अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई किन बेवास्ता गर्छ अमेरिका ?

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले आफू पदमा रहँदा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनविरुद्ध मुद्दा चलाउने उद्देश्यले रुसका युद्ध अपराधसम्बन्धी प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) लाई उपलब्ध गराउन आफ्ना गुप्तचर निकायलाई निर्देशन दिए । उक्त कदम विगतको अभ्यासभन्दा बिल्कुलै भिन्न थियो । किनकि अमेरिकाले ‘रोम विधान’ (जसअन्तर्गत आइसिसी स्थापना भएको थियो) लाई अनुमोदन नगरेका देशका नागरिकमाथि आइसिसीले क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने अडान राख्दै आएको थियो । उल्लेखनीय पक्ष यो हो कि रुस र अमेरिका दुवैले रोम विधानलाई अनुमोदन गरेका छैनन् ।
तर, नोभेम्बर २०२४ मा जब आइसिसीले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र उनका पूर्वरक्षामन्त्री योभ ग्यालेन्टविरुद्ध पक्राउपुर्जी जारी ग¥यो, तब बाइडेनको अडान बदलियो । पक्राउपुर्जीको निर्णय ‘आपत्तिजनक’ थियो र अमेरिका सधैँ आफ्नो सहयोगी इजरायलको पक्षमा उभिने बाइडेनले घोषणा गरे । स्मरण रहोस्, इजरायल पनि ‘रोम विधान’ को पक्षधर राष्ट्र भने होइन ।
बाइडेनका उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रम्पले आइसिसीका अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्नेसम्मका कदम चालेर यस मामिलालाई अझ निर्मम बनाए । अगस्ट २०२५ मा, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले उक्त अदालतलाई ‘कानुनी लडाइँको हतियार’ भएको आरोप लगाए । डिसेम्बरसम्ममा आइसिसीका ११ जना न्यायाधीश र अभियोजकहरू अमेरिकी प्रतिबन्धको दायरामा परिसकेका थिए । त्यसपछि, जुलाईको मध्यतिर, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उक्त अदालतलाई नै विघटन गर्ने उद्देश्यले एउटा अभियान सुरु ग¥यो ।
शत्रुविरुद्धको कारबाहीमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) माथि भरोसा गर्ने, तर मित्रराष्ट्रका हकमा उल्टै न्यायाधीशको कार्यविरुद्ध प्रश्न उठाउने अमेरिकी द्वैध चरित्रले स्वतन्त्र न्यायिक निकायको मर्ममाथि चोट पुगेको छ । अमेरिकी व्यवहारले ‘रोम विधान’ को ‘पूरकताको सिद्धान्त’ लाई बेवास्ता गर्छ । आइसिसी एउटा अन्तिम विकल्पको अदालत हो, जसले तब मात्र हस्तक्षेप गर्छ जब कुनै राष्ट्रिय सरकारले युद्ध, अपराध र मानवताविरुद्धका अपराधहरूको निष्पक्ष तथा इमानदारिताका साथ अनुसन्धान गर्न असफल हुन्छ । प्यालेस्टाइन राष्ट्र होइन भनी इजरायलले क्षेत्राधिकारमाथि उठाएको आपत्तिले समस्या समाधानको व्यावहारिक बाटोलाई ओझेलमा पार्छ । त्यो बाटो भनेको आइसिसीका अभियोजकद्वारा आरोपित अपराधहरूको वास्तविक अनुसन्धान नै हो ।
इजरायल र अमेरिकाले आइसिसीका अधिकारीहरूलाई निसानामा पारे । तर, यस्तो अवहेलना वा तिरस्कारले खासै अर्थ राख्दैन । आइसिसीले पक्राउपुर्जी जारी गर्नुको अर्थ अभियुक्तलाई तत्काल पक्राउ गर्नु भन्ने होइन । किनकि उनीहरूसँग गिरफ्तारी गर्ने प्रहरीको अधिकार हँुदैन । बरु, यसको प्रभाव यस कुरामा निहित छ कि पक्राउ आदेशले अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई निश्चित व्यक्तिहरूसँग देखिन वा भेटघाट गर्नु जोखिमपूर्ण बनाइदिन्छ ।
उदाहरणका लागि, ‘रोम विधान’ अनुमोदन गरेका १२५ देशहरूमध्ये कुनैमा पनि पुटिन पक्राउ पर्ने जोखिम हुन्छ । तसर्थ, उनले सन् २०२३ मा दक्षिण अफ्रिकामा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भिडियोमार्फत सहभागिता जनाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसैगरी, नेतन्याहुविरुद्धको पक्राउ पुर्जीले उनलाई यो सोच्न बाध्य बनाउँछ कि यदि उनी कुनै देशको भ्रमणमा गए भने त्यहाँका सरकारले कारबाही गर्न सक्छन् ।
कसै–कसैले तर्क गर्न सक्छन् कि कानुनले केवल राजनीतिक शक्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । आइसिसीले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई नभई पुटिनलाई निसाना बनाउँछ किनभने रुससँग सहयोगी राष्ट्रहरूको अभाव छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा, परिणाम वा सजाय केवल कमजोरहरूका लागि मात्र हुन्छ ।
वास्तवमा, शक्ति क्षणभङ्गुर हुन्छ । चिलीका पूर्वराष्ट्रपति भएकाले कानुनी उन्मुक्ति पाएका भए पनि १७ वर्षसम्म आतङ्कको शासन चलाएका जनरल अगस्टो पिनोचेलाई सन् १९९८ मा लन्डनको एक अस्पतालमा शल्यक्रियापछि स्वास्थ्यलाभ गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको थियो । पिनोचेको सुपुर्दगी प्रक्रिया अघि बढाउन एक स्पेनिस न्यायाधीशले ‘यातनाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि’ को सहारा लिएका थिए । यद्यपि, पिनोचेले मुद्दाको सामना गर्नुपरेन र सन् २००६ मा उनको मृत्यु भयो । तर, उनको गिरफ्तारीले एक कानुनी नजिर स्थापित ग¥यो । सन् २०१६ मा सेनेगलको एक अदालतले तिनै सिद्धान्तको प्रयोग गर्दै चाडका पूर्वतानाशाह हिसेन हाब्रेलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनायो । त्यसैगरी, सर्बियाली पूर्वराष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेभिचले पनि अन्ततः न्यायको सामना गर्नुप¥यो । युद्ध अपराधको मुद्दा चलिरहँदा हेगस्थित हिरासतमा नै उनको मृत्यु भयो ।
यी व्यक्तिहरू सत्ताबाट बाहिरिएपछि मात्र कानुनको दायरामा आए । पिनोचेले अवकाश लिइसकेका थिए भने हाब्रे निर्वासनमा थिए । मिलोसेभिचलाई सत्ताच्युत गरिएको थियो । पहिले नेताको पतन हुन्छ, अनि मात्र मुद्दा चल्छ । सत्ताले प्रदान गर्ने सुरक्षाले जवाफदेहितालाई केवल पर धकेल्ने काम मात्र गर्छ । सन् १९४५ पछि, अमेरिकाले यस्तो विश्व व्यवस्था स्थापना ग¥यो जसमा विवादहरूको निरूपण प्रायः अमेरिकाको प्रभाव वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरूद्वारा गरिँदै आएको छ ।
यस्तो प्रभुत्वलाई चुनौती दिनपछि गएर अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसिजे) जस्ता जवाफदेहिता संयन्त्रहरू स्थापना गरिए । अब कम प्रभाव भएको मुलुकको न्यायाधीशले पनि शक्तिशाली सरकारको अनुमतिविना नै त्यसको विरोध गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, डिसेम्बर २०२३ मा दक्षिण अफ्रिकाले गाजामा इजरायलको गतिविधिलाई लिएर आइसिजेमा नरसंहारको आरोप लगायो, त्यसको एक महिनापछि आइसिजेले अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावलाई जस्तै अमेरिकाले आइसिसी र आइसिजेका निर्णयहरूलाई ‘भिटो’ प्रदान (अस्वीकार) गर्न सक्दैन । यसले गर्दा अमेरिकासामु दुईवटा विकल्प रहन्छन् ः या त प्रणालीमा सामेल भएर भित्रैबाट प्रभाव पार्ने वा यी अदालतहरूको बहिष्कार गरेर निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो कुनै भूमिका नराख्ने । अमेरिकाले पछिल्लो विकल्प रोजेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रगतिलाई रोक्दैन, बरु निर्णय लिने वा कानुनको दिशा तय गर्ने अधिकार अन्य मुलुकहरूको हातमा सुम्पिन्छ ।
पुटिनलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन अमेरिकालाई आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको र विश्वस्तरमा सम्मानित अदालतको साथ वा प्रभाव आवश्यक थियो । तर अहिले, एउटा सहयोगी राष्ट्रको बचाउ गर्ने नाममा अमेरिका त्यही अदालतको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने प्रयास गर्दै छ । साथै, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक गुटहरूमा विभाजित भइरहेको र नियम कसले तय गर्ने भन्ने प्रश्न पहिलोपटक खुला बहसको विषय बनेको यस घडीमा उसले सैद्धान्तिक रूपमै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई अस्वीकार गरिरहेको छ ।
पिनोचेले आफू लन्डनमा कानुनको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको ठान्थे, तर उनको त्यो बुझाइ गलत साबित भयो । अमेरिकाले पनि निकै ठुलो स्तरमा त्यस्तै दाउ लगाइरहेको छ । अर्थात्, आफूले निर्माण गर्न सघाएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू कहिल्यै पनि आफ्नै विरुद्ध प्रयोग हुन सक्दैनन् भन्ने उसको विश्वास छ ।
(अबुधाबीस्थित ‘अनवर गर्गास डिप्लोम्याटिक एकेडेमी’ का डिन तथा’ काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्स’ का सदस्य आल्टरको आलेख प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट सुभाष शर्माले अनुवाद गरेका हुन् ।)