स्वास्थ्य सेवा दिने दायित्व सरकारको हो

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक हो । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक छ । कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन । आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक प्रत्येक व्यक्तिलाई छ । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुनुपर्छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले नेपाल सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक स्वास्थ्य संस्था, जनशक्ति, प्रविधि र उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा ३८ (२) मा महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । यसर्थ, राज्यले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि सुरक्षित प्रसूति सेवा, आवश्यक स्वास्थ्य उपचार तथा मातृ–शिशु स्वास्थ्य संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । आधारभूत प्रसूति सेवा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ ।
भदौ २३ गते मङ्गलबार राति प्रसूति व्यथा लागेर सप्तरी जिल्लाको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल पुगेका बबिताकुमारी पासवानले रगत परीक्षण शुल्क तिर्न नसकेकाले अस्पताल बाहिर बच्चालाई जन्म दिएको भिडिओ सार्वजनिक भयो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण प्रसूति सेवा नपाउने अवस्था नहोस् भन्ने उद्देश्यले ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ लागू गरिएको हो । तर, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा जे भयो, त्यसले ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ लाई बिस्र्यो । यो कार्यक्रमलाई अस्पतालले इमानदारीपूर्वक लागू नगरेको मात्र होइन, लाभान्वित हुनुपर्ने समूहलाई समेत यसबारे जानकारी नभएको देखियो ।
२०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री, रास्वपाका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले भनेका थिए, “गोजीमा पैसा नभएको विपन्न गरिबले स्वास्थ्य उपचार पाउनुप¥यो, त्यो हो हाम्रो एजेन्डा ।” तर, सरकार गठन भएको ५/६ महिना नबित्दै संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारसमेत नागरिकले पाएनन् । राजविराजको घटना प्रतिनिधि पात्र हो । देशभरि नै स्वास्थ्य सेवामा राजविराजकै जस्तो समस्या नभएको होइन ।
रास्वपाको वर्तमान सरकारले स्वास्थ्य सेवामा अन्य करको अतिरिक्त ३ प्रतिशत समता कर लगाएको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू सहरकेन्द्रित छन्, त्यसमा पनि काठमाडाँैकेन्द्रित छ । ठुला रोगको विशेषज्ञ सेवा लिन र गुणस्तरीय परीक्षण गर्नको लागि काठमाडाँै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । काठमाडौँ पुग्दा पनि सरकारी अस्पतालमा सहजै सेवा पाइँदैन, शल्यक्रिया गर्नुपर्दा महिनौँ दिन कुर्नुपर्छ । निजी स्वास्थ्य संस्थामा छिटो उपचार भए पनि गरिब–विपन्न नागरिकको आर्थिक क्षमताले गर्दा उपचार र सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्दछ ।
स्वास्थ्य सेवा दिने दायित्व स्थानीय पालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको हो । सक्षम र क्रियाशील पालिकाहरूलाई सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवाका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सङ्घीय सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्दछ । विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान एवम् मेडिकल कलेजहरूको स्थापना र सञ्चालनमा सङ्घीय सरकारले अभिभावकको दायित्व निभाउनुपर्छ । कम शुल्कमा र छात्रवृत्तिमा स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित विषयहरू अध्यापन गर्न गराउन पहल गर्नुपर्दछ । प्रतिभावान् तर आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीलाई पनि स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी शिक्षा (मेडिकल शिक्षा) हासिल गर्न सक्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम तथा योजना ल्याउनुपर्दछ । यसै प्रसङ्गमा भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको ख्वप अस्पताललाई मेडिकल कलेजको रूपमा विकास र विस्तार गर्नुपर्दछ । अन्य पालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालित अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा संस्थाहरूलाई पनि विकास र विस्तार गर्नुपर्दछ । अन्यथा जेनजीको नेतृत्वको यो सरकार पनि विगतका सरकारहरूजस्तै हुनेखानेको सरकार नै साबित हुनेछ ।