखिन्छ ।
देशका विभिन्न स्थानमा उत्पादन भएका उत्पादनलाई भण्डारण गर्न आधुनिक शीतभण्डार
(Cold storage) र व्यवस्थित सङ्कलन केन्द्रहरू आवश्यक छ । तर, नेपालमा पर्याप्त सङ्ख्यामा शीतभण्डार र सङ्कलन केन्द्रहरू छैनन् जसले गर्दा तरकारीजन्य उत्पादन र फलफूल बाटोमा नै भण्डारणको सिलसिलामा र ढुवानीको सिलसिलामा कुहिएर खेर गइरहेको छ । यसरी खेर गएका वस्तुको लागतसमेत बिक्री गरिने वस्तुबाट उठाइने हुँदा वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको हो ।
सरकारले मौसमअनुसार धान, गहुँजस्ता कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोके पनि सरकारी खरिद संयन्त्र फितलो छ । कृषकहरू सस्तोमै आफ्नो उत्पादन व्यापारीहरूलाई बेच्न बाध्य हुन्छन् । व्यापारीहरूले ठुलो परिमाण वस्तु खरिद गरिसकेपछि मूल्यवृद्धि गर्छन् र महँगी बढ्छ ।
काठमाडौँको कालिमाटी र बल्खुजस्ता ठुला थोक बजार र स्थानीय हाटबजारमा नै कृषि उत्पादनको व्यापार हुन्छ । तरकारीजन्य वस्तु र फलफूलको मूल्य निर्धारणमा ती ठुला थोक बजारले नेतृत्व गरिरहेको छ । अर्थात्, यहाँ तय हुने मूल्यले देशभरकै तरकारी, फलफूलको मूल्यलाई असर पार्दछ ।
यस्ता बजारमा माग र आपूर्तिको सिद्धान्तबमोजिम वस्तुको मूल्य निर्धारण गरिन्छ । तरकारी, फलफूलको मात्रा धेरै भित्रिएको दिन मूल्य घट्छ भने आपूर्ति कम भएको दिन मूल्य स्वतः बढ्छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले हरेक दिन बिहान ४ बजेदेखि ६ बजेसम्म बजारमा भित्रिएको तरकारी–फलफूलको परिमाण र अघिल्लो दिनको बिक्री मूल्यको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दछ । थोक व्यापारी र बिचौलियाहरूसँग समन्वय गर्दछ । त्यसपछि तरकारी–फलफूलको न्यूनतम मूल्य, अधिकतम मूल्य र औसत मूल्य निर्धारण गर्दछ ।
थोक व्यापारी तथा बिचौलियाहरूले खरिद लागत, ढुवानी भाडा र आफ्नो नाफासमेत मूल्याङ्कन गरी प्रारम्भिक मूल्य निर्धारण गर्छन् । उक्त मूल्यमा खरिद गरिएका वस्तुहरू खुद्रा व्यापारीले पनि खरिद मूल्य, ढुवानी खर्च, पसल भाडा, कुहिने जोखिम र आफ्नो नाफासमेत मूल्याङ्कन गरी खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्छन् । परिणामस्वरूप उपभोक्ताहरूले कृषकले बिक्री गरेको मूल्त्न्दा २÷३ गुणासम्म महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको बजारमा तरकारी फलफूलजन्य वस्तुमात्र होइन सबै वस्तुको मूल्यवृद्धि हुनुको एउटा मुख्य कारण ढुवानी भाडा बढ्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएकोले पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धनलगायतका पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपालमा पनि वृद्धि भयो । उत्पादन लागत पनि वृद्धि भयो । खाद्यान्न, इन्धन, लत्ताकपडालगायतका वस्तुहरू आयात गर्दा विदेशी मुद्रा (डलर) तिर्नुपर्दछ । डलरको भाउ बढ्दा र विदेशमा नै सामानको मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि हुन्छ । यस्ता बाहिरी र प्राकृतिक कारणबाहेक नेपाली बजारमा सरकारले नियन्त्रण गर्न सकिने विभिन्न कारणहरूले पनि मूल्यवृद्धि भएको छ । सरकारी निकायले बजारको नियमित र कडा अनुगमन नगर्दा व्यापारीहरूले मनोमानी ढङ्गले मूल्य निर्धारण गरेका छन् । विशेष गरी सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा कर वृद्धि हुने र तलब– भत्ता बढ्ने कुरा अनुमान गर्छन् र सोको अनुपातमा वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दछन् । कतिपय व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गरेको कुरा पनि बाहिर आएका छन् । व्यवसायीहरूको आपसी मिलेमतो (कार्टेलिङ) मा मूल्य र आपूर्ति निर्धारण भएको, धेरैजसो क्षेत्रमा निश्चित व्यापारीहरूको मात्र नियन्त्रण रहेको, बिचौलियाहरूको उच्च प्रभाव परेको, धेरै तहका बिचौलियाहरू सक्रिय भएको कुरा पनि बाहिर आएका छन् । यस्ता विविध कारणहरूले नेपालको बजारमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा–मासु, लत्ताकपडालगायत निर्माण सामग्रीहरू, मेसिन–औजार, उपकरणहरूको मूल्यवृद्धि भएको हो ।
संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्य लेखिए पनि नेपाल मिश्रित अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । नेपालको बजार मिश्रित, आयातमा आधारित र एकाधिकारवादी प्रवृत्ति (सिन्डिकेट र कार्टेलिङयुक्त) बजार हो । यातायात, तरकारी तथा फलफूल, निर्माण सामग्रीजस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा व्यवसायीहरूको आपसी मिलेमतोमा वस्तुको मूल्य र आपूर्ति निर्धारण हुने गर्दछ । बजारमा निजी क्षेत्रको दबदबा छ । इन्धन, विद्युत् र खाद्य संस्थानको चामलमा सरकारको स्वामित्व छ र सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नसक्छ ।
अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन र उचित भण्डारणको व्यवस्था कमजोर देखिएको छ । सरकारी नियमन कमजोर भएको छ । अनुगमन निष्क्रिय छ । अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी र गुणात्मक छैन । संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हक भए पनि व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन । उपभोक्ताहरूको रक्षाका लागि बनाइएका ऐन–कानुनहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी सङ्घीय सरकारले बजार नियन्त्रण र अनुगमन गरी मूल्यवृद्धि रोक्नुपथ्र्यो, त्यो भइरहेको छैन । सबै खुद्रा पसलहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकी मूल्यसूची अनिवार्य रूपमा टाँस्न लगाउनुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन । सञ्चालित पसलहरू दर्ता गर्न, बिल अनिवार्य गर्न, लेबलिङ अनिवार्य गर्न सरकारले कडाइका साथ पहल चाल्नुपर्दछ । यदि बजारमा कालाबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र ठगी कायमै रहन्छ भने आम नागरिकहरूले सरकार भएको अनुभूति गर्न सक्दैनन् ।
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुहरू जस्तैः चामल, दाल, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, चिनीलगायतका खाद्यान्नको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको र एलपी ग्याँसको आपूर्ति सहज नभएको कतै रास्वपाको युवा नेतृत्वको सरकारको उपहार त होइन ?