महिला अधिकार, समानता र न्यायका विषयमा बौद्धिक बहस आवश्यक

भक्तपुर, २९ भदौ । तीजको दरखाने दिनको अवसर पारेर ख्वप कलेज अफ लले ‘नेपालमा महिला अधिकारको अवस्था : हिजो, आज र भोलि’ विषयक विशेष अन्तरक्रिया तथा विचार–विमर्श कार्यक्रम आइतबार आयोजना ग¥यो । तीज पर्वलाई केवल नाचगान, तडकभडक र खानपानमा सीमित नराखी महिला अधिकार, सामाजिक समानता र न्यायका विषयमा बौद्धिक बहस गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
इतिहासकार, संस्कृतिविद्, कानुन व्यवसायी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा नेपाली समाजमा महिला अधिकारको ऐतिहासिक विकास, वर्तमान कानुनी तथा संवैधानिक अवस्था, सामाजिक चुनौती र आगामी दिनका सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट गहन छलफल गरिएको थियो ।
उक्त छलफलमा संस्कृतिविद् तथा इतिहासका शिरोमणि हरिराम जोशीले नेपाली समाज मातृसत्तात्मक संरचनाबाट पितृसत्तात्मक संरचनातर्फ रूपान्तरण भएको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत गर्नुभयो । भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्केट जात्रा मूलतः मातृसत्तात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरी पितृसत्तात्मक संरचना स्थापित भएको प्रतीकका रूपमा विकास भएको उहाँको धारणा थियो ।
यद्यपि, घरको साँचो महिलाको हातमा हुनु, भाषालाई ‘मातृभाषा’ र भूमिलाई ‘मातृभूमि’ भनिनु तथा चाँगुनारायणको छिन्नमस्ता देवीसँग सम्बन्धित बलिदानी प्रसङ्गजस्ता सांस्कृतिक पक्षहरूले नेपाली समाजमा महिलाको मूल भूमिका र महत्व अझै कायम रहेको उहाँले बताउनुभयो । बुद्ध धर्ममा भिक्षुणी सङ्घको स्थापना तथा हिन्दू धार्मिक–पौराणिक परम्परामा महिलाको स्थानसम्बन्धी प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले ऐतिहासिक रूपमा महिलालाई दोस्रो दर्जामा राख्ने प्रवृत्ति देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । अब वंश, पहिचान र पारिवारिक परिचय आमाको नामबाट समेत स्थापित हुनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
इतिहास शोधकर्ता रविन श्रेष्ठले मध्यकालीन नेपालमा महिलाको कानुनी अवस्थाबारे चर्चा गर्दै राजा जयस्थिति मल्लको पालामा विकसित ‘मानव न्यायशास्त्र’ सम्बन्धी व्यवस्थाको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्नुभयो ।
बालविवाह, सतीप्रथा तथा बहुविवाहजस्ता प्रथाले तत्कालीन समाजमा संस्थागत स्वरूप पाएको भए पनि नेवार समुदायमा प्रचलित इही (बेलविवाह) तथा चण्डेश्वरी जात्राजस्ता परम्परामा महिलाको सामाजिक भूमिकालाई प्राथमिकता दिने केही विशिष्ट अभ्यासहरू रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले स्थानीय सरकारको दृष्टिकोण र आफ्नो व्यावहारिक अनुभव प्रस्तुत गर्दै वर्तमान संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई न्यायिक समिति, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तथा आर्थिक सशक्तीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न जिम्मेवारी प्रदान गरी निर्णय प्रक्रियामा महिलाको भूमिकालाई संस्थागत गरेको बताउनुभयो ।
नयाँ पुस्तामा इतिहास, भूगोल र संस्कारसम्बन्धी ज्ञानमा कमी हुँदै जाँदा सामाजिक विचलनका समस्या देखिन थालेको टिप्पणी गर्दै उपप्रमुख जोशीले भक्तपुर नगरपालिकाले कक्षा १ देखि ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरी स्थानीय इतिहास, संस्कृति तथा मौलिक पहिचानबारे विद्यार्थीलाई शिक्षित गराउने प्रयास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालभाषा केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा. डा. राजनलाल जोशीले महिला अधिकारको बहसलाई आधुनिक कानुन र संवैधानिक व्यवस्थामा मात्र सीमित नगरी नेपाली समाजको सांस्कृतिक तथा शैक्षिक संरचनासँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले महिला शब्दको वास्तविक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अर्थ बुझ्न नसक्दा महिला अधिकारसम्बन्धी बहस वर्षमा एकपटक मनाइने दिवस वा औपचारिक कार्यक्रममै सीमित हुने गरेको बताउनुभयो ।
प्रा. डा. जोशीले नेपाली सांस्कृतिक तथा शास्त्रीय परम्पराभित्र महिलाको सम्मान र महत्वलाई स्थापित गर्ने विभिन्न अवधारणा रहेको उल्लेख गर्दै ती पक्षलाई आधुनिक शिक्षा र सामाजिक व्यवहारसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपाली समाजमा महिलालाई देवीका विभिन्न स्वरूपसँग जोडेर सम्मान गर्ने सांस्कृतिक मान्यता रहे पनि व्यवहारमा भने महिलामाथि विभेद कायम रहनु विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो । संस्कृति र व्यवहारबिचको दूरी अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठले कानुनी प्रावधान र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनबिच रहेको ठुलो दूरीलाई विभिन्न उदाहरणमार्फत उजागर गर्दै मिलापत्रका माध्यमबाट सम्बन्धविच्छेद गर्दा एक महिलाले आफ्नो अधिकार तथा सम्पत्तिसम्बन्धी हक गुमाइसकेको कुरा थाहा नपाएको अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
विवाहको कानुनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष बनाउने विषयमा भइरहेको बहसतर्फ सङ्केत गर्दै उहाँले कर्णाली क्षेत्रका बालबालिकाहरूले यस्तो परिवर्तनबाट आफ्नो शिक्षा तथा अधिकार प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको प्रसङ्ग सुनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरू सुजाता राजचलर सेजल बस्नेतले महिला अधिकार, कानुनी सुधार, सामाजिक संरचना तथा लैङ्गिक समानतासम्बन्धी प्रश्न उठाउनुभएको थियो । विद्यार्थीका प्रश्नको जवाफ दिँदै वक्ताहरूले कानुन संशोधन गरेर मात्र महिला हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न नसकिने धारणा राख्नुभयो । विद्यालय तहदेखि नै लैङ्गिक संवेदनशीलता (Gender Sensitivity) र सहमति (Consent) को अवधारणाबारे शिक्षा दिनुपर्नेमा उहाँहरूले जोड दिनुभयो ।
कलेजकी प्राचार्य अनिता जधारीले तीज केवल सांस्कृतिक पर्व नभई महिलाका अनुभव, भावना र सामाजिक अवस्थासँग गहिरो रूपमा जोडिएको अवसर भएको बताउनुभयो ।
प्राचार्य जधारीले महिलाहरू सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा पारिवारिक रूपमा बहुआयामिक शोषणमा पर्ने गरेको र महिलाको समग्र उत्थानबिना समाजको वास्तविक प्रगति सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । बुर्का प्रथा, रजस्वला, दाइजोसम्बन्धी कतिपय परम्परा तत्कालीन सामाजिक अवस्था र आवश्यकतासँग कसरी जोडिएका थिए भन्ने ऐतिहासिक सन्दर्भलाई नबुझी वर्तमान कानुनी तथा सामाजिक बहस पूर्ण हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको सञ्चालन बी.ए.एल.एल.बी तेस्रो वर्षका प्रविन बयकले गर्नुभएको थियो ।