इरान युद्धले ओझेलमा गाजा सङ्कट

हमासद्वारा ७ अक्टोबर २०२३ मा गरिएको नरसंहारको तीन वर्ष पूरा भएको छ । उक्त घटनामा करिब एक हजार २०० मानिस (जसमा अधिकांश इजरायली सर्वसाधारण थिए) मारिएका थिए भने २५१ जनालाई बन्धक बनाइएको थियो । त्यसपछि गाजामा इजरायली रक्षा बल (आइडिएफ) द्वारा दुई वर्षसम्म विनाशकारी युद्ध सञ्चालन गरियो । युद्धलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको छानबिन आयोग, नरसंहारसम्बन्धी प्रमुख विज्ञ र मुख्य मानव अधिकारवादी संस्थाले ‘नरसंहार’ को संज्ञा दिएका छन् । गाजा क्षेत्रको ठुलो हिस्सा भग्नावशेषमा परिणत भएको छ र ७४ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनीले ज्यान गुमाइसकेका छन्, साथै हजारौँ मानिस अझै पनि भग्नावशेषमुनि पुरिएको आशङ्का गरिएको छ ।
ठ्याक्कै एक वर्षअघि अमेरिकाको दबाबमा दुवै पक्षलाई युद्धविराम गर्न बाध्य पारिएको थियो, यद्यपि त्यो मुख्यतया कागजमा मात्र सीमित रह्यो । आइडिएफका ठुला आक्रमण रोकिए पनि गाजामा इजरायली आक्रमण जारी नै छन् । साथै, वेस्ट बैङ्कमा यहुदी बसोबास गर्नेहरूद्वारा अनियन्त्रित हिंसाका घटना पनि भइरहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि गाजाप्रतिको विश्वव्यापी चासो भने घट्दै गएको छ । इरानसँगको अमेरिका–इजरायल द्वन्द्वले समाचारमा प्रमुख स्थान पाउन थालेपछि शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन विभिन्न राष्ट्रले गरेका यसअघिका प्रतिबद्धता पुनः एकपटक अपर्याप्त वा खोक्रा साबित भएका छन् ।
अहिले इजरायल अक्टोबर २७ मा हुने अत्यधिक ध्रुवीकृत संसदीय निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको छ, जुन सम्पूर्ण क्षेत्रका लागि नै निर्णायक साबित हुन सक्छ । यदि कम अतिवादी सरकार सत्तामा आयो भने गाजा र वेस्ट बैङ्कप्रति विश्वको ध्यान र त्यसबाट सिर्जना भएको दबाब कायमै रहला ?
शान्ति योजनाले के हासिल गर्यो र के गरेन ?
गाजामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको २० बुँदे योजनाको पहिलो चरण धेरै हदसम्म सफल भयो । करिब दुई हजार प्यालेस्टिनी कैदीबन्दीको बदलामा जीवित रहेका बाँकी इजरायली बन्धक घर फर्किए भने त्यसपछिका महिनामा मृत बन्धकको अवशेष पनि फिर्ता गरियो । विस्थापित भएका लाखौ गाजावासी उत्तरतर्फ फर्किए । इजरायली सेना ‘पहेँलो रेखा’ सम्म पछि हट्यो र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्ले उक्त योजना तथा अमेरिकाको अध्यक्षतामा रहने ‘शान्ति बोर्ड’लाई अनुमोदन गर्यो ।
तर, ‘सबै हतियार शान्त हुने’ (अर्थात् पूर्ण युद्धविराम हुने) विश्वको अपेक्षा चाँडै नै निराशामा परिणत भयो । ९ अक्टोबर २०२५ मा युद्धविराम सम्झौता भएको एक वर्षपछि गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले करिब एक हजार ४०० गाजावासीको मृत्यु भएको जनाएको छ । मानवीय सहायतामा अझै पनि प्रतिबन्ध कायमै छ, अर्थपूर्ण पुनर्निर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन र पाल तथा क्षतिग्रस्त भवनमा बसिरहेका परिवारका लागि अर्को जाडो याम नजिकिँदै छ ।
निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताविना, ट्रम्प योजनाको दोस्रो चरण धेरै हदसम्म रोकिएको छ । हमासले निःशस्त्रीकरण गरेको छैन । जनवरीमा अमेरिकी कमान्डर नियुक्त भए पनि गाजामा सुरक्षा ल्याउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण बल अझै तैनाथ गरिएको छैन । गाजा सञ्चालनका लागि बनाइएको टेक्नोक्रेटिक प्यालेस्टिनी समितिले स्थलमा नियन्त्रण लिएको छैन । गत साता मात्र शान्ति बोर्डले पुनर्निर्माण सुरु गर्न ६ महिनाको योजना (२.४५ बिलियन अमेरिकी डलर लागत) ल्याएको थियो । तर, यो ७१.४ बिलियन अमेरिकी डलरको एक अंश हो । पुनर्निर्माणको लागि एक दशकभन्दा बढी समय लाग्नेछ ।
यो सबै कुरा हमासले आफ्ना हतियार आत्मसमर्पण गर्ने कुरामा निर्भर गर्छ । इजरायलले पूर्ण निःशस्त्रीकरण अघि पुनर्निर्माणलाई अनुमति दिनेछैन र हमासले योजनाका सर्तमा निःशस्त्रीकरण गर्नेछैन । घरेलु रूपमा अलोकप्रिय प्यालेस्टिनी प्राधिकरणको सुधार ढिलो भएको छ ।
१५० भन्दा बढी मुलुकले प्यालेस्टिनलाई मान्यता दिए पनि त्यसले धरातलीय यथार्थमा कुनै परिवर्तन ल्याएको छैन । हिंसाको चरम अवस्था अन्त्य भएपछि युद्धविराम कायम गराउन मद्दत पु¥याएको अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई निरन्तरता दिन निकै कठिन साबित भएको छ ।
ओझेलमा पर्दै छन् आक्रमणका घटना
टाढाका स्थानमा हुने अत्याचारप्रति सञ्चार माध्यम र आम जनताको ध्यान छोटो समयका लागि मात्र केन्द्रित हुने गर्छ । चरम हिंसाको घटना हुँदा यो ध्यान उच्च विन्दुमा पुग्छ, तर हिंसा निरन्तर चलिरहने अवस्थामा वा समाचारमा अर्को कुनै सङ्कट हाबी हुन थालेपछि यो तुरुन्तै मत्थर हुन्छ । गाजाको घटनाक्रम पनि यसै ढाँचाअनुरूप अघि बढ्यो । जब ठुलो सङ्ख्यामा हताहती हुने गरी भएका बमबारीको स्थान लगभग दैनिकजसो हुने ‘कम तीव्रता’का आक्रमणले लिए, तब यससम्बन्धी समाचार ओझेलमा परे । फेब्रुअरीको अन्त्यतिर सुरु भएको अमेरिका–इजरायल र इरानबिचको युद्धले विश्वको सीमित ध्यानको ठुलो हिस्सा आफूतिर तान्यो । बाँकी ध्यान युक्रेन र लेबनानले तान्यो ।
अधिकांश मानिस स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र जीवनयापनको खर्चजस्ता घरेलु सरोकारका विषयलाई विदेशी सङ्कटभन्दा धेरै माथि राख्छन् । अझ हर्मुज जलसन्धिको सङ्कटले त पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमार्फत मानिसको खल्तीमै प्रत्यक्ष असर पारेको छ । तर, गाजाको सङ्कटले भने अधिकांश मानिसमा त्यस्तो प्रभाव पार्न सकेन । एक वर्षअघि मैले चेतावनी दिएको थिएँ कि गाजामा भइरहेको व्यापक हिंसा अन्त्य भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान कम हुनेछ, जसले गर्दा दुवै पक्षका लागि शान्ति प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्न सहज हुनेछ । धेरै हदसम्म त्यस्तै भयो तर पूर्ण रूपमा भने होइन । गत वर्षको सन्दर्भमा उल्लेखनीय कुरा गाजाप्रतिको ध्यान घट्नुभन्दा पनि त्यसको केही अंश अझै कायम रहनु हो । आम जनमत धेरै हदसम्म अन्यत्र केन्द्रित भए पनि विशिष्ट वर्ग (केही विधायक, अधिकारी र टिप्पणीकार) तथा सरोकारवाला विश्व–नागरिकको सानो तर अत्यन्त प्रतिबद्ध समूहको ध्यान भने त्यतै केन्द्रित रहिरह्यो ।
उक्त समूहले दशकौँदेखि निर्माण भएको प्यालेस्टिनी ऐक्यबद्धता अभियानको जगमा टेकेर आफ्नो आक्रोशलाई एक निरन्तर विश्वव्यापी अभियानमा रूपान्तरण गर्यो । यद्यपि, उनीहरूका केही अभिव्यक्ति र कार्यशैलीले स्वदेश तथा इजरायलमा ध्रुवीकरणलाई अझ गहिरो बनाउने काम पनि गरे । अर्कोतर्फ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विश्वकै सबैभन्दा ठुलो मानवीय सङ्कटका रूपमा वर्णन गरेको सुडानको अवस्था भने यसको ठीकविपरीत छ ।
वेस्ट बैङ्कमा गहिरिँदै गएको सङ्कट
गाजालाई लक्षित गरी जारी रहेको (तर दायराका हिसाबले केही सीमित) विश्वव्यापी दबाब अभियानले चाँडै नै आक्रोशको अर्को नयाँ कारण फेला पा¥यो, वेस्ट बैङ्कमा बसोबास गर्ने यहुदी बस्तीका बासिन्दा (सेटलर) द्वारा गरिने हिंसा । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तथ्याङ्कअनुसार यस वर्षको जुन महिनासम्ममा प्यालेस्टिनीमाथि सेटलरबाट दैनिक औसत छवटा आक्रमण भएका थिए । यो सङ्ख्या विगतका कुनै पनि वर्षको तुलनामा उच्च हो । जुलाई महिनासम्म आइपुग्दा सेटलरको आक्रमणसँग जोडिएका हत्याका घटनाले सन् २०२५ को कुल सङ्ख्यालाई समेत नाघिसकेका थिए । बस्ती विस्तारको क्रम तीव्र भएसँगै हजारौँ प्यालेस्टिनी विस्थापित पनि भएका छन् ।
केही युरोपेली सरकारले यसअघि नै ती बस्तीसँगको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाइसकेका थिए । यता बेलायतजस्ता अन्य मुलुकले भने हालै आएर यो सङ्कटलाई बेवास्ता गर्न नसकिने महसुस गरे । सेप्टेम्बरमा लन्डनले प्रतिबन्धको घोषणा गर्यो, जसमा विदेशमन्त्री एड मिलिबान्डले ‘सेटलर आतङ्कवादीहरू’ माथि जातीय सफाया गरेको आरोप लगाए । युरोपेली सङ्घ इजरायलको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार र बेलायत अर्को महत्वपूर्ण साझेदार भए पनि यी उपायको आर्थिक प्रभाव भने सामान्य नै रहनेछ किनभने ती बस्तीबाट हुने निर्यात तुलनात्मक रूपमा निकै कम छ । यसको महत्व मुख्यतया राजनीतिक प्रकृतिको छ ।
यसबाहेक, यदि निर्वाचनअघि इजरायली मतदातालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले युरोपेली दबाब दिइएको हो भने यो कत्तिको प्रभावकारी हुनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । निर्वाचनअघिको बाह्य दबाबले प्रायः नेताका निष्ठावान् समर्थकलाई एकजुट गराउँछ र गाजाको विषयमा देखिएको विश्वव्यापी आक्रोशले धेरै इजरायली यहुदीमा ‘घेराबन्दीमा परेको’ जस्तो मानसिकतालाई अझ बलियो बनाएको छ । यद्यपि, वास्तविक बाह्य दबाब भने निर्वाचनपछि मात्र आउनुपर्ने देखिन्छ ।
शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णायक कदम वासिङटनको हातमा छ किनकि इजरायलको जुनसुकै सरकार पनि अमेरिकी सहयोगमा अत्यधिक निर्भर रहन्छ । इजरायलका लागि मुख्य आकर्षण वा ‘पुरस्कार’ भनेको साउदी अरब र त्यससँगै अधिकांश अरब तथा मुस्लिम जगतसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण हुनु हो । तर, रियादले यो सुविधालाई प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनातर्फको विश्वसनीय मार्गसँग जोडेको छ ।
– द कन्भर्सेसनबाट
(मेरोज सिड्नी विश्वविद्यालयमा शान्ति तथा द्वन्द्व अध्ययनका वरिष्ठ प्राध्यापक हुन् ।)