साम्राज्यवादीहरूको “छद्म युद्ध” अध्ययन ४०

सन्दर्भ : केन्याको जेनजी आन्दोलन
पूर्वअफ्रिकी देश केन्या सन् १९६३ मा बेलायती शासनबाट स्वतन्त्र भएको हो । केन्या गणराज्यको नाम ‘माउन्ट केन्या’ बाट राखिएको हो । १९ औँ शताब्दीमा जर्मन अन्वेषक जोहान लुडविग क्राफ (Johann Ludwig Krapf) ले यो नाम दिएका हुन् । केन्यामा ५ करोड ४२ लाख जनसङ्ख्या रहेको छ । यो अफ्रिकाको सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको सातौँ देश हो । यसको क्षेत्रफल ५ लाख ८० हजार ३६७ वर्गकिलोमिटर रहेको छ । ‘नैरोबी’ केन्याको सबभन्दा ठुलो सहर तथा राजधानी हो । केन्या उत्तर–पश्चिममा दक्षिण सुडान, उत्तरमा इथियोपिया, पूर्वमा सोमालिया, दक्षिण–पूर्वमा हिन्द महासागर, दक्षिण–पश्चिममा तान्जानिया र पश्चिममा भिक्टोरिया ताल र युगाण्डाले घेरिएको छ । यसको पश्चिमी रिफ्ट भ्याली (Rift Valley) काउन्टीहरूमा चिसो हिउँले ढाकिएका पहाडहरू छन् । वरपर जङ्गल र समशीतोष्ण हावापानी भएको उर्वर कृषि भूमिहरू छन् । अन्य क्षेत्रमा सुख्खा, शुष्क र अर्ध–शुष्क हावापानी भएका मरुभूमिहरू छन् ।
केन्याको अर्थतन्त्र पूर्वी र मध्यअफ्रिकामै सबैभन्दा ठुलो छ । विश्व बैङ्कका अनुसार यो निम्न–मध्यम आय भएको देश हो । तर पनि जनसङ्ख्याको एकतिहाइ मानिस गरिबीमा बाँचिरहेका छन् । केन्यामा कृषिलाई सबैभन्दा ठुलो आर्थिक क्षेत्र मानिन्छ भने चिया र कफी यस क्षेत्रको परम्परागत नगद बाली हो । पर्यटन पनि केन्याको प्रमुख आम्दानीको क्षेत्र हो । यसको ९० प्रतिशत बिजुली नवीकरणीय स्रोतबाट प्राप्त हुन्छ । केन्यामा बहुदलीय प्रणालीअन्तर्गत राष्ट्रपतीय शासन रहेको छ । केन्यामा राष्ट्रपति नै राज्य प्रमुख र सरकार प्रमुख हुन् ।
केन्यामा जेनजी आन्दोलन
सन् २०२४ सम्ममा केन्याको युवा बेरोजगारी सङ्ख्या १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो । भ्रष्टाचार पनि बढ्न थाल्यो । खाद्यान्न र इन्धनको मूल्य वृद्धि भयो । जनता भित्रभित्रै आक्रोशित हुन थाले । यस्तो अवस्थामा केन्याको सरकारले एक विवादास्पद अर्थ विधेयक प्रस्तुत ग¥यो । विधेयकले अत्यावश्यक वस्तु र डिजिटल सेवाहरूमा भारी कर वृद्धिको प्रस्ताव गरेको थियो । केन्याको अर्थतन्त्र आइएमएफर विश्व बैङ्कको ऋणका सर्तहरूले बाँधिएको छ । आइएमएफ र विश्व बैङ्कलगायतका विदेशी संस्थाले सामाजिक सेवा कटौती गरेर कर वृद्धिको निम्ति सरकारलाई दबाब दिए । यसकारण, केन्याली युवाहरूले विधेयकलाई विदेश निर्देशित ठाने । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको करको विरोधमा नयाँ पुस्ताले प्रदर्शन गरे । जसलाई जेन–जेड प्रदर्शन भनियो ।
प्रदर्शनकारीहरूले देशभरका सडक र सरकारी कार्यालयहरू कब्जा गरे । उनीहरूले पुराना राजनीतिक दलहरूको पनि खिल्ली उडाए । प्रदर्शनमा भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता र राज्यबाट भएका दमनको विरोध गरियो । नयाँ पुस्ताको विरोधले विश्वव्यापी नवउदारवादी व्यवस्थालाई चुनौती दियो ।
केन्याली झन्डा बोकेका युवाहरूले नैरोबीमा रहेको संसद् भवन बाहिर व्यारिकेड राखेर बसेका केन्याका सुरक्षाकर्मीहरूलाई फुलको गुच्छा दिएर आन्दोलनको सुरुआत गरेका थिए । तर, पछि सो आन्दोलन हिंसामा परिणत भएको थियो । प्रदर्शनको क्रममा करिब ६० जना केन्याली युवाले ज्यान गुमाए ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग
केन्यामा भएको विरोध प्रदर्शन सामाजिक सञ्जालमार्फत आह्वान गरिएको थियो । उक्त आन्दोलन पनि नेतृत्वविहीन नै थियो । केन्याका जेन–जेड पुस्ता पनि स्मार्टफोन, उच्च–गतिको इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको बिचमा हुर्किएको थियो । यसकारण विद्रोहको समयमा एक्स (ट्विटर), टिकटक, व्हाट्सएप र इन्स्टाग्रामजस्ता प्लेटफर्महरू निकै सक्रिय रहे । अहिले अफ्रिकामा पनि मोबाइल इन्टरनेटको प्रयोग द्रुतगतिमा विस्तार भइरहेको छ । जसले गर्दा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू राजनीतिक बहसको केन्द्र बनेका छन् । Reject Finance Bill 2024 and Occupy Parliament जस्ता ह्यासट्यागहरू सामाजिक सञ्जालमा फैलियो । सुरुमा विधेयकविरुद्ध मतदान गर्न संसद् सदस्यहरूलाई आह्वान गरिएको थियो । त्यसपछि १८ जूनमा प्रदर्शनको लागि सामाजिक सञ्जालमार्फत आह्वान गरियो । पहिलो दिन राजधानी नैरोबीको सडकमा प्रदर्शन भयो । संसद् भवन बाहिर प्रदर्शनकारीहरू धर्ना बसे ।
केही घटनाक्रम
२२ जूनमा सबै बार र क्लबहरूमा सबै साङ्गीतिक कार्यक्रम बन्द भएको घोषणा गरेर सहरमा ‘रुटोमस्टगो र’ र ‘अर्थ विधेयक खारेज गर !’ को नारा गुन्जियो ।
२३ जूनमा केन्या सरकारले राष्ट्रपति रुटो प्रदर्शनकारीहरूसँग वार्ता गर्न तयार रहेको बतायो । तैपनि, प्रदर्शनकारीहरूले २५ जूनमा राष्ट्रव्यापी हडतालको आह्वान गरे । केन्याली क्याथोलिक बिशपहरूले युवा आन्दोलनलाई समर्थन गरे ।
२५ जूनमा प्रदर्शनकारीहरू प्रहरीको घेरा तोडेर संसदीय परिसरमा प्रवेश गर्नुका साथै संसद्मा आक्रमण गरेर आगो लगाए । रक्षा मन्त्रालयले प्रहरीलाई सहयोग गर्न सेना तैनाथ ग¥यो । केन्याको कानुन समाजले सैन्य तैनाथीविरुद्ध मुद्दा दायर ग¥यो । सुरक्षा कारबाहीको स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि आह्वान ग¥यो ।
देशभरि विरोध प्रदर्शन भएपछि बजेट समितिले विधेयकका केही विवादास्पद खण्डहरू हटाउँदै विधेयकमा केही संशोधन प्रस्ताव ग¥यो । तर, केन्याली जनता संशोधनबाट सन्तुष्ट भएनन् । तिनीहरू विधेयकको विरोधमा फेरि सडकमा उत्रिए र सम्पूर्ण विधेयक खारेज नभएसम्म नरोकिने बताए । RejectNotAmend को नारा दिँदै प्रदर्शनलाई अगाडि बढाए ।
२७ जूनमा प्रदर्शनकारीहरूले केन्याको विभिन्न सहरमा राष्ट्रपति विलियम रुटो (William Ruto) को राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन जारी राखे । केन्याको कम्युनिस्ट पार्टीले पनि रुटोलाई राजीनामा दिन आह्वान ग¥यो । सरकारसमक्ष खाद्य, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाजस्ता आधारभूत वस्तुहरूमा करको पूर्ण अन्त्य र ‘अर्थ विधेयक २०२४’ पूर्ण अस्वीकृतिको माग ग¥यो ।
विरोध प्रदर्शन रोकिने अवस्था नदेखिएपछि जून २८ मा राष्ट्रपति विलियम रुटोले विधेयक फिर्ता लिए । प्रदर्शन अझै जारी रह्यो । प्रदर्शनकारीहरूले जुलाई २ मा नैरोबीको सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कब्जा गर्न Occupy CBD Tuesday अन्तर्गत सामाजिक सञ्जाल तताए । प्रहरी र प्रदर्शनकारीहरूबिच नैरोबीमा झडप भयो । प्रदर्शनकारीहरूले नैरोबीको केन्द्र हुँदै जाने मुख्य सडक वायाकी वेलाई अवरुद्ध पारे र प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरे । प्रहरीले अश्रुग्यास प्रयोग गरे । विरोध प्रदर्शनका क्रममा लुटपाट पनि भयो । लुटपाटको आशङ्कामा करिब २७२ जना पक्राउ परे ।
जुलाई ५ मा राष्ट्रपति रुटोले एउटा सभामा आफ्नो पार्टीका विधायकहरू र मन्त्रीहरूले गरेको दुव्र्यवहारको लागि माफी मागे । उनले देश ८० बिलियन ऋणमा डुबेको र राजस्वको ३५ प्रतिशत हिस्सा ब्याज चुक्ता गर्नमा खर्च भएको हुँदा कर वृद्धि गर्नुपर्ने विधेयक ल्याउनुपरेको स्पष्टीकरण दिए । उनले विरोधको क्रममा निहत्था नागरिकमाथि गोली चलाउने प्रहरी अधिकारीविरुद्ध कारबाही गर्ने वचन पनि दिए । विरोध प्रदर्शनपछि राष्ट्रपति रुटोले महत्वपूर्ण मितव्ययिताका उपायहरूको घोषणा गरे† भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बताए ।
राष्ट्रपति रुटोले ११ जुलाईमा मन्त्रिपरिषद् विघटन गरे । १६ जुलाईमा रुटोको राजीनामाको माग गर्दै नैरोबी, मोम्बासा, किसुमु र एल्डोरेटमा प्रदर्शनहरू भए । सुरक्षा बलसँग झडप भयो । प्रदर्शनकारीहरूले नैरोबी– नामंगा राजमार्ग पनि अवरुद्ध गरे र आगजनी गरे ।
१९ जुलाईमा आफ्ना छ जना पूर्वमन्त्रीलाई पुनः नियुक्त गरे । रुटोले केन्याली युवाहरूको गुनासो सुन्ने र समाधानमा पुग्न संवाद सुरु गर्ने वाचा गरे । उनले ओडीएम पार्टी र विपक्षी नेता रैला ओडिङ्गा (Raila Odinga) सँग एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । २४ जुलाईमा रुटोले विपक्षी ओरेन्ज डेमोक्रेटिक मुभमेन्टका चार सदस्यलाई मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्त गरे । धेरै युवाहरूले ओडिङ्गाबाट विश्वासघात भएको र उनी अवसरवादी भएको आरोप लगाए । प्रदर्शन विस्तारै मत्थर हुँदै गयो ।
केन्या–अमेरिका सम्बन्ध
अमेरिकाले सन् १९६४ मा केन्यासँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको हो । केन्यालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक प्रमुख गैर–नेटो सहयोगी देश पनि मानिन्छ । अमेरिकाले ७० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अमेरिकी राष्ट्रिय हितलाई अगाडि बढाउन केन्याको रक्षा बल (Kenya Defence Forces) लाई लगानी गर्दै आएको छ । केन्यामा अमेरिकाले आफ्नो संस्था USAID मार्फत सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, कानुनको शासन र लोकतान्त्रिक शासनलाई सुदृढ गर्ने नाममा लगानी गर्दै आएको छ । धेरै अमेरिकी कम्पनीहरू पनि केन्यामा क्रियाशील छन् ।
अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले सन् २०२४ मा केन्याका राष्ट्रपति विलियम रुटोलाई भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । त्यतिबेला बाइडेनले केन्यालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रमुख गैर–नेटो सहयोगीको रूपमा तोकेका थिए ।
ट्रम्प प्रशासनको पालामा केन्याले पनि १० प्रतिशत ट्यारिफको सामना गरेको थियो । केन्या सन् २०२५ मा ट्रम्प प्रशासनसँग विश्वव्यापी स्वास्थ्य सहयोगमा द्विपक्षीय हस्ताक्षर गर्ने पहिलो देश पनि हो । जेहोस् लामो समयदेखि केन्यालाई अमेरिकी सहयोगीको रूपमा अथवा अमेरिकाको रणनीतिक साझेदारको रूपमा चित्रण गरिएको पाइन्छ ।
विलियम रुटोको आरोप
विलियम रुटोले सन् २०२४ जुलाई १५ मा नाकुरो काउन्टीको एक कार्यक्रममा अमेरिकाको परोपकारी भनिने संस्था फोर्ड फाउन्डेसनलाई केन्यामा सरकारविरोधी गतिविधि गरेर शान्ति खल्बल्याउन, अराजकतालाई बढावा गर्न र विध्वंस मच्चाउन लगानी गरेको अरोप लगाएका थिए ।
चीनसँगको मित्रता
अफ्रिकामा चिनियाँ प्रभाव विस्तारै बढ्दै छ । अमेरिका अफ्रिकामा चीन र रुसको प्रभाव कम पार्न चाहन्छ । चीन पनि केन्याको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार र सबैभन्दा ठुलो द्विपक्षीय ऋणदाता हो । रुटोले अमेरिकार चीन दुवैसँग बलियो मित्रता कायम राख्न खोजे । पूर्वराष्ट्रपति उहुरु केन्याट्टा (Uhuru Kenyatta) को समयमा रुटो उपराष्ट्रपति हुँदा उनीहरूको गठबन्धनले चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्ध विकास गरेको थियो । रुटोले २०२४ मा चीनको बेल्ट एन्ड रोड फोरम र चीन–अफ्रिका सहयोग FOCAC-Furum on China-Africa Cooperation) मा भाग लिएका थिए । रुटोको सरकारले सडक परियोजनाको निम्ति चीनसँग १ अर्ब डलर मागेको थियो । संरा अमेरिका र पश्चिमाहरूलाई यो विषय पचेन । यसकारण, संरा अमेरिका र पश्चिमाहरूले नयाँ पुस्तालाई उठाएर केन्याली शासकहरूलाई चेतावनी दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
सन्दर्भ सामग्री
The Genz Uprising in Kenya Digital Dissent and the Struggle for a New Civic Order” 2026 may 18, Georgetown Journal of International Affairs.
U.S. Realations With Kenya Bilateral Relations Fact Sheet, Bureau of African Affairs, US Department of State 2023 Oct 31
Kenya: Current Issues and U.S. Relations, Congress.gov, 2026 March 6
Why is Kenya’s Ruto accusing the Ford Foundation of stoking protests ?, ALJAZEERA, 2024 july 18