साम्राज्यवादीहरूको “छद्म युद्ध” अध्ययन ४०
- आश्विन १२, २०८३
नेपालमा संसद् विघटनको सृङ्खला (२०१७–२०८२) दस पटक विघटनको सिफारिस, पाँच कार्यान्वयन र सर्वोच्च अदालतको व्याख्या
- आश्विन १२, २०८३
- रामप्रसाद प्रजापति, अधिवक्ता
- विचार
संसदीय व्यवस्था
संसदीय व्यवस्था सन् १६८८ मा बेलायतमा भएको सत्ता परिवर्तनको घटनापछि स्थापित भएको मानिन्छ । सन् १६८८ मा बेलायतमा एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो । जसलाई रक्तपातविहीन क्रान्ति पनि भनिन्छ ।
राजा जेम्स द्वितीय क्याथोलिक थिए । उनले संसद्को अधिकार कमजोर बनाउने र क्याथोलिक प्रभाव बढाउने प्रयास गरे । प्रोटेस्टेन्ट बहुसङ्ख्यक जनता र संसद् यसबाट असन्तुष्ट थिए ।
संसद्का नेताहरूले नेदरल्यान्ड्सका शासक विलियम अफ अरेन्ज र उनकी पत्नी मेरी (जेम्स द्वितीयका छोरी) लाई बेलायतको सिंहासन सम्हाल्न निम्तो दिए । विलियम सेना लिएर बेलायत आए । जेम्स द्वितीय प्रतिरोध नगरी देश छोडेर फ्रान्स भागे ।
विलियम र मेरी राजा रानी बने । सन् १६८९ मा बिल अफ राइट्स जारी भयो । यसले राजाको शक्ति सीमित गन्यो । संसद्लाई अधिकारसम्पन्न बनाई संसद्को सर्वोच्चता स्थापित ग¥यो ।
यो व्यवस्था राजा र भारदारहरूले मिलीजुली सत्ता सञ्चालन गर्न भएको सम्झौताअनुसार स्थापित भएको हो । बेलायतका भारदारहरूले राजतन्त्रलाई हटाउने तथा राजतन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि राजा र भारदारहरूबिच भागबन्डा गरी शासन सञ्चालन गर्ने सम्झौताअनुसार नै यो व्यवस्था सुरू भएकोले यो क्रमिक सुधार र सम्झौतावादी व्यवस्था हो ।
सम्झौता भएपछि राजा नाममात्रका कार्यकारी प्रमुख र संसद्बाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुखको रूपमा विकास भएको हो । यसैबाट संसदीय व्यवस्थाको विभिन्न चरणमा विकास भएको र बेलायतलाई संसदीय व्यवस्थाको जननीको रूपमा लिइएको हो ।
संसद् विघटनको अधिकार
नेपालमा २००७ साल फागुन ७ गते राणा शासनको अन्त्यपछि भारतबाट प्रभावित भई संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरियो । दस वर्षको अवधिमा त्यसबेला पनि दस वटा सरकारहरू फेरिए । तर, राजतन्त्र शक्तिशाली हुँदै गयो । वि.सं. २०१५ मा संसदीय व्यवस्था लागू भयो तर दुई वर्ष नबित्दै दुईतिहात्न्दा बढी मत पाएको संसदीय प्रधानमन्त्री बी.पी. कोइरालालाई हटाई पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो ।
वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्था विघटनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद्मा बहुमत प्राप्त गरे । तर, उनकै दलभित्रका सांसदहरूले सहयोग नगरी अन्तरघात गरेपछि बजेट पारित नभएको भन्दै ३ वर्षमै संसद् विघटन गरे ।
त्यसपछि बनेको मनमोहन अधिकारीको सरकार नौ महिना मात्र टिक्न सक्यो । अधिकारीले गरेको विघटनउपर सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतले अर्को सरकार बनाउने सम्भावना रहुञ्जेलसम्म संसद् विघटन गरी नयाँ निर्वाचन गर्न नसकिने, संसद् पनि विघटन गर्न नसकिने निर्णय गरेपछि देशमा अस्थिरताको क्रम बढेको बताइन्छ ।
संसद् विघटनको अधिकारलाई बेलायती संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको रूपमा लिइएको हुन्छ । यसलाई प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने ‘गोली भरिएको बन्दुक’ सँग तुलना गरिन्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा संसद्मा बहुमत प्राप्त दलका नेता प्रधानमन्त्री हुने हुँदा बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई सरकार सञ्चालनमा बाधा व्यावधान सृजना भयो र त्यसको निकास ताजा जनादेश भएको लाग्यो भने जुनसुकै बखत प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकारको रूपमा रहेको संसद् विघटनको अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने मानिन्छ ।
नेपालमा हालसम्म बनेका ७ वटा संविधानमध्ये वि.सं. २०१९ सालको पञ्चायती संविधानबाहेक अरू सबै संविधानहरूले संसदीय व्यवस्था आत्मसात गरेको पाइन्छ । सोही अनुरूप नेपालको संविधान वि.स. २०१५ बमोजिम भएको निर्वाचनपछि गठित संसद्लाई राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ पुस १ गते विघटन गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेको इतिहास पाइन्छ । पछिल्लो पटक सुशीला कार्कीले वि.स. २०८२ भदौ २७ गते गरेको प्रतिनिधिसभा (संसद्) विघटनको सिफारिस हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
यसरी नेपालमा ६५ वर्षको संसद् विघटनको इतिहासमा १० पटक संसद् विघटनको सिफारिस गरेको पाइन्छ । जसमध्ये ५ वटा विघटनको सिफारिस कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । अरू ५ वटा विघटनको सिफारिस अदालतबाट बदर भई पुनस्र्थापना भएको देखिन्छ ।
नेपालको पहिलो लिखित संविधानमा के छ ?
नेपालमा संविधान र संसद्सम्बन्धी कानुन २००४ सालमा राणा शासनले निर्माण गरेको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ हो । जसको भाग ४ मा व्यवस्थापक सभाअन्तर्गत क) पञ्चायती सभा, ख) केन्द्रीय सभा रहने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
पञ्चायती सभाअन्तर्गत ग्राम पञ्चायत । नगर पञ्चायत रहने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने केन्द्रीय सभाअन्तर्गत श्री ३ महाराज, राष्ट्र सभा र भारीदारी सभाबाट नेपालको व्यवस्थापक सभा बन्ने व्यवस्था धारा २२ मा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
राष्ट्र सभामा निर्वाचित र सरकारबाट मनोनीत गरी ६० देखि ७० जनामा नबढाई सदस्य रहने र भारीदारी सभामा सकभर सबै संस्था, पेसा, रोजगार र विशेष योग्यताद्वारा मुलुकको गौरव बढाएका व्यक्तिहरूको ख्याल राखी श्री ३ बाट घटीमा २० र बढीमा ३० जना नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । अनुसूची (क) मा राष्ट्र सभाको रचना शीर्षकअन्तर्गत राष्ट्रसभामा कुन क्षेत्रबाट कति जना रहने भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसअनुसार पूर्व र पश्चिमका ३७ क्षेत्र (जिल्ला) बाट ३२ जना, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र वीरगञ्ज गरी ४ नगर पञ्चायतका ४ प्रधानपञ्च र विशेष काम वा योग्यताअन्तर्गत साहुमहाजन व्यापारीहरूबाट १ जना, बिर्तावाल, जमिनदारहरूबाट १ जना, लेखपढ गरेका बाट २ जना, सरकारी कर्मचारीहरूबाट १ जना र श्रमजीवीबाट १ जना गरी कुल निर्वाचित सदस्यहरू ४२ जना रहने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । २८ जना सदस्य भने श्री ३ महाराजबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
साहुमहाजन व्यापारीहरूबाट सरकारलाई सालीयाना रु.१००/– वा सोभन्दा बढी अङ्क भन्सार वा बजार महसुल ३ वर्षसम्म लगातार बुझाउनेहरूले आपसबाट प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
२० रोपनी वा १० पाथी बीउ जाने वा १० बिगाहा वा सोभन्दा बढी जग्गाका धनीहरू वा रु.१,०००/– सम्म वा बढी मालपोत तिर्नेहरूले आपसबाट प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै लेखपढ गरेबाट म्याट्रिक वा मध्यमा र सोभन्दा बढी योग्यता हुनेले ग्रेजुएट, आचार्य वा नेपालीमा सोहीसरह योग्यता भएकाहरूलाई सदस्य छान्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ ले व्यवस्थापक सभा, राष्ट्र सभा वा भारीदारी सभा विघटनको कल्पना गरेको देखिँदैन ।
कार्यकारिणी सभाअन्तर्गत धारा ६ मा नेपालको शासन अधिकार श्री ३ महाराजमा रहने व्यवस्था गरिएको थियो । २००४ मा आफ्नो शासन टिकाउन निर्माण गर्न दिएको उक्त संविधान लागू हुन सकेको थिएन ।
२००७ को प्रजातन्त्रसँगै अन्तरिम शासन विधान
२००७ साल फागुन ७ गते देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएपछि देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी ग¥यो । जुन संविधान २००८, २००९ र २०१० गरी तीन पटक संशोधन गरिएको देखिन्छ ।
२००७ को संविधानको मुख्य उद्देश्य आम निर्वाचन चाँडो गराई विधान परिषद्को गठन गर्ने थियो । धारा ६८ मा विधान परिषद्को निर्वाचन चाँडो गराउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने, धारा २४ मा श्री ५ ले मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने, अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने तथा धारा २२ मा सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ मा रहने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
उक्त संविधानले आम निर्वाचन गराउन नसकेपछि संसद् वा विधान परिषद् गठन हुन सकेन । राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा नयाँ संविधान जारी गरे ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को धारा १८ ले संसद्को गठन हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । श्री ५ महाराजाधिराज र महासभा तथा प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदनसहितको एक संसद् रहने व्यवस्था धारा १८ ले गरेको पाइन्छ ।
धारा १९ मा महासभामा जम्मा ३६ जना सभासद् रहने छन् । जसमध्ये १८ जना प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित हुने र १८ जना श्री ५ बाट धारा २१ अनुसार मनोनीत हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । पदावधि ६ वर्षको हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
धारा २२ मा निर्धारित विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट निर्वाचित एक प्रतिनिधिसभा हुने र ऐनले अन्य व्यवस्था नगरेसम्म १०९ निर्वाचन क्षेत्र हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
धारा २६ बमोजिम संसद्को आह्वान र अवधि तोक्ने अधिकार श्री ५ मा हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उपधारा (२) मा तोकिएको दिनपछि श्री ५ बाट संसद् आह्वान तथा विघटन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
धारा ५६ मा संवैधानिक यन्त्र विफल भएमा सङ्कटकालीन अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संसदीय शासन पद्धति भङ्ग भएको छ र धारा १७ द्वारा प्रदत्त अधिकारहरू अपर्याप्त छ भन्ने लागेमा श्री ५ को स्वविवेकमा संविधानको भाग ३, ४, ५ निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । भाग ३ मौलिक हक अधिकार, भाग ४ कार्यपालिका र भाग ५ संसद्को अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको छ ।
त्यस्तै सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअन्तर्गत संसद्को एउटा मात्र वा दुवै सदनलाई निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । एउटा सदन निलम्बनमा छ भने अर्को सदनले कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
यी सम्पूर्ण अधिकार श्री ५ मा रहने र धारा ६९ ले श्री ५ बाट आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेकोमा कुनै अदालतमा सवाल जवाफ अर्थात् प्रश्न उठाउन नपाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
२०१५ साल फागुन ७ गतेदेखि चैत २१ गतेसम्म १०९ निर्वाचन क्षेत्रबाट १०९ प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर, राजा महेन्द्रले नेपालको माटो सुहाउँदो व्यवस्था रहेन भन्दै २०१७ पुस १ गते प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई अपदस्थ गर्दै प्रतिनिधिसभा (संसद्) भङ्ग गरे ।
नेपालको इतिहासमा प्रतिनिधिसभा संसद् विघटन भएको पहिलो घटना सोही थियो । सार्वभौमसत्ता राजामा रहनु, राजाले गरेको कामका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुले त्यतिखेर कुनै न्यायिक समीक्षा भएको जानकारीमा छैन ।
केही समयपछि राजा महेन्द्रले २०१९ पुस १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी ‘नेपालको संविधान, २०१९’ जारी गरे ।
पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भाव
नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ८१ ले सङ्कटकालीन अधिकार श्री ५ अर्थात् राजामा हुने र धारा ८१ बाहेक संविधानका सबै वा जुनसुकै धारा निलम्बित गर्न सक्ने अधिकार दिइएको थियो ।
धारा २० ले सम्पूर्ण अधिकार अर्थात् कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्यायसम्बन्धी सबै अधिकार श्री ५ (मौसुफ) बाट प्रयोग हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
धारा २३ मा राजसभा, धारा ३४ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको गठन र ४२ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । राजाको एकदलीय, निरङ्कुश व्यवस्था भनिएको पञ्चायती व्यवस्थामा राष्ट्रिय पञ्चायत विघटनको छुट्टै व्यवस्था नदेखिएपछि धारा ८१ बाहेक सम्पूर्ण कुरा निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
जुन संविधान तीन पटक संशोधन भएको र नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना नभएसम्म अर्थात् २०४६ साल चैत महिनासम्म लागू रहेको थियो ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि देशमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको घोषणा गरियो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा बनेको संविधान मस्यौदा आयोगले तयार गरेको मस्यौदा परिमार्जन गर्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भयो ।
२०४७ सालको संविधानको धारा ३ ले सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा हुने र संविधानबमोजिम प्रयोग हुने व्यवस्था गरियो ।
संविधानको धारा ४४ ले श्री ५, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक व्यवस्थापिका हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । धारा ४५ ले प्रतिनिधिसभामा २०५ जना सदस्य रहने, धारा ४६ बमोजिम राष्ट्रिय सभा ६० जनाको हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
जसअनुसार २०५ जनाको प्रतिनिधिसभाको लागि २०४८ वैशाख २९ गते आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर, बहुमत प्राप्त नेपाली काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधानको धारा ५३ को उपधारा (४) बमोजिम संसद् विघटको सिफारिस गरे ।
प्रधानमन्त्रीले उक्त धाराबमोजिम प्रतिनिधिसभा (संसद्) विघटनका मिति तोकी श्री ५ समक्ष सिफारिस गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूलाई आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले सहयोग नगरेको भन्दै सरकार चलाउन अप्ठेरो परेको कारण बताउँदै २०५१ कार्तिक २९ गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकी संसद् विघटनको सिफारिस गरेकोमा राजा वीरेन्द्रले संसद् विघटनको निर्णयमा लालमोहर लगाउनुअघि सर्वोच्च अदालतबाट राय माग गरेका थिए । तत्पश्चात् संसद् विघटनको सिफारिसमा लालमोहर लगाएका थिए ।
संसद् विघटनको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकोमा सर्वोच्च अदालतले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग संसद् विघटनको पूर्ण अधिकार हुने भन्दै वैधता दिए ।
२०५१ कार्तिक २९ को निर्वाचनपछि नेकपा एमालेका मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए । एमालेको संसद्मा बहुमत थिएन । मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकारउपर संसद्मा धारा ५९ बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
सोही क्रममा प्रम अधिकारीले २०५२ भदौ १२ गते संसद् विघटनको सिफारिस गरे ।
त्यसउपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परे । सर्वोच्च अदालतले अल्पमतको सरकारले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि अविश्वासबाट बच्न संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्दै प्रम अधिकारीको निर्णय अवैधानिक ठहर ग¥योे । त्यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए । छोटो समयमा सरकार परिवर्तनका निकै लज्जास्पद घटना दोहोरिए ।
२०५६ वैशाख २० र जेठ ३ गते भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । उनले २०५९ जेठ ८ गते संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोकेका थिए । माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षका कारण देशमा सङ्कटकाल लागू गरिएको थियो† सेना परिचालन गरिएको थियो ।
सङ्कटकाल लम्ब्याउन खोज्नाले तोकिएको मितिमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन सकेन । संविधानको धारा ११५ ले सङ्कटकालीन अधिकार श्री ५ (राजा) लाई दिइएको थियो । ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएर निर्वाचन गराउन नसकेको भन्दै देउवालाई २०५९ असोज १९ गते अपदस्थ गरेर शासनसत्ता सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो हातमा लिए ।
संविधानसभाका लागि अन्तरिम संविधान जारी
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनले लामो समयपछि चर्को रूप लिँदै गयो र २०६२÷६३ को आन्दोलनको सफलतापछि जननिर्वाचित संसद्बाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने गरी संविधानसभाको निर्वाचन गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो । जुन संविधान २०६९ सालसम्म १२ पटक संशोधन भएको देखिन्छ ।
संविधानको धारा २ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने स्पष्ट व्यवस्था ग¥यो । धारा ४ ले नेपाल राज्य गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा ग¥यो ।
धारा ३६ ले नेपालमा एकजना राष्ट्रपति रहने र राजनैतिक सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन संविधानसभाले गर्ने व्यवस्था ग¥यो ।
धारा ५९ ले संविधानसभाले नै व्यवस्थापिका संसद्को अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था ग¥यो । प्रधानमन्त्रीले धारा ५५ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
धारा ६३ बमोजिम संविधानसभाको गठन हुने, जसमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्धारित २४० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने ३३५ जना र मन्त्रीपरिषद्बाट मनोनीत हुने २६ सदस्य गरी कुल ६०१ जनाको संविधानसभा रहने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
धारा ६४ मा संविधानसभाको कार्यकाल ४(चार) वर्षको हुने र मुलुकमा सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा थप ६(छ) महिना लम्ब्याउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको थियो ।
संविधानसभाको विघटन संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि हुने व्यवस्था धारा ८२ मा गरेको पाइन्छ । तर, नयाँ निर्वाचन नभएसम्म व्यवस्थापिका संसद्को रूपमा काम गर्ने उल्लेख छ ।
२०६४ चैत २८ गते भएको आम निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाले आफ्नो कार्यकालमा नयाँ संविधान बनाउन सकेन । प्रम बाबुराम भट्टराईले २०६९ जेठ १५ गते संविधानसभा विघटन गरी नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनको मिति तोकेका थिए । तर, राजनीतिक सहमतिका आधारमा भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाएर सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरेर निर्वाचन सरकार गठन ग¥यो । रेग्मी सरकारले २०७० मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको लागि निर्वाचन गराए ।
दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान, २०७२ जारी ग¥यो । आफ्नो अनुकूलको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालगायतका कुराहरूमा चित्त नबुझेकोले भारत सरकारले असोज ३ देखि करिब ६ महिना नेपाललाई अमानवीय नाकाबन्दी गरेको हाम्रो स्मरण छ ।
नेपालको संविधान, २०७२
२०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएसँगै भारतले नेपालमा अघोषित रूपमा अमानवीय नाकाबन्दी ग¥योे । करिब ६ महिना विभिन्न बहानामा अमानवीय रूपमा नाकाबन्दीलाई लम्ब्याइएको थियो । भारतीय विस्तारवादी सरकारको चाहनाअनुरूपको संवैधानिक व्यवस्था खास गरी नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गराउन नाकाबन्दी गरेको देखियो ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्थालाई नै अँगीकार गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा ८४ बमोजिम प्रतिनिधिसभा २७५ जनाको हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दलहरूले प्राप्त गरेको मतको आधारमा निर्वाचित हुने ११० जना सांसद रहेको प्रतिनिधिसभा अर्थात् सङ्घीय संसद् रहने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
धारा ८६ बमोजिम माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा स्थायी सदन हुने, जसमा ५९ जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था धारा ७६ ले गरेको छ । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० (तीस) दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने, त्यसरी नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधिसभामा रहेका कुनै सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने र निजले पनि ३० दिनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने, गर्न नसकेमा वा त्यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने (धारा ७६ को उपधारा (७) व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
यसरी नेपालको संविधान, २०७२ ले विगतका संसद् विघटनका अनुभवहरूलाई आत्मसात गरी प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन हुनसक्ने सम्भावनाहरूलाई खुला गरेको र अन्तिम विकल्पबाट पनि सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
तर, राजनीतिक खिचातानीको क्रममा तत्कालीन प्रम केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति तोकेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेकोमा राष्ट्रपतिले सोही दिन विघटन स्वीकृत गरेका थिए ।
सोउपर सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट २०७७ फागुन ११ गते विघटनको निर्णय असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदियो । सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन बोलाउन प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, प्रतिनिधिसभा समेतका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरेको थियो । सन्तोष भण्डारीसमेत विरुद्ध केपी शर्मा ओली भएको (२०७७–ध्ऋ–००२८) रिटमा उक्त आदेश भएको हो । त्यसपछि २०७७ फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको थियो ।
त्यस्तै पुनः दोस्रो पटक प्रम ओलीले २०७८ जेठ ७ गते संसद् विघटनको सिफारिस गर्दै २०७८ कार्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।
त्यसउपर परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उक्त विघटनलाई संविधानको मर्म, मूल्य र मान्यताविपरीत तथा अवैधानिक ठहर गर्दै संसद्मा रहेको दोस्रो ठुलो संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न र २०७८ असार ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिको विघटनको निर्णयउपर प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित १४९ जना सांसद सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गरेका थिए । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते रिट जारी गरेको हो । (शेरबहादुर देउवासमेत विरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय, समेत, ०७७ – ध्ऋ–००७१)
पछिल्लो पटक २०८२ भदौ २३ र २४ को घटनापछि भदौ २७ मा गठित सुशीला कार्कीले आफू प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनेबित्तिकै सोही दिन तत्काल गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र उक्त सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, जारी सूचनासमेतका विरुद्ध अहिले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भई मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
भदौ २३ र २४ को घटनाका कारण बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिले बाध्यात्मक अवस्था सृजना गरेको र २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अर्थात् नयाँ जनादेश नै देशको वर्तमान समस्याको उचित निकास हुने एकथरी विज्ञहरूको भनाइ रहेको देखिन्छ । यद्यपि विभिन्न कारणले तोकिएको मितिमा आम निर्वाचन हुन सकेन भने नेपालको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिट निवेदनका आधारमा संवैधानिक निकासको रूपमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको विकल्प रहेको पनि बताइन्छ ।
देश आफ्नो बलबुट्टामा आफ्नो खुट्टामा उभिनुको विकल्प छैन । विदेशीको दबाब र प्रभावमा हुने राजनीतिक परिवर्तनबाट नेपाल र नेपालीको दीर्घकालीन हित हुने, सार्वभौमसत्ताको रक्षा हुने स्थिति कदापि बन्दैन । त्यसैले हरेक राजनीतिक परिवर्तन र राजनीतिक गतिविधिहरूलाई मिहिन रूपमा सही सुझबुझका साथ आत्मसात गर्न आवश्यक छ ।
हल्लैहल्लाको भरमा भिडले बनाएका नेता र हतारमा बनेका नेताले देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा संसारका विभिन्न देशहरूको अनुभवहरूबाट पटक पटक प्रमाणित भएको देखिन्छ । सबैले सुझबुझका साथ नेपालमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेपलाई बिस्तारै न्यूनीकरण गर्दै आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नै बलबुट्टाले परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।
नेपाल र नेपाली जनताको हितका लागि विदेशीको अनुदान सहयोग र विदेशीको नक्कल गरेर कानुन निर्माण होइन । व्यापक जनता किसान र मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्ने हुँदा बहुमत कामगरी खाने जनताको हितका लागि कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
Leave a Reply