नेकपाका अध्यक्षहरूलाई खुलापत्र – २

-प्रधान
प्रधानमन्त्री ओली र सहअध्यक्ष प्रचण्डजी,
नेपालका प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीको दोस्रो चीन भ्रमणले मूर्तरूप लिएकोमा चीनमा उहाँका तस्वीरहरूमा देखिएको खुसीका चहक हेर्ने अवसर पाएका सबै नेपाली गद्गद् भएका होलान्, जुन स्वाभाविक छ । त्यसभन्दा बढी व्यापक नेपाली जनता पूर्व प्रमहरू टड्ढप्रसाद आचार्य र बीपी कोइरालादेखि नै नेपाल र नेपाली जनतालाई सक्दो सहयोग गरी आएकोमा नेपालीहरू भित्री हृदयदेखि चीन सरकार र चिनियाँ जनताप्रति आभारी छन् । तर चीनले आफ्नो जनसङ्ख्यालाई हेरेर आफूलाई अझ पनि विकासशील देश नै सम्झन्छ र यो सत्य हो ।
नेपाली जनताले आफ्ना प्रधानमन्त्रीहरूसँग सधैं भन्दै आएका छन् – सद्भावनापूर्वक दिएका उपहारहरूबाट नेपाली जनताको सेवा गर्नुभन्दा निर्वाचनको अगाडि ती कलकारखाना र सेवाका उपहारहरूलाई निजीकरण गर्दै देशी र विदेशी व्यापारीहरूलाई कौडीको मोलमा बेचेर पैसाको बलमा निर्वाचन जित्छन् । यो दुर्भाग्यभन्दा अरू के हो ? यसकारण नेकपाको सरकार भएर वा ‘कम्युनिष्ट’ को नाउँमा चीनको सहयोग सम्झनु गलत हुन्छ । यो त चिनियाँ जनताले नेपाली जनतालाई र चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई दिएको सद्भावनाको उपहार हो । पञ्चायतकालमा पनि अर्थात् राजा महेन्द्रदेखि पछिसम्म पनि चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको हो । चीनले के–के सहयोग दियो भन्ने लामो सूचीबारे सबै नेपाली जनता अवगत छन्, दोहो¥याउनु पर्दैन । नेपाली जनताको पीर भनेकै नेपाली जनताले मित्र देशहरूबाट पाएका उपहारहरू कौडीको मूल्यमा नबेचियोस् बरू त्यसमा थप्दै जान सकियोस् नेपालले ¤
यसपालिको उपहारमा ‘मद्दत’ र ‘सहयोग’ को प्रबलता देखिन्छ । यसको अर्थ नेपाली आफैले विकास गर्ने हो चीनले ‘सहयोग’ र ‘मद्दत’ मात्रै गर्ने हो भन्ने अर्थमा लिनु उपयुक्त हुन्छ । रेलवे, ऊर्जा, सीमाका पुल पुनःनिर्माण, तिब्बतको राजमार्ग प्रयोग, लगानी र प्राविधिक सहयोग स्वाभाविक विषयमा चीनसित समझदारी र सहयोग हुने भयो । तर नेपाल र नेपाली आफैले बनाउनुपर्ने र बनाउन सक्ने विषयमा मित्र देशहरूसँग मागिरहनु उपयुक्त होइन भन्नेबारे जोड दिन चाहन्छु ।
नुवाकोट दरवार नेपाल र नेपाली आफैले बनाएका हुन् । अहिले पनि नेपाली शैलीले नेपाली प्राविधिकहरूले नै बनाउन सकिने विषय हो । खाना विदेशीसँग माग्ने, खाजा तयार गर्न अनुरोध गर्ने अनि चम्चाले खुवाई दिन पनि आग्रह गर्ने कुन स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको निम्ति सुहाउँछ ? तराईका केही जिल्लाहरूमा हाम्रै नेताहरूको आग्रहमा दक्षिणका मित्रले केही विद्यालयहरू बनाई दिए । ती विद्यालय भवनहरूको निर्माणमा केही ठेकेदारहरू र सम्बन्धित नेताहरूले जरूरै फाइदा उठाए होलान्, तर ती भवनहरूको उचित सदुपयोग भएको छैन भन्नेबारे सबै जानकार छन् । विद्यालयका २–४ वटा भवनसमेत जिल्लाहरूमा बनाउन नसक्ने सरकार र नेताहरूले कुन मुखले आफूलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम देशका शासक हुँ भन्न सुहाउँछ ?
नेपालको आफ्नो पहिचान, आफ्नो मौलिकता र प्राचीन कालदेखिकै एउटा देश र राज्यको विशेषता बोकेको राष्ट्र भन्ने तर सरकार, संसद र स्थानीयसमेत विदेशसँग मागेर चलाउने सोच ‘दरिद्र मानसिकता’ नै हो, त्यसबाट हामी मुक्त हुनैपर्छ । पार्टी नेताहरूमा खचाखच भएको दरिद्र मानसिकता माथिदेखि तलसम्मका कर्मचारी र जनतासम्म पुग्दा देशको इज्जत बच्ने कसरी ? २ नं प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले भारतीय प्रमको जनकपुर भ्रमणमा देशकै बारे गरेको निर्लज्ज गुनासो त्यसै आएको होइन, हिनताबोधको सिलसिलामात्रै हो । त्यस मानसिकताबाट जोगिन दानबाट पाएको ‘सहयोग’ ले मनोरञ्जन गर्ने होइन बरू आफ्नै परिश्रममा भर परेर गुणको बदला गुणैले तिर्ने गर्नु आवश्यक छ भन्नेबारे घोत्लिनैपर्छ । यसकारण रसुवा, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा सार्वजनिक विद्यालयहरू पनि सरकार र जनता मिलेर तत्तत् जिल्लाकै प्रविधि र वास्तुकलाले बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसले नेपाली वास्तुकला र प्रविधि लोप हुँदैन बरू विकास हुनेछ । हामीसँग नभएको प्रविधि र सीप अरूबाट सिक्ने, हामीले जानिनसकेका विज्ञान–प्रविधि मित्रहरूबाट सिक्ने, भाषा, साहित्य र अन्य जानकारी र ज्ञानको आदानप्रदान गर्नु सभ्यता र प्राचीन सांस्कृतिक परम्परा नै हो । सम्बन्धित जिल्लामा कति जनता बसाइसराइमा छन् भने अर्कोतिर सार्वजनिक विद्यालयहरू सुक्दै र भवनमात्रै बाँकी भएको अवस्थामा छ । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र सरकारहरू यस विषयमा गम्भीर भएका भए न हामीले हिनताबोधको पीडा अनुभव गर्नुपर्ने थियो, न त हामीले मित्र देशहरूका उपहारहरूलाई म्हासेको र बेचबिखन गरेको अपराधबोधबाट पीडित हुनुपर्ने थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा आफ्नो चीन भ्रमणबारे खुलासा गरेपछि थप विषयमा छलफल गर्नेछौं र अहिले म पुनः आफ्नै देशको आन्तरिक स्थितिबारे घोत्लिनु हितकर सम्झन्छु –
१. बारा जिल्लाका सहरसँग गाउँको सम्पर्क जोड्न २९ असार २०७१ सालमा प्रसौनी गाउँपालिकाको बन्जरिया खोलामा पुल निर्माण गर्न ५ करोड ४५ लाख ६ हजार ७२१ रूपैयाँ ४३ पैसामा एलाइट मोना कन्स्ट्रक्सन वीरगञ्जले ठेक्का लिएको थियो, तर ‘चार वर्षसम्म पनि बनेन पुल’ भनी ८ असार २०७५ को ‘राजधानी’ दैनिकले लेख्यो ।
२. चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म देशभर ९ हजार ९ सय ८९ सवारी साधन दुर्घटनामा परी २ हजार ३ सय १८ जनाले ज्यान गुमाए भने ११ हजार ३ सय १० जना घाइते भए । जेब्रा क्रसिङमा सवारी दुर्घटना गर्नेलाई के कारबाही गर्नुपर्दैन ? सवारी चालकलाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको बन्दोबस्त भए पनि ‘बर्सेनि बढ्दै सवारी दुर्घटना ।’ (नागरिक, काष्ठमण्डप ८ असार २०७५)
तर ट्रिपर र ट्रकले अचाक्ली दुर्घटना बढाएको हुँदा ट्रिपरमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ वा त्यसको ऐना ठूलो बनाउने वा अन्य प्राविधिक सुधार नभएसम्म बन्द गर्नु दुर्घटना रोक्ने उपाय हुनेछ । त्यस्तै साँगुरो सडक–बाटोमा र आवास क्षेत्रमा समेत ३०–३५ टन भारी बोक्ने १२–१४ पाङ्ग्रे भारतीय ट्रकहरू आवतजावत गर्ने हुँदा राजमार्गमा मात्रै चल्ने गाडीहरूलाई अरू साँगुरा र आवास क्षेत्रमा बन्द गर्नुपर्दछ भन्ने व्यापक जनगुनासो छ । (‘ज्यानमारा ….. ट्रिपर’– मजदुर दैनिक, ९ असार २०७५) । ९ असारको ‘नागरिक’ ले लेख्यो – फितलो दण्ड व्यवस्थाको कारण ‘सडकमा ट्रिपर आतड्ढ ।’
३. नेकपा सरकारले उद्योगको विकासबारे फलाकेको कम छैन, तर उद्योगहरूको विवरणसमेत छैन । सरकार अब धम्कीको भाषामा उœयो –‘विवरण पेश नगर्ने उद्योगलाई कारबाही ।’ (गोरखापत्र, अर्थबजार – ६ असार २०७५) । सरकारी स्तरबाट उद्योगको विवरणसमेत छैन भने प्रदेश, स्थानीय निकाय र पार्टीकै संरचनामार्फत एक हप्तामा विवरण तयार गर्नसक्नेबारे प्रम र सहअध्यक्ष प्रचण्डजी किन मौन ?
४. ‘कम्युनिष्ट’ सरकार कृषि र खाद्यान्नको राग अलापेको सबैलाई थाहा छ, तर ‘खाद्यान्न गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन’ छैन भन्नेबारे सरकारलाई थाहा छैन । (गोरखापत्र – अर्थबजार, ६ असार २०७५)
नेपाल ‘कृषिप्रधान मुलुक भनेर चिनिने देशमा दैनिक ५० करोड मूल्यको कृषिजन्य वस्तु आयात हुनु दुःखद हो ।’ भन्दै ९ असार २०७५ को अन्नपूर्णले व्यङ्ग्यात्मक शीर्षक लेख्छ –‘आयातको भरमा नेपाली भान्सा ¤?’
५. दमौलीको श्रृगपथअन्तर्गत तनहुँको भीमाद ५ सुनाकोटको हिलाम्ये सडकबारे भन्छ –‘चार वर्षमा २८ प्रतिशत काम ।’ (अन्नपूर्ण पोष्ट, ९ असार २०६५)
६. काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारको नाममा ५००० रूख काट्न सुरू गरिसकेको छ, काटिएका रूखको करोडौं रकम कहाँ जाने हो उल्लेख छैन र त्यसको परिणाम ‘उजाड बन्दै राजधानीका सडक’ शीर्षकमा लेख्छ – (नागरिक, काष्ठमण्डप – ८ असार २०७५)
७. शासक दलहरू स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणबारे गम्भीर भएर स्थानीय निकायलाई १५ वर्ष बेकाम नराखेका भए सङ्घीयताको आवश्यकता थिएन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय पालिकाहरूको बन्दोबस्त गर्न नसक्दा भाँडभैलो मच्चिएको छ । सुर्खेतको समाचारमा ८ असारको ‘नागरिक’ (आर्थिक) ले लेख्छ –‘सत्तापक्षबाटै आलोचना’
प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले गुनासो गरे –‘प्रदेश सरकार अपमानित भयो ।’ (राजधानी – ९ असार २०७५)
प्रदेश नं. २ बारे ‘नागरिक’ शनिबार लेख्छ – ‘प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच दूरी बढ्दै ।’ ३ प्रतिशतको मत सीमा राख्ने शासक दलहरूले संविधान उल्लङ्घन गरे । ‘सत्तारूढ दल नै असमावेशी’ – कान्तिपुरले लेख्यो –
९ असार २०७५