के ‘ग्रीन आर्मी’ सरकारको अनुमतिमा पीडित स्थलमा पुगेको हो ?

काठमाडौँ, १८ भदौ । आपत्विपत् र सङ्कटको बेला पीडितहरूलाई सहयोग गर्नु मानवीय धर्म हो† त्यो मानवीय धर्म हरेक नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्छ । पीडितलाई उद्धार गर्ने, राहत पु¥याउने, आवासको व्यवस्था गर्ने, औषधि उपचार या स्वास्थ्योपचार गर्ने आदि काम मानवीय सहयोगभित्रै पर्छ । तर, त्यो सहयोग कार्य प्रक्रिया पूरा गरेर गर्नुपर्छ† पद्धतिबमोजिम हुनुपर्छ । कुन निकायले कहाँ के सहयोग गर्ने हो, त्यो सरकारलाई जानकारी हुनुपर्छ या सरकारको स्वीकृति या अनुमतिमा राहत बाँड्नुपर्छ । सहयोग गर्ने इच्छाको नाममा जो कसैले जे राहत बाँडे पनि कुनै संस्था या निकायले समान ढङ्गले प्रदान गर्न सक्दैन । अहिले सन्दर्भ ‘ग्रीन आर्मी’ को हो । के ‘ग्रीन आर्मी’ सरकारको अनुमतिमा पीडित स्थलमा पुगेको हो ? के सहयोग गर्नको निम्ति सो आर्मी त्यहाँ पुगेको हो ? सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
‘ग्रीन आर्मी’ कुनै राजनीतिक दल या सैनिक दस्ता होइन भनिएको छ । नेपालकै सशस्त्र प्रहरी, सेना र प्रहरी हुँदाहुँदै ‘ग्रीन आर्मी’ को उद्देश्य जतिसुकै पवित्रको भए पनि आफूखुसी गर्न पाइँदैन । ग्रीन आर्मी’ वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा खटिने समूह भनिएको छ । ‘ग्रीन आर्मी’ मा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सर्वसाधारणले कसरी बुझ्ने हुन् ? यसबारे नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको भनाइ के छ ? ‘ग्रीन आर्मी’ को रूपमा खटिए पनि आखिर तिनीहरू सरकारले खटाएको सेना हुन् भनी सर्वसाधारण जनतालाई लाग्नेछ । यसबारे सरकार र सेनालाई थाहा छ कि छैन ? थाहा भए पनि सरकार मौन रहेको हो या त्यो स्वाभाविक हो भनेर छोडिएको हो ? रसुवा र त्रिशुलीको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेनाजस्ता देखिने ‘ग्रीन आर्मी’ का मानिसहरू कसको आदेशमा बाढी पीडित क्षेत्रमा पुगेका हुन् ? त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।
सैनिक या सशस्त्र प्रहरीको जस्तो पोशाक अरु व्यक्तिले लगाएर राहत स्थलमा पुग्दा पीडित या सर्वसाधारण जनता अन्योलमा पर्नु स्वाभाविक हो । ‘ग्रीन आर्मी’ ले विद्यार्थीलाई तालिम दिएको कुरा पनि प्रकाशमा आएको छ । विद्यार्थीलाई सेनासम्बन्धी तालिम नेपाली सेना या सशस्त्र प्रहरीले दिनु उपयुक्त हुन्छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले त १८ वर्षभन्दा माथिका युवा विद्यार्थीलाई सेनासम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने कुरा सडक र सदनमा उहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको हो । देशको रक्षा गर्न, आपत्विपत्को बेला आवश्यक सहयोग गर्न र स्वय आफ्नो सुरक्षाको लागि पनि सेनासम्बन्धी तालिम दिनुपर्छ । यसले देशको सीमा सुरक्षा गर्न, अरु देशबाट हुने हमलाको प्रतिकार गर्न, जनतालाई सुरक्षित बनाउने काममा मद्दत पु¥याउँछ । अतः युवा विद्यार्थीहरू सेनासम्बन्धी सामान्य तालिमबाट सुसूचित हुनुपर्छ ।
भोटेकोसीको भेलबाढीले विद्युत् गृह, बाँधलगायत सहर र बस्ती समेत बगाएर, पुरिएर ध्वस्त भएको ठाउँमा ‘ग्रीन आर्मी’ गएका छन् । तिनीहरूमा खोज तथा उद्धार गर्न र त्यस्तो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्न तालिम छ कि छैन ? अर्थात् तालिम, अनुभव र सीप नभएको व्यक्ति भए आफ्नै जीउ ज्यान जोगाउन नै मुश्किल हुन्छ । तालिम प्राप्त र अनुभवी भए कहाँ, कहिले, कति जनाले के कस्तो तालिम लिएका हुन्† सरकारलाई जानकारी हुनुपर्नेमा जानकारी छ कि छैन ?
सरकारले राहत वितरण गर्न एकद्वार प्रणाली अपनाउने नीतिअनुसार प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा सहयोग रकम सङ्कलन गरिरहेको छ । ती ‘ग्रीन आर्मी’ लाई सरकारले नै खटाएको हो कि ? हो भने तिनीहरूको लागि गरिने खर्चको स्रोत के के हुन् ?
स्थानीय सर्वसाधारणले ‘ग्रीन आर्मी’ लाई बालेनको निजी आर्मी भन्दै टिप्पणी गरेको कुरा समाचारमा आएको छ । प्र.म.देशको कार्यकारी प्रमुख भएकोले राज्यका सुरक्षा निकायहरू नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल आर्मीलगायतलाई उक्त क्षेत्रमा खटाउन सक्छन् र खटाइरहेका पनि छन् । सरकारी जनशक्तिको अभावमा ती ‘ग्रीन आर्मी’ लाई परिचालन गरेको हो कि ? अथवा तिनीहरूसँग प्रहरी र आर्मीको भन्दा विशेष सीप वा तालिम भएर परिचालन गरिएको हो ?
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्वतसँगै जोडिएको उक्त क्षेत्रमा नेपाली सैनिकको जस्तै पहिरन लगाएका उक्त समूहले छिमेकी देशलाई हानि–नोक्सानी हुने वा कुनै नराम्रो गतिविधि ग¥यो भने भोलिको दिनमा नेपाल र चीनबिचको मित्रतामा आँच नआउला भन्न सकिँदैन ।
२०५२ देखि २०६२/०६३ सम्म नेकपा माओवादीले पनि नेपाल आर्मीको कम्ब्याट डे«सजस्तो देखिने पोशाक लगाएका जनमुक्ति सेना गठन गरी परिचालन गरेको थियो । २०६२/०६३ को आन्दोलन सफलतामा पुगेपछि केही जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनामा नै गाभियो र कतिपयलाई ठुलो रकम दिई बिदाइ गरियो । कतै ती ‘ग्रीन आर्मी’ हरू पनि भोलिका दिनमा नेपाली सेना वा प्रहरीमा मिलाउने त होइनन् ?
हो, विपद्को बेलामा छिटोभन्दा छिटो खोज तथा उद्धार गर्नुपर्छ । राहत दिई सुरक्षित बसोबास गर्न पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ । सरकारी निकाय र जनशक्ति एवम् प्राविधिक मेसिन औजारले पुगेन भने सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आव्हान गर्नुपथ्र्यो । त्यस्तो गरेको देखिएन । सरकारी सुरक्षा जनशक्तिको अतिरिक्त गैरसरकारी क्षेत्रबाट ‘ग्रीन आर्मी’ परिचालन भएको छ । अन्य गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरूले पनि विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा आफ्ना कार्यकर्ता वा स्वयम्सेवक युवाहरू पठाएमा समन्वय कसले कसरी गर्ने ? समन्वय र नियन्त्रण गर्न सकिएन भने हुनसक्ने द्वन्द्व तथा अराजक गतिविधि एवम् अमानवीय गतिविधिसमेत हुँदैन भनेर सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? यी तमाम सवालहरू उठ्न सक्ने हुँदा नेपाल सरकारले समयमै यथोचित पहल गरियोस् । अन्यथा हुन सक्ने दुष्परिणामको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारकै हुनेछ ।