मौलिक हकका रूपमा रहेको खानेपानीका समस्या समाधान गर्न माग

काठमाडौं, १ असार । देश सङ्घीय शासन पद्धतिको कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेकोले संविधानमा मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिएको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न विज्ञहरूले माग गर्नुभएको छ ।
सोसाइटी अफ पब्लिक हेल्थ इञ्जिनियरले आयोजना गरेको सङ्घीय संरचनामा खानेपानी तथा सरसफाइ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा विज्ञले खानेपानीको विषय पेचिलो बन्दै गएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सन् २०३० सम्म ९९ प्रतिशतलाई खानेपानी सुविधा पु¥याउने र ९५ प्रतिशत नेपालीलाई सुरक्षित पाइप, पानी र सरसफाइ सेवा दिने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भएको सुनाउनुभयो ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कानुनविद् काशीराज दाहालले नेपालको संविधानमा सङ्घीयतालाई सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको रूपमा स्थापित गरिएकाले सोही अनुरूप स्रोतको बाँडफाँडको नीति बनाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
“खानेपानी नेपालको संविधानमा मौलिक अधिकारको रूपमा राखिएकोले यससम्बन्धी मुद्दा परेमा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार जिम्मेवार हुने भन्ने स्पष्टता छैन, यसलाई स्पष्ट बनाइनुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।
खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशक सुनिलकुमार दासले खानेपानीसम्बन्धी विषय सङ्घ र प्रदेशको अधिकारमा नराखी स्थानीय तहको अधिकारमा राखिएको बताउनुभयो ।
खानेपानीका चार हजार आयोजना प्रदेशस्तरमा सारिएको र ४१ हजार आयोजना उपभोक्ताले सञ्चालन गर्दै आएको बताउँदै उहाँले विभागको स·ठनात्मक संरचनाअन्र्तगत एक महानिर्देशक, दुई उपमहानिर्देशक, आठ महाशाखा र २८ वटा डिभिजन रहने जानकारी गराउनुभयो ।
सो अवसरमा पूर्वमन्त्री गणेश साह, एशोसियसनका अध्यक्ष ई रामदीप साह, पूर्व सचिवद्वय सुमन शर्मा र बालानन्द पौडेल, विज्ञ चिरञ्जीवी भट्टराई, एसियाली विकास बैड्ढका पूर्व उपाध्यक्ष विन्दुनाथ लोहनी र योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा सुनिलकुमार श्रेष्ठले दिगो विकासअन्तर्गतको सरसफाइसम्बन्धी लक्ष्य १२ वर्षमा हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।