भेलबाढी पीडित जनताको गुनासो

भदौ १० गते भोटेकोसी नदीमा आएको भेलबाढीले यतिबेला रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, गोर्खा, चितवनलगायत जिल्लामा धेरै जनधनको क्षति ग¥यो । पीडितको खोजी, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको लागि धेरैले योगदान गर्दै छन् । तर, भेलबाढी प्रभावित क्षेत्र पुरै दलदल, पैदल जाने अवस्था नभएको, सडक पुरै लेदोमा छोपिएको, हेलिकप्टरबाहेक अन्य विकल्प कठिन भएको अवस्था छ ।
सरकारी टोलीको भिड नुवाकोटमा सीमित भएको बाहिरिएको छ भने नुवाकोट विदुर नगरपालिकाका उपप्रमुखले भने उद्धारमा ढिलाइ भइरहेको बताएको पनि सार्वजनिक भयो । रास्वपा सरकारका प्रमुखसमेत नुवाकोटबाट काठमाडौँ फर्किएको सार्वजनिक भयो ।
भेलबाढीमा विद्यार्थी र बालबालिका पनि पीडित छन् । हेलिकप्टरमार्फत उद्धार र खाद्यान्न रसुवातर्फ बढी केन्द्रित गरिएको हुँदा नुवाकोटका बालबालिकाको उद्धार हुन नसकेको गुनासो पनि सार्वजनिक भयो । भेलबाढी आएदेखि नै विद्यार्थी र अभिभावक खोलापारि र वारिको अवस्था हुनु पीडादायी नै हो । हेलिकप्टरबाट बालबालिका र अभिभावकलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सकिने तर हुन नसकिएको पनि पीडितको गुनासो छ ।
सरकारका उच्चपदस्थहरू उद्धार र राहत वितरणको नाउँमा नुवाकोटकेन्द्रित हुँदा सुरक्षाकर्मीहरू उच्चपदस्थको स्वागत र सुरक्षामा खट्नुप¥यो । यसले पीडितको उद्धार र पुनःस्थापनामा अवरोध पुगेको पनि स्थानीयवासीको गुनासो रह्यो । सरकारका उच्चपदस्थहरू सडकमार्गबाट आवतजावत गरिएपछि बिचबिचमा सुरक्षाकर्मी थप सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था पनि भयो ।
केही पीडितको गुनासो छ, “म आफ्नो निजी खर्चमा हेलिकप्टर बुक गरेर काठमाडौँ उपचारमा आउनुप¥यो ।” आर्थिक क्षमता भएकाहरू केहीको यो पीडा हो तर आर्थिक हैसियत नभएकाहरूको हालत के भयो होला ? भेलबाढीबाट जोगिएका केहीको विपत्ति पर्दा राज्यबाट आवश्यक उद्धार नभएको गुनासो पनि बाहिरियो । अन्नपूर्ण दैनिकको भदौ १२ गतेको अङ्कमा प्रकाशित भयो– सरकारले घटना घटेलगत्तै नेपाली सेना परिचालन गरे पनि रात परिसकेको हुँदा उद्धारमा तीव्रता देखिएन । यति हुँदा हुँदै नेपाली सेनाका जवानहरूले बाढीमा बालुवाले पुरिएकालाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेको, जलविद्युत् उत्पादनका सुरुङबाट कतिपय कामदारलाई उद्धार गरेको यथार्थ पनि सार्वजनिक भइरहेको छ ।
बाढी पहिरो पीडितलाई उद्योगी–व्यापारीहरूबाट सहयोग जुटिरहेको छ । कुमारी बैङ्कद्वारा ३ करोड ३९ लाख, ग्लोवल आइएमई बैङ्कद्वारा ५ करोड रूपैया, एनसेल फाउन्डेसनद्वारा १ करोड, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा १ करोड, एनआइसी एसिया बैङ्कद्वारा २ करोड २१ लाख, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा १ करोड १ लाख, सानिमा बैङ्कद्वारा २ करोड २५ लाख, प्रभु महालक्ष्मी लाइफद्वारा ५१ लाख, कामना सेवा विकास बैङ्कद्वारा २५ लाख, मेट लाइफ नेपालद्वारा ३० लाख गरी बिहीबार साँझसम्म निजी क्षेत्रले ४६ करोड ५० हजार रूपैयाँ सहयोग गरेको सार्वजनिक भयो ।
सहयोग रकम वा सामग्री साँचो पीडितसम्म पु¥याउने जिम्मेवारी सरकारको हो । पहिरो, डुवान, भूकम्पको बेला पीडितको लागि उठाइएका रकम र सामग्री सम्बन्धित जनतासम्म नपुग्ने, यही मौकामा महँगी, कालोबजारिया र जम्माखोरहरू सल्बलाउने विगतको अनुभव नेपाली जनतासँग नभएको होइन । यसकारण, प्रभावित क्षेत्रका जनता थप सचेत हुनु आवश्यक छ । अनियमितताको तत्काल विरोध गर्नु जरुरी हुन्छ ।