भूकम्प र हिमपहिरोको कम्पनमा भिन्नता कसरी थाहा भएन ?

भदौ १० गते विहान ८ः३७ बजे भोटेकोशीमा आएको हिमपहिरोबारे समयमै त्यसक्षेत्रका नागरिकलाई सूचना नपुग्दा पनि जनधनको थप क्षति भएको सार्वजनिक भइरहेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले भने– “नेपालमा पूर्वसूचना प्रणाली भन्ने चिज नै छैन । केवल सेन्सरहरू राख्दैमा प्रणाली बन्दैन ।” आजसम्मका सरकारहरूले पूर्वसूचना प्रणालीको व्यवस्थापन किन गरेनन् ? नेपाल–तिब्बत सीमा नजिकैको ल्हेन्दे उपत्यकामा भदौ १० गते ठुलो हिमपहिरो खस्दा नेपालको खानी विभाग भूकम्पको कम्पन नापेर किन बस्यो ? के खानी विभाग भूकम्प र हिमचट्टान पहिरोको कम्पन छुट्याउन सक्ने अवस्थामा छैन ? यसको अध्ययन गर्नेहरू यी दुईको कम्पन फरक हुने बताउँदै छन् ।
कुनै पनि जोखिमको समयमै सूचना दिने जिम्मेवारी सरकार र यसका अङ्गहरूको हो । मित्रदेश चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपाल भ्रमणको बेला सात वर्षअघि जलवायु परिवर्तनबारे सहकार्य गर्ने सहमति गरिएको थियो । तर, सातवर्षयताका सरकारहरूले चीनको सहमतिअनुसार पूर्वसूचना प्रणाली विकासमा ध्यान दिइएको भए रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, चितवन, गोरखा जिल्लामा यो जनधनको क्षति हुने र यसको दुखाई देशभरिका जनतामा पर्ने थिएन । सरकारमा पुग्ने र देश एवम् जनताको हितका विषय सम्बन्धित मित्रदेशहरूसँग भएका साझेदारी र सन्धिहरू कार्यान्वयन नगर्नेहरू यो क्षतिको दोषी किन होइनन् ?
नेपालका सरकारहरूले जलाशय सहितको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको भए हिउँदमा पनि विद्युत् अभाव हुने थिएन । पैँतीस वर्षयता प्रधानमन्त्री भएकाहरू नेपालको नदीनालाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने साहस नभएकाहरूमा परेका किन होइनन् ? एकजना प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए– “नेपाल सरकारले नदीनालामा विद्युत् उत्पादन गर्दा भारत मान्दैन ।” यस्ता प्रधानमन्त्रीहरू भारतका लागि कि नेपालको लागि ? यो प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । अर्को प्रधानमन्त्रीले भने “नेपालले बिजुली उत्पादन गरेर के गर्नु, भारतले किन्दैन ।” नेपालले भारतलाई बेच्न बिजुली निकाल्ने होइन नेपाली जनतालाई खाना पकाउन, कृषि र उद्योगसमेत सञ्चालन गर्न सस्तोमा बिजुली दिन उत्पादन गर्ने हो । यो देशभक्तिका विषय नबुझेका प्रधानमन्त्रीहरूले कसरी नेपालको हित गर्लान् ?
नेपालको विद्युत् बङ्गलादेशमा निर्यातको स्वीकृति पाएको चिलिमे जलविद्युत्को २२.१ मेघावाट र त्रिशुली जलविद्युत्को २४ मेघावाट उत्पादन हुने परियोजना भदौ १० गतेको भोटेकोशीमा आएको हिमपहिरोमा क्षति भएको हुँदा अब भारतमा मात्र निर्यात हुने सार्वजनिक भयो । वर्षायाममा आन्तरिक खपतपछि बाँकी हुने बिजुली भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने र हिउँदमा नेपालको लागि आवश्यक बिजुली भारतबाट आयात हुने नेपाल सरकारको दाबी हो । अहिलेसम्म नेपालका ३७ आयोजनाले १२ सय मेगावाट बिजुली भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने अनुमति पाएको सार्वजनिक भयो । नेपालीलाई बिजुली पर्याप्त नभएको अवस्था रहेको बेला खाना पकाउने ग्यास आयात गरी बिजुली भारत किन पठाउने ? सरकारहरू बग्गी पछाडि घोडा किन राख्छन् ?