निजामती कर्मचारी विधेयक र कर्मचारीहरूको प्रजातान्त्रिक अधिकारको प्रश्न

लामो समयदेखि विवादित र प्रतिरक्षारत कर्मचारी विधेयक हालै प्रतिनिधिसभामा दर्ता भयो । संसद् अधिवेशन बन्द हुने निश्चिततासँगै पेश गरिएको उक्त विधेयकले सरकार छिट्टै विधेयक पारित गर्ने पक्षमा नरहेको सङ्केत गर्छ । प्रस्तुत विधेयकमा निजामति कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पु¥याइएको छ तर विधेयक पारित भएको वर्षको हकमा भने सेवा प्रवेश गरेको ३० वर्ष वा उमेर ५५ वर्ष पूरा भएकाहरूलाई अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएसँगै कर्मचारी प्रशासन तरङ्गित भएको छ ।
विधेयक हुबहु पारित भएमा १५ हजारभन्दा बढी पाका र अनुभवी कर्मचारीहरूले एकैसाथ अवकाश पाउनेछन् । यति धेरै अनुभवी कर्मचारीहरू एकैसाथ बिदा हुँदा देशको प्रशासनमा कस्तो असर पर्छ भन्नेबारे चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । संसद् अधिवेशनको अन्तिम समयमा मात्र विधेयक संसद्मा दर्ता हुनुलाई कर्मचारीहरूलाई राजीनामा दिन मानसिक रूपमा तयार गर्ने समय दिएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । हालसम्ममा ५०० भन्दा बढी निजामति कर्मचारीहरूले राजीनामा दिइसकेको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमाः
निजामति कर्मचारी विधेयकसँगै अब स्थानीय तहको कर्मचारीबारे पनि छलफल सुरु भएको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरियो । कानुनअनुसार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घले पठाउने र बाँकी कर्मचारीहरू प्रदेश लोकसेवा आयोगले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसक्दा स्थानीय तहका कर्मचारीहरू अहिले अन्यौलमा छन् ।
नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको दशक बित्यो तर कर्मचारी व्यवस्थापन उचित ढङ्गले हुन सकेन । संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको सरकार भए पनि कर्मचारी भर्नाको अधिकार भने सङ्घ र प्रदेशमा केन्द्रित गरिएको छ । कर्मचारी भर्नाको दृष्टिले हेर्ने हो भने पहिले राजधानी केन्द्रित शासनको ठाउँमा अहिले सङ्घ र प्रदेश शासित भन्नु पर्ने अवस्था छ । यो सङ्घीयताको भावना र मर्म विपरीत छ । स्थानीय तह सरकार हो भने कर्मचारी भर्नाको अधिकार नदिनु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन । यसअघि २०५५ सालको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले नै कर्मचारीको हकमा स्थायी, अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारी भर्नाको सबै अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएको थियो । नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई दिइएको त्यो अधिकार खोसेर प्रदेशमा पु¥याएको छ । संविधानमा स्थानीय तहलाई केही अधिकारहरू दिए पनि कर्मचारी भर्नाको हकमा प्रतिगामी छ । आवश्यकताअनुसार कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई सरकार भन्नुको कुनै अर्थ छैन । यति महत्वपूर्ण विषयमा निजामति विधेयकले नछुनु आश्यर्चको विषय हो ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई प्रदेशभित्र विभिन्न पालिकाहरूमा सरुवा गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा अवकाश प्राप्त कर्मचारीले उपदान कुन पालिकाबाट पाउने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । कुनै पालिकामा सरुवा भएर आएका कर्मचारी दुई महिनापछि नै अवकाश पाएमा उसको उपदान कहाँबाट पाउँछ ? पहिले काम गरेको पालिकाबाट पाउने वा अवकाश हुँदा काम गरेको पालिकाबाट त्यो स्पष्ट हुनु जरुरी छ । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले उपदान विषयमा कानुन बनाएको छैन । सङ्घीय निजामति कर्मचारीहरूको मात्र होइन स्थानीय तहमा कार्यरत हजारौँ कर्मचारीहरूको बारे पनि सरकारले सोच्नू ढिला गर्नु हुन्न ।
शिक्षकहरूको नियुक्ति सङ्घ सरकारबाट हुने कानुनी व्यवस्था छ । ती शिक्षकहरूलाई स्थानीय पालिकाहरूले तलब खुवाउँछन् । शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने, बढुवा गर्ने वा कुनै सुविधा दिने अधिकार भने केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रणमा छ । शिक्षकहरूलाई अनुशासनमा राख्ने हो भने तलब खुवाउने शाखाबाटै अनुशासनको कारबाही गर्ने अधिकर पनि हुनुपर्छ । यसबारे पनि कर्मचारी विधेयकले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

राजनीतिमा भाग लिन निषेध सम्बन्धमा :
प्रस्ताविक विधेयकमा कर्मचारीहरूलाई कुनै किसिमको राजनीतिक क्रियाकलाप, दलगत आबद्धता वा अवाञ्छित प्रभाव पार्ने काममा प्रतिबन्ध लगाएको छ । कुनै राजनीतिक दल, वर्गीय सङ्गठनको सदस्यता लिन र राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, प्रदर्शन, निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भाग लिन समेत नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।
राजनीतिक अधिकार पाउन नेपाली जनताले पञ्चयती सरकारसित ३० वर्ष लडे । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । प्रजातन्त्रको फल अरूले उपभोग गर्न पाउने तर कर्मचारी भएकै कारण प्रजातान्त्रिक अधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुने अवस्थालाई न्याय सम्मत भन्न सकिँदैन । कर्मचारीहरूलाई सरकारको दासको रूपमा व्यवहार गर्नु हुन्न । एक राष्ट्र सेवकको व्यवहार गरिनुपर्छ । बोल्ने र लेख्ने अधिकारबाट बञ्चित गरिनु हुन्न ।
राजनीति मानिसले गर्ने हो र चेतनशील प्राणीहरूले गर्ने हो । शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यपक, कर्मचारीलगायत चेनशील वर्गमा पर्छन् । त्यस्ता नागरिकहरूलाई राजनीति गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गर्नु उचित होइन । राजनीतिलाई सबै नीतिको राजा त्यतिकै भनिएको होइन । बौद्धिक क्षेत्रका मानिसहरूले राजनीति गर्दा नराम्रो हुन्छ भने होइन बरु राम्रा मान्छेहरूले राजनीति नगर्दा देशले अकल्पनीय अबस्था भोग्नुपरेको इतिहास साक्षी छ । शिक्षक र प्राध्यापकहरू विद्यालय र कलेजहरूमा राजनीतिक शास्त्र पढाउँछन् । तर, उसैलाई राजनीतिबाट बञ्चित गरियो भने राजनीति कसले गर्ने ? विद्यालय, कलेज वा विश्वविद्यालयहरूमा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षकहरूलाई जनताको सेवालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्न प्रेरणा दिइरहनुपर्छ ।
निजामति कर्मचारीले सिंहदरबारभित्र वा अन्य सरकारी कार्यालय भित्र विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरूले आआफ्नो स्वतन्त्र टे«ड युनियन खोल्नु समस्या हो । विभिन्न पार्टीका मन्त्रीहरू आए पनि कर्मचारी सङ्गठन सामु आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने अवस्था राम्रो होइन । मन्त्रीहरू टे«ड युनियनको निर्देशनमा चल्नुपर्ने अवस्था आउनु गलत थियो । लालबाबु पण्डित स्थानीय विकास मन्त्री हुँदा उनले भनेका थिए, भर्खर मन्त्री नियुक्ति पाएर सिंहदरबारमा बहाली हुनेबित्तिकै एकजना कर्मचारी सङ्गठनका पदाधिकारी आएर आफूहरूसँग सल्लाह नगरी काम गरेमा गाह्रो हुने बताएको सुनाए । यस्तो व्यवहार कुनै पनि दृष्टिले उचित होइन । मन्त्रालय मन्त्रीले होइन, एक कर्मचारी सङ्गठनका पदाधिकारीको धम्कीको आधारमा चल्छन् भन्ने त्यो एउटा दृष्टान्त मात्र हो । त्यसैले दलगत रूपमा खोलिएका टे«ड युनियन खारेज गर्नु उचित थियो ।
तोडफोड, आगजनी, बन्द हड्ताल, भागबण्डा र अन्य अराजक कार्य राजनीति होइन । त्यो त लुट, आतङ्क वा अराजकता हो । आतङ्क र अराजकताको भरमा शासन गर्नेहरूले त्यस्ता अराजनीतिक घटनालाई पनि राजनीतिको संज्ञा दिए । त्यसले इमानदार मानिसहरू राजनीतिबाट झन झन टाढा टाढा हुँदै गए । राम्रा र असल मानिसहरूले राजनीति नगरेपछि गलत मानिसहरूको शासन सत्तामा आउनु अन्यथा होइन । राजनीति जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा हो । सेवा गर्नमा कसैलाई पनि बञ्चित गरिनुहुन्न । शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी र अन्य बौद्धिक मानिसहरूले देश र जनताको सेवा गरेको खण्डमा देशलाई के नोक्सान हुन्छ ? सरकार गलत बाटोमा जान लाग्दा सचेत पार्ने, देशको सार्वभौमिकतामा आँच आउने देशघाती काम गरेमा त्यसको विरोध गर्ने र सही आलोचना गरेर गलत काम रोक्ने कोसिस गर्नु राजनीति होइन । देशभक्त नागरिकको कर्तव्य हो । बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले देश र जनताको हितमा यस्ता कार्यहरू जुनसुकै पदमा बसेकाहरूले पनि गर्नु पाउनुपर्छ । कर्मचारीहरूले दलगत क्रियाकलापमै भाग लिन नपाउने व्यवस्था कर्मचारीहरूलाई प्रजातान्त्रिक अधिकारबाट बञ्चित गर्ने अप्रजातान्त्रिक कार्य हो । विधेयकबाट त्यस्ता बन्दोबस्त हटाइनुपर्छ ।
राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरूले जनताको मौलिक र राजनीतिक अधिकारको लागि त्याग, तपस्या र बलिदान नगरेको भए अहिले शासन सत्तामा पुग्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यस दल आबद्ध ¥यापरहरू, चटकेहरू सरकारमा पुग्ने सम्भावना नै थिएन । त्यसैले पहिले केही भएन भनेर २४ सै घण्टा अरूलाई सत्तोसराप गरेरमात्र अहिलेका सांसदहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको ठहर्दैन । बरु विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्न सके जनताको हित हुनेछ ।
कानुन निर्माण भएपछि सबैले पालना गर्ने खालको हुनुपर्छ । कर्मचारीहरू दलगत आबद्धता हुन नहुने प्रावधानले पञ्चायतकै गन्ध दिन्छ । निर्वाचनमा भोट हाल्ने कर्मचारीले दलको विषय केही नबुझी आँखा चिम्लेर भोट हाल्छन् भनेर सोच्नु सही हुँदैन । वैचारिक छलफल, अन्तरक्रिया, गोष्ठीहरूलगायतका कार्यक्रमहरू भाग लिएर आफ्नो बौद्धिक क्षमताअनुसार कुनै दलका कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षित गर्नु गलत हुँदैन बरु जनताको निम्ति त्यसले फाइदा नै पु¥याउँछ । देश र जनतालाई आघात पार्ने काम सरकारले गरेको खण्डमा त्यसको आलोचना गर्ने, विरोध गर्ने र देशको सार्वभौमिकताको पक्षमा बोल्ने अधिकार निजामति कर्मचारीलाई हुनुपर्छ । कर्मचारी हुनेबित्तिकै विचारलाई बन्धक राख्नुपर्ने अवस्था निरङ्कुशताकै सङ्केत हो । प्रजातान्त्रिक अधिकार उपभोग गर्नबाट कोही पनि बञ्चित नहोस् । प्रजातन्त्रको स्वाद सबैले चाख्न पाऊन् ।