जापानको ‘अर्ध–गठबन्धन’ को खोजले क्षेत्रीय स्थिरतालाई जोखिममा पारेको छ

जापानका रक्षामन्त्री शिन्जिरो कोइजुमीले यसै साता अष्ट्रेलिया र भारतको द्विपक्षीय सैन्य सम्बन्धलाई सुदृढ पार्न भ्रमण गर्दैछन् । क्यानबेरामा, उनले र अष्ट्रेलियाका रक्षामन्त्री रिचर्ड माल्र्सले गुप्तचर साझेदारी, रक्षा खरिद, जापानको मोगामी–वर्ग फ्रिगेटहरूसहित र अष्ट्रेलियाली दायराहरूमा संयुक्त हतियार परीक्षणलाई प्राथमिकता दिए । भारतमा, कोइजुमीको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँगको छलफलले जापानको सहज निर्यात नियमहरूअन्तर्गत समुद्री सुरक्षा र रक्षा प्रविधि हस्तान्तरण विस्तारमा केन्द्रित थियो ।
कोइजुमीको यात्राको एउटा महत्वपूर्ण विवरणले ध्यान दियोः जापानी रणनीतिकारहरूका लागि अष्ट्रेलिया र भारत परम्परागत सहयोगी मात्र होइनन्, तर लामो समयसम्म सान्त्वनादायी आकस्मिक योजना अमेरिकाले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट फिर्ता हुनुपर्छ । कोइजुमीको अष्ट्रेलियाको रक्षा बलको संयुक्त अपरेशन कमाण्ड र भारतीय नौसेनाको पश्चिमी नौसेना कमाण्डको लगातार भ्रमणले मुख्यतया दुवै राष्ट्रको सुरक्षा क्षमता जापानलाई भविष्यमा भर पर्नका लागि पर्याप्त छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्न मद्दत ग¥यो ।
विशिष्ट नीतिगत उद्देश्यहरूलाई हेर्दा, कोइजुमीको यात्राले धेरै फरक लक्ष्यहरू हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
पहिलो, जापानले अष्ट्रेलियालाई आफ्नो “प्रत्याक्रमण क्षमताहरू” को विकासका लागि साझेदार बनाउन खोज्छ, जुन मानक सैन्य सहयोगलाई पार गर्दछ । हालैका वर्षहरूमा, जापानले लगातार आफ्नो प्रत्याक्रमण क्षमताको विकास गरेको छ, मिसाइल रक्षा प्रणालीहरू मुख्य घटकको रूपमा सेवा गर्दै छन् । जापानको सीमित क्षेत्रले यसलाई अष्ट्रेलियातिर हेर्न बाध्य बनाउँछ, जसको फराकिलो भूभागले लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रहरूका लागि आदर्श परीक्षणस्थल प्रदान गर्दछ ।
यसबाहेक, अष्ट्रेलियामा लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेर, जापानले दुई राष्ट्रहरूबिचको “अर्ध–गठबन्धन” सहयोगको स्तर प्रदर्शन गरेको मान्न सक्छ र सम्भावित विरोधीहरूलाई “सामूहिक प्रतिरोध” को स्पष्ट राजनीतिक सङ्केत पठाउन सक्छ । यदि जापानले अष्ट्रेलियामा लामो दुरीको मिसाइलको सफलतापूर्वक परीक्षण ग¥यो भने, यसको मतलब अष्ट्रेलियाले “सामूहिक प्रतिरोध” प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्दै एक साधारण सुरक्षा साझेदारबाट “अर्ध–सहयोगी” मा रूपान्तरण गर्नेछ ।
दोस्रो, जापानले प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय हतियार निर्यातकर्ताको रूपमा आफ्नो रूपान्तरणलाई गति दिन अस्ट्रेलिया र भारतीय रक्षा बजारको लाभ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जापानको रक्षा खर्च विश्वव्यापी रूपमा शीर्ष १० मा रहेको छ, मुख्यतया रक्षा उपकरण र प्रविधिको स्थानान्तरणमा तीन सिद्धान्तहरूद्वारा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय हतियार बजारमा यसको स्थान धेरै पछाडि रहेको छ ।
यसलाई सम्बोधन गर्न, साने ताकाइचीको मन्त्रिपरिषद्ले अप्रिल २०२६ मा यी सिद्धान्तहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा शिथिल बनायो । रक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट रूपमा “सार्वजनिक–निजी साझेदारी” मोडेलमार्फत हतियार निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ र सङ्केत गरेको छ कि “समान विचारधारा भएका देशहरू” जापानी रक्षा निर्यातका लागि आदर्श लक्ष्य हुन् । अष्ट्रेलियामा, जापानले पहिले नै १० बिलियन डलर (४६.५ बिलियन येन) को मोगामी–क्लास फ्रिगेटहरूको लागि सम्झौता सुरक्षित गरिसकेको छ, जबकि भारतको विशाल नौसेना उपकरणले जापानी फ्रिगेटहरू, परम्परागत पनडुब्बीहरू र अन्य सैन्य हार्डवेयरको निर्यातको अर्को लक्ष्य प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
तेस्रो, जापानले आफ्नो “अर्ध–गठबन्धन” नेटवर्कलाई दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूभन्दा बाहिर फराकिलो एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा विस्तार गर्ने अवसर लिइरहेको छ । कोइजुमीको यात्रा निस्सन्देह सैन्य कूटनीतिको दायराअन्तर्गत पर्दछ, जसको प्राथमिक कार्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोगलाई “अर्ध–गठबन्धन” स्तरमा उचाल्ने क्रममा सहयोग बढाउनु हो । जापानद्वारा परिकल्पना गरिएको “अर्ध गठबन्धन” मा, अष्ट्रेलियाले हतियार परीक्षण मैदान र सामुद्रिक खुफिया प्रदान गर्दछ, भारतले घरेलु रक्षा बजार प्रस्ताव गर्दै हिन्द महासागर दिशामा समुद्री सुरक्षाको जिम्मेवारी लिन्छ र जापानले हतियार, उपकरण र सैन्य प्रविधि उत्पादन गर्दछ ।
स्वाभाविक रूपमा, सहयोगको यो सञ्जाल औपचारिक गठबन्धनको बराबर हुँदैन र भारतले रणनीतिक स्वायत्तताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता कायम राख्छ । तैपनि, कोइजुमीको यात्राले अमेरिकाले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई क्रमशः फिर्ता गर्दै जाँदा जापानले दृढ “अर्ध–गठबन्धन” फ्रेमवर्क निर्माण गर्न सक्रिय रूपमा प्रयास गरिरहेको देखाउँछ ।
जापानले निर्माण र विस्तार गर्न खोजेको “अर्ध–गठबन्धन” ढाँचाले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा रणनीतिक स्थिरतामा योगदान पु¥याउने छैन भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ । बरु, यसले क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्यलाई ध्रुवीकरण गर्नेछ र जापानको सैन्य महत्वाकांक्षालाई उत्प्रेरित गर्नेछ । सुरुमा, अष्ट्रेलिया र भारतमा जापानी हतियार निर्यातले क्षेत्रीय हतियार दौडको जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा बढाउनेछ । उही समयमा, संयुक्त जापान–अष्ट्रेलिया हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण अन्तर–राज्यीय सैन्य सहयोगको उचित सीमाना बाहिर जान्छ, सजिलै छिमेकी देशहरूलाई हेजिङ्ग उपायहरू अपनाउन र सुरक्षा दुविधा सिर्जना गर्न उक्साउँछ ।
यसबाहेक, जापान, अष्ट्रेलिया र भारत बिचको सुरक्षा सहयोग “अर्ध–गठबन्धन” प्रणालीमा विकसित हुन सक्छ, जसले एसिया–प्यासिफिकको रणनीतिक स्थिरतालाई खेमाकोे राजनीतितर्फ अघि बढाउँछ ।
अन्तमा, आक्रामक युद्धहरू सुरु गर्ने देशको रूपमा, जापानसँग सहयोगीहरू खोज्ने रणनीतिक परम्परा छ† आज पनि त्यही तर्क लागू हुनसक्छ । यदि अष्ट्रेलिया र भारत जापानका “अर्ध–सहयोगी” बन्छन् भने, यसले अनिवार्य रूपमा एक पटक फेरि बाह्य विस्तारको लागि जापानको महत्वाकांक्षालाई जलाउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको युगको कडा विजयी शान्तिवादी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई जोगाउन आफ्नो “अर्ध–सहयोगी” नेटवर्क फराकिलो बनाउने जापानको प्रयासलाई असफल बनाउनैपर्छ ।
(लेखक साङ्घाई युनिभर्सिटी अफ इन्टरनेशनल बिजनेस एण्ड इकोनोमिक्सका लेक्चरर हुनुहुन्छ ।)
ग्लोबल टाइम्सबाट
अनुवाद : प्रकाश