शासकहरूको चरित्र एउटै देखिँदै छ

दसैं, तिहार र छठ पर्वको सम्मुख नेपालीको उपभोग बढ्छ । तर यही बेला उपभोग्य सामानको मूल्य आकाशियो । कतिपय सामानमा ४० देखि ३०० प्रतिशतसम्म बढेको सार्वजनिक भयो । रास्वपा सरकारको मूल्य अनुगमनको दाबी झूटा साबित भयो । मूल्यवृद्धि र महँगी नियन्त्रण नहुँदा युरोपका फ्रान्स, स्पेन, जर्मनीलगायत देशमा जनप्रदर्शन भइरहेका छन् । बेल्जियम, पोर्चुगल, अल्बानियामा पनि मूल्यवृद्धिको विरोध भइरहेको छ । यसरी नै मूल्य वृद्धि चर्को भए नेपाली जनता पनि प्रदर्शनमा उत्रनुपर्ने हुन्छ ।
रोजगारीसमेत देशभित्र नपाउँदा ७० प्रतिशत नेपालीको जीवन निर्वाह कठिन अवस्थामा पुगेको सार्वजनिक भयो । यस्तै एउटा तथ्याङ्कले ७० प्रतिशत नेपाली जनताको मत देश गलत बाटोमा गएको तर्फ प¥यो । सरकार जनताको विरोधलाई ‘विरोधको लागि विरोध’ भनी टार्नेतर्फ लागिरहेको छ । जनताको समस्या समाधान नभएसम्म सरकारको विरोध हुनु स्वाभाविक हो । सरकारले जनताको विरोधलाई ऐनाको रूपमा लिएर समाधान गर्नु जरूरी हुन्छ ।
रास्वपा सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सम्बोधनमा जब घरमा आगो लाग्छ ५० ओटा फाराम भर्न नलगाउने, काम गर्ने दाबी ग¥यो । त्यो सम्बोधन सेलाउन नपाउँदै रसुवाको भोटेकोसी हिमपहिरो पीडित जलविद्युत् गृह मर्मत र पुनःस्थापनाको आशा राखेका पीडित जनता चार मन्त्रालय, १३ निकाय र बोर्ड विभागमा धाउनु परेको पीडा पोख्दै छन् । चुनाव अघि रास्वपाले पैसा नहुने पढ्न र उपचार पाउने आफ्नो एजेन्डा बतायो । सरकार गठनको ६ महिनामै सप्तरीका एक गर्भवती महिलाले सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुन पाएनन् र सडकमै बच्चा जन्माइन् ।
देशको सम्पदा र सम्पत्ति जलाउने र तोडफोड गर्नेहरू नयाँ पुस्ता हुन सक्दैनन् । नयाँ पुस्ता उपद्रवमा लाग्दैनन् बरू सिर्जना र निर्माणमा लाग्छन् । नेपालमा नयाँ पुस्ता दाबी गरी सरकारमा पुगेकाहरूको पृष्ठभूमि सफा नभएको कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रास्वपाका कतिपय सांसदहरू ठगी र उपद्रवमा संलग्न भएको एकपछि अर्को घटनाबाट सार्वजनिक भइरहेको छ । चुनावमा ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा दिएको रास्वपाका कतिपय सांसदहरू राजनीतिक रूपमा कच्चा साबित भइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा रास्वपाका नेता र कार्यकर्ताहरू गतवर्ष भदौ २३ र २४ गतेको उपद्रव र तोडफोडमा लागेको भिडिओ क्लिपहरू प्रशस्त भेटिन्छन् । आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न रास्वपाका कतिपय सांसद र नेताहरू आगजनीमा संलग्न भएका भए सांसद पद नै छोड्ने ‘हावा’ कुरा गर्दै छन् । कतिपय विश्लेषकहरूले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते जेनजी प्रदर्शन गराउने, रास्वपालाई सरकारमा पु¥याउने, अझ गगन थापालाई नेकाको सभापति बनाउने एउटै ‘बौ’ भएको टिप्पणी पनि गर्दै छन् । त्यसो त गत वर्ष भदौ २४ गते एमालेका प्रम ओलीलाई बिहान राजीनामा नदिने अडान राख्न लगाउने र अपरान्ह्न १ः३० बजे राजीनामा दिन लगाएर बेपत्ता पठाउने ‘बौ’ पनि एउटै होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । ढिलो छिटो शासक दलहरू एक सोत्तर हुने ठोकुवा गर्नेहरू पनि धेरै छन् । अन्ततः यिनीहरूले माओवादीले जस्तै नाम फेरेर जनतालाई छलछाम गर्ने बताउनेहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन ।