पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पक्राउले देखाएको दृश्यभित्रको अदृश्य कहानी

अनुशासित समाजमा सामान्य मानिसले पनि सामान्यतया गल्ती गर्दैन । गल्ती गरी हालेमा तुरुन्तै सच्याई हाल्छ, सल्याउन ढिलाइ गर्दैन ।
तर उपद्रो गरेर सत्तामा पुगेको सरकारसँग हामीले के आशा गर्ने ? अनुशासनहीन समाजलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न नै कानुन निर्माण गरिने हो ।
तपाईँ चढ्दै जानु भएको मोटरसाइकल र अर्को मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकियो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ ? तपाईँ कस्तो समाजमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले आफूले वा अर्को मोटरसाइकल चालकले देखाउने व्यवहारबाट पत्तो पाउन सक्नुहुन्छ । देहायअनुसारका प्रश्नहरूमध्ये एउटा अवस्था सृजना हुन सक्छ :
चुपचाप जानुहुन्छ ? वा,
रिसाउनुहुन्छ र कसरी चलाएको भनी हप्काउनुहुन्छ ? वा,
ट्राफिक प्रहरीलाई बोलाउनुहुन्छ, चौकी जानुहुन्छ र कानुनबमोजिम गर्नुहुन्छ ? वा,
एक आपसमा कसको गल्ती भो ? कस्ले कसलाई कति क्षतिपूर्ति वा मर्मत गर्ने भन्नुहुन्छ ? वा,
एकले अर्कोसँग माफी माग्नुहुन्छ ? र आ–आफ्नो बाटो लाग्नुहुन्छ ? वा,
एक अर्कासँग माफी माग्नुका साथै आवश्यक सहयोग गर्नुहुन्छ ?
हो, तपाईँको जवाफ जति तल लेखिएका प्रश्नको अवस्थामा पुग्नुहुन्छ नि । समाज त्यति अनुशासित छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
आज हामी यहाँ गत हप्ता बालेन सरकारले आत्तिएर रातारात पक्राउ गरी अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकु काठमाडौँको हिरासतमा राखी केही घण्टाभित्र थुना मुक्त गरिएका पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा ‘पक्राउ काण्ड’ का सम्बन्धमा छलफल गर्दै छौं ।
पक्राउ गर्नैपर्ने अवस्था आएको भए किन छोड्नु ? हामी सबैको मनमा यही अनुत्तरित प्रश्न उठेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा सहभागी भई गत शनिबार दिउँसो मात्रै स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले त्रिभुवन विमानस्थलबाट सोझै बालुवाटार पुगेर एउटा यस्तो ‘गोप्य अपरेसन’ को निर्देशन दिएको बताइन्छ ।
जसमा बालेन सरकार सफल भए कि भएन उनैलाई थाहा होला । तर, नेपाली जनताको आँखामा बालेन सरकारले यस्तो एउटा स्टन्टबाजी देखाए जसले धेरैलाई तर्सायो, सबक सिकायो तर अनुशासित समाज बनाउन सिकाएन ।
गृह मन्त्रालय र प्रहरीको उच्च नेतृत्वलाई समेत सुइँको नदिई सोझै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्कामार्फत मध्यराति पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई उनको निवासबाटै ‘उठाइयो’ । १०÷१२ घण्टा लामो समय प्रहरी नियन्त्रण र बयानपछि जबरालाई छाडियो ।
बालेन सरकारलाई सुरुमा सर्वोच्च अदालतको रोलक्रम भङ्ग गर्दै प्रधानन्यायाधीशको वरीयता मिच्ने, सपना प्रधान मल्ललाई रोक्ने बारेमा कुनै चासो नभएको बताइन्छ । विगतमा दलगत पृष्ठभूमि जोडेर कुरा गरिए पनि न्यायाधीशका रूपमा प्रधानले गरेको कार्यसम्पादन, अनि समग्र विषयवस्तुमा सरकार तथा पार्टी प्रवेश गर्न नहुनेमा उनी स्पष्ट नै थिए ।
तर यसैबिच चोलेन्द्र शम्शेर जबराको प्रवेश भएको र सुशासनका प्रश्नमै महाभियोग खेपेपछि लामो समय एकान्तवासमा रहेका पात्र चोलेन्द्र जबराले सुशासनकै नारामा उदाएको रास्वपालाई “हाम्रो पार्टी” भन्न थालेको र आफूलाई भावी राष्ट्रपतिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको बताइन्छ ।
चोलेन्द्र पक्राउमा सरकारको स्पष्टीकरण
जबरा निवासबाटै अदालतका फैसला किनबेच हुनेदेखि सत्तापलटसम्मका ‘ब्लुप्रिन्ट’ तयार भइरहेको ठोस प्रमाण हात पारेपछि बालेनले चालेको भनिएको चोलेन्द्र पक्राउका प्रमुख कारण निम्नबमोजिम रहेको बताइन्छ ।
१, आइतबार रिहा भइसकेपछि समेत चोलेन्द्र जबराले मिडियाको सम्पर्कमा आउन र प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । जबरा नबोले पनि घटना र कारणहरू खोतल्दै जाँदा रवि लामिछाने र बालेन शाहबिचको छद्म लडाइँसम्म पुगेको जानकारहरू बताउँछन् । रास्वपाका यी दुई नेताहरूबिच आज विश्वास जति छ, त्योभन्दा बढ्ता आशङ्का बढ्दो छ । यी नै कारणहरूको श्रृङ्खलामा चोेलेन्द्रशम्शेर जबरा ठोकिन आएको चर्चा छ ।
२, पछिल्लो समय सर्वाेच्च अदालतका कतिपय आदेश, न्यायपालिकाका नियुक्ति र जनविश्वास उड्ने खालका फैसलाहरूको मस्यौदा महाराजगन्जस्थित जबरा निवासमै तयार हुन थालेको सूचना प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पुगेको, आर्थिक लेनदेनमा फैसलाको किनबेच भइरहेको प्रमाण सरकारले सङ्कलन गरिसकेको भनिएको छ । चोलेन्द्र पक्राउमार्फत प्रधानमन्त्रीले न्यायालयलाई धम्की दिएका छन् कि “अदालतभित्रका गतिविधि सरकारको नजरबाट लुकेका छैनन्, ट्रयाक नसच्चिए थप निर्मम कदम चालिनेछ ।”
३, नेपालमा यसअघि कुनै बेला केपी ओलीले विघटन गरेको संसद् ब्युँताएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशको आदेश दिन यी नै चोलेन्द्रशम्शेर जबरा अहिले ओलीका राजनीतिक दस्तावेज लेख्न व्यस्त छन् । भित्रभित्रै जबरा र ओलीबिच संसद् पुनःस्थापना गराउने र त्यो सम्भव नभए सडक आन्दोलनबाट सरकार ढाल्ने ‘सेटिङ’ भइरहेको भनिन्छ । सोहीअनुसार ओलीले असोजको केन्द्रीय समिति बैठकबाट संसद् पुनःस्थापनालाई सडक सङ्घर्षको एजेन्डा बनाउने निर्णय गराइसकेका थिए । बालेन सरकारले चोलेन्द्र पक्राउमार्फत जे पनि गर्न सकिने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।
४, गगन थापाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस अगाडि बढेपछि रक्षात्मक बनेका शेरबहादुर देउवा अदालतको सेटिङमार्फत पार्टीमा पुनरागमन गर्ने दाउमा रहेको बताइन्छ । चोलेन्द्रकै सेटिङमा सर्वाेच्च अदालतले नेपाली काङ्ग्रेसको मान्यतासम्बन्धी विवादको मुद्दा फेरि ब्युँताउनुको मुख्य कारण यही भएको बताइन्छ । जबरालाई १२ घण्टा नियन्त्रणमा राखेर बालेनले देउवालाई सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।
५, डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश बनेयता महाराजगन्ज (जबरा निवास) बाट न्यायिक चलखेल अत्यधिक बढेको बताइन्छ । शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन आफ्नै भूमिका रहेको दाबी गर्ने चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायिक मामिलामा चरम हस्तक्षेप बढाएको बताइन्छ । चोलेन्द्र पक्राउसँगै वर्तमान प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई पनि पख्लास् भनी औला ठड्याएको बताइन्छ ।
६, पछिल्लो समय रवि लामिछानेको टिम र जबराबिच पनि बाक्लो हिमचिम बढेको गुप्तचर रिपोर्ट रहेको बताइन्छ । गगन थापालाई रोक्नेदेखि अदालतका नियुक्ति र फैसलाहरू आफ्नो स्वार्थअनुकूल बनाउन रविको टिमले चोलेन्द्रलाई प्रयोग गरिरहेको बताइन्छ । रविका दूतहरू खटिएर जबरासँग म्याराथन बैठक चलिरहेको सूचना पाएका बालेनले चोलेन्द्र पक्राउसँगै रवि लामिछानेको कोर टिमलाई पनि खबरदारी गरेको बताइन्छ ।
“वर्तमान प्रणाली र सरकारलाई फालेर आफ्नै नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउने महत्वाकाङ्क्षा चोलेन्द्रशम्शेर जबरामा देखिएको र त्यसका लागि उनले विभिन्न शङ्कास्पद व्यक्तिहरूसँग शृङ्खलाबद्ध भेटवार्ता गरेको र अदालतका मुद्दामा आर्थिक लेनदेनसहितको हस्तक्षेप गरेको प्रमाणपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले चोलेन्द्र पक्राउको कदम चालिएको एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले नाम नबताउने सर्तमा भनेको हिमालपोष्ट डट कमले लेखेको छ ।
यसरी आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि हिजोका सरकारहरूले जस्तो हर्कत देखाउने गरेका थिए, अहिलेको सरकारले पनि त्यही मार्ग अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।
के ती हर्कटहरूले नेपाली समाजलाई अझै अनुशासित गर्नेतर्फ अग्रसर बनाउँछ ? के चोलेन्द्र पक्राउले तर्सिएकाहरू बाहेकका मानिसहरूले ‘ए यस्तो पनि गर्न सकिने रहेछ’ भनेर सिक्दैनन् ? के एक दिन बालेन आफै पक्राउ परे अब हामी आश्चर्य मान्छौँ ?
सरकार सबैको अभिभावक हो भनिन्छ, अभिभावकले नै मोबाइल चलाउँदै गर्दा केटाकेटीलाई ‘गृहकार्य गर ¤ मोबाइल, टिभि नहेर’ भनेको सजिलै मानेर अनुशासित एवं असल नागरिक तयार हुन्छ ?
अनुशासित समाज निर्माण गरौँ !
हो, सरकार निकै निर्दयी हुनुपर्छ : भ्रष्टाचारीका विरुद्ध, तस्करीका विरुद्ध, देशद्रोहीका विरुद्ध, जघन्य अपराधीहरूका विरुद्ध ।
तर डाडु पन्यु, हात हतियार सबै आफ्नो जिम्मामा लिएका सरकारले तँ अपराधी होस् पनि भन्ने अनि आफ्नोविरुद्ध नबोल्ने बाचा वा बन्धनमा पारेपछि विभिन्न बहानामा छोड्ने गर्न पाइन्न । यस्तो सौदाबाजी त सौदाबाजले गर्छ सरकारले गर्दैन ।
बिनाप्रमाण, बिनाकारण चोलेन्द्रलाई १२ घण्टा थुनामा राखेर सुरक्षा सङ्कटका कारण अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखेको भन्न पाइँदैन ।
बिनासबुद प्रमाण, बिनाआधार १२ घण्टा होइन, १२ सेकेन्ड पनि थुन्न पाइँदैन । चोलेन्द्रले गरेको अपराधका कारण थुनामा राखेको मात्र होइन, फाँसी चढाउन आवश्यक हो भने त्यो पनि सरकारले निडरतापूर्वक गर्न सक्छ, गर्न पर्दछ ।
साथै चोेलेन्द्र शमशेर जबरा यो देशको सामान्य नागरिक मात्र होइन, केही समयअघिसम्म नेपालको सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश भएका व्यक्ति पनि हुन् । उनी जस्तो उच्च ओहदामा पुगेका मानिसहरू नै अनुशासित छैनन् भने उनीहरूलाई अनि प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा जस्तो जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घसंस्थाहरूमा सांसद बन्ने, मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने, उपकुलपति, राजदूतहरूको मात्र होइन, हामीले आज कुरा गर्दै गरेको नेपाली समाज, सर्वसाधारण कामगरी खाने व्यापक नेपाली श्रमिक, मजदुर र किसानको अवस्था के होला ?
सरकारले श्रमिक, मजदुर र किसानको नागरिक भावना, इमान र नैतिकताको शिक्षा दिएर अनुशासित नागरिक कहिले तयार गर्ने ?
जबसम्म नेपाली जनताको अनुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, नागरिक भावना, राजनीतिक चेतनाको स्तर विकास गर्न सरकारले मेहेनत गर्दैन, त्यस्तो अवस्था बनाउन कठोर परिश्रम गर्दैन, आफै स्व–अनुशासित बन्दैन, भाषण, कल्पना र स्टन्टबाजीले केही परिवर्तन हुनेवाला छैन ।
अनुशासनहिन समाजलाई नियन्त्रण गर्न कानुनरूपी डण्डाको आवश्यकता पर्ने हो । यदि अनुसासित समाज छ भने यतिका अन्योलग्रस्त कानुनका चाङको पनि आवश्यकता पर्दैन । कानुनलाई अनुशासित समाज व्यवस्थाले नै पराजित गर्छ ।
त्यसैले तपाईँको विकसित होस् वा अविकसित, एसियाको होस् या युरोप अमेरिकाको पुँजीवादी व्यवस्थामा अनुशासन कम, शोषण ज्यादा हुन्छ । त्यसैले ब्यापक कामगरी खाने श्रमिक, मजदुर र किसानलगायत सर्वसाधारण जनताको हितका लागि समाजवादी व्यवस्थाको विकल्प छैन ।
मजदुर र किसानको हकलाई संविधानको मौलिक हकमा सुनिश्चित गराऔँ ।
२०८३ असोज १८