भ्रष्टाचारी र जघन्य अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय आवश्यक छ

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको भ्रष्टाचारको जालो एकपछि अर्को खुल्दै छ । निजले डिल्लीबजार कारागारबाट पूर्वप्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग टेलिफोन संवाद गरेको समाचार सार्वजनिक भयो । विशेष अदालतले गत असोज १६ गते निजलाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै ४१ करोड ९४ लाख ७३ हजार २८२ रूपैयाँ ८५ पैसा बिगो र त्यति नै रकम जरिवाना तोकेको छ । सो बराबरको सम्पत्ति जफत हुने पनि फैसलामा भनिएको छ । करिब ४२ करोड भ्रष्टाचार गरेको व्यक्तिलाई विशेष अदालतले दुई वर्षमात्र कैद सजाय सुनायो । विशिष्ट श्रेणी सरहको पदमा बसेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थप ६ महिना कैद थपिने फैसलामा भनिएको छ । अदालतले प्रचलित कानुनकै आधारमा फैसला गरेको भए पनि ठुला भ्रष्टाचारीलाई जन्मकैद तथा कसुर हेरी मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुनुपर्ने जनताको माग हो ।
जाँचबुझ गर्दा पौडेलको सम्पत्ति करिब ४६ करोड ११ लाख रूपैयाँ बराबरको भेटिएको सरकारी दाबी छ । करिब ४ करोड १६ लाख रूपैयाँ मात्र निजको वैध सम्पत्ति रहेको अदालतको ठहर हो । विदेशमा रहेका बैङ्क खाता, परिवारका अन्य नातेदारका खाता तथा सम्पत्ति र आम्दानी विवरण लुकाइएको हुनसक्नेबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले पर्याप्त ध्यान पु¥याएको छ कि छैन ?
केही व्यक्तिलाई सजाय गरेको देखाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । सार्वजनिक खरिद प्रणाली पारदर्शी नहुँदा भ्रष्टाचार बढेको तथ्याङ्कले देखायो । सरकारले गर्ने नियुक्ति, ठेक्का, सामान खरिदजस्ता काममा आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासो पुरानै हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च अधिकारीको सम्पत्ति छानबिन प्रभावकारी हुनुपर्दछ । विदेशमा राखिएको सम्पत्तिको खोजी गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ ।
करिब आधा अर्ब गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेर भ्रष्टाचार गरेका व्यक्तिलाई सीमित अवधिको कैद तोक्दा भ्रष्टाचारीको मनोबल झन् बढ्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति जफत गर्ने अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन नहुने विगतको तीतो यथार्थ हो । भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति तत्कालै जफत गर्नुपर्दछ । निजसँग साँठगाँठ रहेका सबैमाथि छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्दछ ।
संविधान निर्माणको क्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ठुला भ्रष्टाचारी र जघन्य अपराधीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था हुनुपर्ने र विदेशमा राखिएका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने विषय उठाएको थियो । यो विषय अहिले पनि सान्दर्भिक छ । सरकारले संविधान संशोधन गरेर भए पनि ठुला भ्रष्टाचारी र जघन्य अपराधीलाई मृत्युदण्ड र विदेशमा राखिएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु आवश्यक छ ।