सरकारी सूचना व्यक्तिगत लाभमा प्रयोग !

सरकारका अधिकारीहरूबाट जनतालाई दिइने सन्देश र सूचना सरकारी निकायको आधिकारिक संयन्त्रबाट प्रसारण हुनु वैध हो । संसारका केही देशका निजी कम्पनीहरूले सामाजिक सञ्जाल विकास गरेपछि त्यसको प्रभावमा परेका कतिपय शासकहरू र सरकारी अधिकारीहरू सरकारको औपचारिक सन्देश र सूचनासमेत व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रसारित गरी लाभ लिनेमा लागेको सार्वजनिक भयो ।
सरकारी अधिकारीहरूले सरकारी सूचना र सन्देश प्रसारणमा व्यक्तिगत लाभ लिनु पनि अख्तियारको दुरूपयोग नै हो । सरकारी बजेटको कर दर परिवर्तन होस् वा यतिखेर रसुवा, धादिङ, नुवाकोटका विनाशकारी भेलबाढी पीडितको उद्धारमा होस् सरकारी अधिकारीहरू सरकारी सूचनालाई व्यक्तिगत सञ्जालमार्फत प्रसारण गरी लाभ लिइरहेको सार्वजनिक भयो । देश र जनताप्रति निःस्वार्थ सेवामा समर्पित हुन नसक्नेहरू सरकार वा सार्वजनिक पदमा बस्नु उपयुक्त हुँदैन । सरकारी वा सार्वजनिक पदको जिम्मेवारीमा बस्दा त्याग, तपस्या र बलिदानको भावना हुनु जरुरी हुन्छ ।
भेलबाढी पीडित जनताको लागि नेकाले १ करोड रूपैयाँ, एमालेले राजधानी कमिटीको १० लाख रूपैयाँ, उपत्यका कमिटीको १० लाख रूपैयाँ, प्रवासी नेपाली मञ्चको २० लाख रूपैयाँ गरी ४० लाख रूपैयाँ र नेकपा (तत्कालीन माओवादी) ले २५ लाख रूपैयाँ सरकारी कोषमा जम्मा गरेको पनि सार्वजनिक भयो । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनायता ३५ वर्ष नेका, एमाले र नेकपाले नै क्रमशः सरकारको लामो अवधि नेतृत्व गरेका थिए । यो अवधिको उत्तरार्धमा रास्वपासमेत पुराना दलसँग मिलेर २ पटक उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा पुगेको थियो । यतिबेला रास्वपाको झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ ।
उद्योगी–व्यापारीहरूअनुसार सरकारमा गएका दलहरू आर्थिकरूपले आफूहरूभन्दा बढी सम्पन्न भएको दाबी गरेको पनि सार्वजनिक भएको थियो । शासक दलहरू यति धेरै सम्पन्न भएकै कारण निर्वाचनमा बढी स्थान ल्याएर सरकारमा पालैपालो पुगेका हुन् कि ? यो प्रश्नको जवाफ खोजीको विषय बनेको छ ।
पुर्खाले नदी किनारमा खेतबारी लगाउनु र डाँडाको टुप्पामा घरबास बसाल्नुजस्ता संस्कृतिलाई नेपालका शासकहरूले पाठको रूपमा नलिएको हुँदा नेपाली जनता बरोबर विपद्मा परिरहेका हुन् । भोटेकोशीको भेलबाढी नदीको सातसय मिटर वरिपरिसम्म फैलिएको हुँदा शासकहरूले अबउप्रान्त बस्ती कहाँ कसरी बसाल्ने शिक्षा लिनैपर्दछ । किनभने, बाढी उद्गमस्थल बनेको भोटेकोशी उत्तरपूर्वको नेपाल–चीन सीमाको ल्हेन्दे खोलामा तालको पानी फुट्ने खतरा अझै उच्च रहेको वैज्ञानिक मत बाहिरिएको छ । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले भदौ १२ गते शुक्रबार वक्तव्य जारी गर्दै नदीको पानीको स्तरमा हुने परिवर्तनलाई दुवै देशले नजिकबाट निगरानी गर्न जरुरी भएको उल्लेख ग¥यो । यसतर्फ नेपालका सरकारी अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।