मन्त्रीको राजीनामाले रास्वपाको असफलता छोपिँदैन

रास्वपा सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले भदौ २५ गते बिहीबार पदबाट राजीनामा दिएको सार्वजनिक भयो । यसअघि मन्त्री यादवले भदौ २४ गते बुधबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बैठकमा प्रश्नसहित भनेकी थिइन्, “उद्योगीहरूलाई पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन । यो मेरो अन्तिम विश्लेषण हो । हाम्रो देश (नेपाल) मा ५८ ओटा ग्यास उद्योग चाहिएको होइन । ठुलठुलो देशमा ३ ओटाभन्दा बढी छैन भने यहाँ ग्यास उद्योग किन ५८ ओटा छ ?”
मन्त्री यादवको थप भनाइ थियो, “करोडौँ लिएर उद्योगीहरूलाई ग्यास उद्योग अनुमति दिइएको हो । विगतमा ती उद्योगीहरूले बुझाएको करोडौँ त उठाउनुप¥यो नि ¤ उनीहरूले अहिले उठाइरहेका छन् ।” मन्त्री यादवले कर्मचारीतन्त्र र उद्योगीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल काम गरेका कारण ग्यास अभाव भएको आरोप लगाइन् भने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू उद्योगीको मिलेमत्तोमा चलेको र आफूलाई काम गर्न नदिइएको गुनासो गरिन् । उपभोक्ताको हितमा ऐन नियम संशोधन गर्न कर्मचारी नमानेको र सिधै अस्वीकार गरिएको मन्त्री यादवले समिति बैठकमा बताइन् ।
रास्वपाको सरकार ‘नयाँ सीसीमा पुरानै रक्सी’ भएको सुरुदेखि नै जनताबिच चर्चा थियो । यतिखेर थप पुष्टि भयो । सरकारले भदौ १९ गते प्रतिसिलिन्डर रु. १०५.३८ ढुवानी भनी मूल्य बढाएर रु. २१६५।– पु¥याएको थियो । तर, ग्यास सुलभ नहुँदा कतिपय ठाउँमा उपभोक्ताले तोकिएको मूल्त्न्दा सयौँ रूपैयाँ बढी तिरेर किन्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नै हुने व्यवस्था छ । सचिव सक्षम नभएको भए सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा मन्त्री नै भएर ग्यास आपूर्ति सहज बनाइनुपर्दथ्यो । तर, मन्त्री यादवले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन नसक्दा पदबाट राजीनामा दिइन् ।
सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भयो, “ग्यासका लागि उपभोक्ताका खाली सिलिन्डर लामो लाइनमा छन् । त्यसको फाइदा उठाएर व्यापारीले कालोबजारी सुरु गरेका हुन् ।” रास्वपा सरकार सुशासन कायम गर्ने दाबीसहित आएको हो । तर, झन्डै दुईतिहाइको सामथ्र्य हुँदासमेत रास्वपा सरकारले खाना पकाउने ग्यास र रासायनिक मलको बन्दोबस्त सहज बनाउन सकेन भने देशभित्र रोजगारी त अब कसरी आशा गर्ने ?
रास्वपा सरकारले कालाबजारियालाई नियन्त्रण गर्न नसक्नुको कारण सरकार गठनका हस्तीहरूको बिचौलियासँग साँठगाँठ नै हुनुपर्दछ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले केही दिनअघि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा रास्वपा सरकारको कार्यकालमा पनि बिचौलिया यथावत रहेको भाष्य राखेको थियो । के अब राईविरुद्ध रास्वपाले महाभियोग दर्ता गर्ने हो ? रास्वपाका सांसद हरिमोहन भण्डारीले पनि नैतिकताको आधारमा उद्योग समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिने घोषणा गरे । यसबारे आलोचकहरूले सांसदबाटै राजीनामा दिनुमात्र नैतिक हुने बताए । उद्योग समितिको बैठकमा रास्वपाकै एक सांसदले मन्त्री यादवलाई नसक्ने भए राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै आफूले जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताएका थिए ।
मन्त्री यादवको राजीनामा पछि रास्वपाले सुनसरी ४ बाट निर्वाचित दीपककुमार साहलाई उद्योगमन्त्री बनायो तर रास्वपाले मन्त्री परिवर्तन गरेर जनताको आक्रोशलाई थामथुम पार्ने काम गर्नु उचित होइन । रास्वपाले निर्वाचनको बेला कुन कुन उद्योगी–व्यापारीसँग मोटो रकम चन्दा लिएर झन्डै दुईतिहाइमा पुगेको हो । यसबारे जनतालाई खुलस्त बताउनु जरुरी छ । हिजो सरकार पक्षलाई मत दिएका जनतालाई रातारात रास्वपामा कसरी तानियो, अब बिस्तारै खुल्दै आउने होला ¤ रास्वपाका नेताहरूले चुनावको बेला पैसा नहुनेले उपचार र शिक्षा पाउने वाचा गरेका थिए । आज रास्वपाको सरकारमा पैसा नभएको कारण एक गर्भवती महिला सप्तरीको सरकारी अस्पतालबाट निकालिएपछि सडकमै सुत्केरी भइन् । कस्तो दुःखद !