नेपाललाई कहिलेसम्म ऋणी देश बनाउने ?

काठमाडौँ, १९ कार्तिक । कुनै पनि देशभक्त सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई देशको उच्चस्तरीय तहको उच्च पदमा नियुक्ति गर्दैन । त्यस्तो सरकारले बिचौलियाहरूलाई पनि स्थान दिँदैन । देशलाई सही दिशामा अघि बढाउन सरकारले देशको जनशक्तिलाई जोड दिन्छ । तर, विडम्बना ! रास्वपाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध र बिचौलियाहरूलाई जोड दिँदै सरकारी निकायमा नियुक्ति गर्ने काम गर्न थाल्यो । दलगत र आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि देश र जनताको वास्ता नगर्ने सरकारदेखि जनता सचेत हुनुपर्छ । सरकारले आफ्नो दोष लुकाउन अरुलाई दोष दिएर जनताको ध्यान अन्त मोड्ने र जनतामाझ झूटको खेती गरेर भ्रम पैदा गरेर अन्योल पार्ने काम कुनै पनि सरकार र सत्तारुढ दललाई सुहाउँदैन ।
बहुमतको आधारमा कुनै दलले सरकारको नेतृत्व गर्नु अन्यथा होइन । तर, बहुमतको पण्डित्याइँ गरेर संवैधानिक स्वतन्त्रता, प्रेसमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेर शक्तिको दुरूपयोग गर्नु राम्रो सङ्केत होइन । साधारणभन्दा साधारण काम गरेर ठुलो काम गरेको भनी गर्व गर्ने, ठुलठुला सपना बुनेर आश्वस्त पार्ने र नेपाल र नेपालीको भन्दा विदेशी मोहमा फस्ने या पक्षपोषण गर्ने सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरूको बखानले वर्तमान सरकारले
सही राजनीति नगरेको ज्ञात हुन्छ । देशमा ऋणमाथि ऋणको भार बढेर ऋणीको देश बनेको र ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने देशको बाध्यताले देशको अर्थतन्त्र नाजुक भएको सङ्केत गर्छ । नेपाललाई कहिलेसम्म ऋणीको देश बनाउने ?
सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू देशमा विधिको शासन भएको फुक्छन् । तर, सहकारी ठगीमा परेका व्यक्तिहरू कारबाहीमा पर्दैनन्; गम्भीर मुद्दाका अभियुक्तहरू सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरूको छहारीमा रहेका हुन्छन् । विद्यार्थी, शिक्षकले राजनीति गर्न पाउँदैनन् भनी फुक्ने सरकारले देशका उच्च पदको नियुक्तिमा राजनीति गरिरहेको हुन्छ । प्रतिशोध साँध्ने, पूर्वाग्रह राख्ने, छानबिनको नाउँमा अचानक पक्राउ गर्ने र छानबिन नै नगरी छोड्ने काम सरकारले गर्दै छ । सरकार सञ्चालन गर्नु भनेको मनपरीतन्त्र चलाउनु होइन । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाएको विषयमा अहिले राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन प्रहरी प्रहरीबिच पनि चर्चाको विषय बनेको छ । विभिन्न समाचारपत्रमा लेख्न थाले, ‘प्रहरीमाथि राजनीति : ३० वर्षअघि खरेल हटे, अहिले कार्की !’, ‘बहालवाला आईजीपी हटाएर नयाँ नियुक्ति : प्रहरीमा फेरि राजनीतिक हस्तक्षेप’, ‘पूर्वन्यायाधीश फोरमले भन्यो, विवादित न्यायाधीशले राजीनामा गरेर निकास दिनुपर्छ’, ‘आफूअनुकूल शासन गर्न प्रहरी नेतृत्वमाथि कार्यकारीको बल प्रयोग’, ‘प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार बेन र फिक्सर सापकोटाबिच सम्बन्ध देखिने सूचना चुहिएपछि प्रहरी प्रमुखबाट हटाइए कार्की । ’ कतै यो सतही राजनीतिको परिणाम होइन ?
सरकार विदेशी दलाल र विदेशी शक्ति राष्ट्रको दबाबमा फसेको पनि चर्चा भयो । विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गर्ने आँट वर्तमान सरकारसँग छैन । प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउने सन्दर्भमा सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरूको फरक मत भएको छापामा आयो । सरकारका प्रवक्ता भन्छन्, “पार्टीकै सुझावअनुसार आइजीपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाइएको हो ।” सरकारी प्रवक्ता जगदीश खरेल भन्छन्, “यो सरकारको कार्य क्षेत्र हो; यो निर्णयको औचित्य सरकारले नै पुष्टि गर्नुपर्छ । पार्टीको तर्फबाट कसलाई हटाउने, कसलाई राख्ने भन्ने निर्देशन दिइएको छैन; आइजीपीलाई हटाउन भनेका छैनौँ ।” एउटै पार्टीका जिम्मेदार नेताहरूको फरक फरक मत कसरी भयो ? पार्टीको द्वैधचरित्रलाई जनता र नागरिक समाजले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने ? वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार ३० वर्षपहिले तत्कालीन सरकारले अच्युतकृष्ण खरेललाई आइजीपीबाट हटाउँदा सर्वोच्चले पुनबर्हाली गरेको नजिर आकर्षित हुन्छ; त्यति बेलाको तथ्य र कानुन अहिले पनि उस्तै प्रकृतिको भएकोले उक्त नजिरलाई सर्वोच्चले अन्यथा गर्ने देखिँदैन ।
सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारमुक्त शासन देशको आवश्यकता हो । तर, देशमा आर्थिक सङ्कट छ; भ्रष्टाचार व्याप्त छ; महँगी छ । दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकेको छैन । सहकारी पीडितको रकम फिर्ताको नाटक रचेर सहकारी ठगलाई कुनै कारबाही गरिएको छैन । फाइल खोलेर पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री मिनेन्द्र रिजालसहित दर्जनौँ व्यक्तिलाई कारबाहीको प्रक्रियामा जान मुद्दा दर्ता गर्ने अख्तियारले सहकारी ठगीहरूको कारबाहीको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? कारबाहीको प्रक्रिया किन अघि बढाइएन भन्ने प्रश्न पनि राजनीतिक वृत्तमा उठेको छ । न्यायको मन्दिर मानिने अदालतमा पनि राजनीति मुछेको र कानुनीराजको आधारभूत मर्मलाई कुल्चेको प्रसङ्ग स्वयं न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, कानुनविद्हरूले उठाएका छन् । देशमा देखिएका यी यावत घटना र अभिव्यक्तिले देशमा सुशासन छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।
अतः साँच्चै देशमा सुशासन ल्याउनु छ भने बिचौलियाहरूको जालो तोड्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीमा पर्नुपर्छ । प्रजातन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । सरकारले कसैलाई पनि भेदभाव गर्नुहुँदैन । सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू देशभक्त, दूरदर्शी र देश र जनताप्रति समर्पित हुनुपर्छ । सरकारले विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गर्नुपर्छ । सरकार विदेशीको उठबसमा बस्नु हुँदैन । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न उद्योग तथा कारखाना खोल्नुपर्छ । देशका युवालाई स्वदेशमै काम–मामको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबैले समानता र न्याय पाउनुपर्छ । सरकारका नेता र मन्त्रीमा राजनीतिक संस्कार र संस्कृति हुनुपर्छ । सत्तासीन दल र दलसित आबद्ध सम्पूर्ण निकाय र अन्य राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू स्वच्छ छविको हुनुपर्छ । देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्नुपर्छ ।