यासुकुनी मन्दिरको भ्रमण र आर्थिक प्रस्तावहरूले जापानको ‘शान्तिको देश’ मकुन्डो च्यात्छ
- कार्तिक १०, २०८३
(रुसको आणविक विशेषज्ञता, तेहरानसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध र विगतका वार्ताहरूको अनुभवले मस्कोलाई मध्यस्थकर्ताको रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ ।)
यस हप्ता रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभ इरानको भ्रमणमा गए, जहाँ उनले इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियन र अन्य केही अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरे । यो भ्रमण सेप्टेम्बर १ र अक्टोबर ८ मा पेजेस्कियन तथा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबिच भएका दुईवटा भेटवार्तालगत्तै भएको हो ।
सम्भावित आणविक सम्झौतासम्बन्धी वार्तामा वासिङटन र तेहरानबिच मध्यस्थता गर्ने प्रस्ताव मस्कोले अघि सारेको कुरा सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टहरूले जनाएका छन् । यी प्रयासहरू सफल हुनेछन् कि छैनन् भनेर निर्णय गर्नु धेरै चाँडो नै छ तर त्यहाँ धेरै कारकहरू छन् जसले रुसलाई अरूको तुलनामा सम्भावित रूपमा अझ प्रभावकारी मध्यस्थकर्ता बनाउन सक्छ ।
एक प्रमुख आणविक शक्ति हुनुका साथै विश्वको नागरिक आणविक ऊर्जा क्षेत्रमा अग्रणी स्थान ओगटेको रुसी सरकारी आणविक ऊर्जा कम्पनी रोसातोमका कारण, इरानी आणविक कार्यक्रमका सबै पक्षहरूमा रुस अत्यन्तै सक्षम छ ।
यस कार्यक्रमप्रति मस्कोको समग्र दृष्टिकोण स्पष्ट रहेको छ । रुसले आणविक ऊर्जाको आन्तरिक उत्पादनसम्बन्धी इरानको महत्वाकाङ्क्षालाई समर्थन गर्छ† हाल रुसले बुशेरस्थित आणविक ऊर्जा केन्द्रमा दुई नयाँ एकाइहरू निर्माण गरिरहेको छ । तर, रुसले इरानद्वारा आणविक हतियार विकास वा प्राप्त गर्ने कार्यको विरोध गर्छ । रुस पक्कै पनि आफ्नो सिमाना नजिक परमाणु प्रसार
(Nuclear Proliferation) चाहँदैन ।
यसबाहेक, लामो समयदेखि तनावपूर्ण रहेको रुस र इरानबिचकोे सम्बन्धमा हालै उल्लेखनीय सुधार आएको छ । दुई देशबिच बढ्दो विश्वासको एउटा कारण यो हो कि दुवैमाथि संयुक्त राज्य अमेरिकाले आक्रमण गरेको छ – इरानमाथि प्रत्यक्ष रूपमा र रुसमाथि अप्रत्यक्ष रूपमा, अर्थात् छद्म युद्ध
(Proxy War) को शैलीमा ।
सन् २०२२ मा वासिङटनले ‘रुसमाथि रणनीतिक पराजय थोपर्ने’ लक्ष्य खुला रूपमा निर्धारण गर्यो । त्यसपछि, इरानले रुसको सहयोगमा आयो र आफ्नो साहेद ड्रोन प्रविधि रुसलाई हस्तान्तरण गर्यो ।
सन् २०२५ को सुरुतिर, यी दुई देशले व्यापक रणनीतिक साझेदारीसम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गरे, जसले आर्थिक, राजनीतिक तथा सैन्य सहयोग विस्तार गर्ने दायराहरू निर्धारण गर्यो । यो उल्लेख गर्न महत्वपूर्ण छ कि रुसीहरूले सन्धिमा आपसी सैन्य सहायतासम्बन्धी प्रावधान समावेश गर्न प्रस्ताव राखेका थिए, तर इरानीहरूले अस्वीकार गरे ।
तसर्थ, सन् २०२५ को १२ दिने
(इरान–इजरायल) युद्धमा तथा हाल चलिरहेको सैन्य द्वन्द्वमा मस्कोले तेहरानको बचाउ गर्न सकेन भन्ने आलोचना तथ्यहीन छ । रुस इरानको साथमा उभिएको छ र रुसले इरानको गुण चुक्ता गरेको छ ।
इरानसँग नयाँ आणविक सम्झौतामा पुग्न अमेरिकालाई सघाउनु स्पष्ट रूपमा रुसको हितमा हुनेछ । अमेरिकी–इजरायली आक्रमणहरूको सामना गर्दा देखाएको अद्भूत सहनशीलताका कारण रुसले इरानलाई नै वास्तविक विजेताका रूपमा हेरे तापनि, आफ्नो साझेदारलाई पुगेको ठुलो क्षतिको भयावहतालाई पनि रुसले महसुस गरेको छ । रुसले शान्ति स्थापना भएपछि आफ्नो प्रमुख लजिस्टिक परियोजना – इरान हुँदै भारतसम्म जाने अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर–दक्षिण यातायात करिडोर; अघि बढ्ने अपेक्षा गरेको छ ।
मस्कोले अरब खाडीका राजतन्त्रात्मक मुलुकहरूलाई महत्वपूर्ण र उपयोगी सहयोगीका रूपमा हेर्छ र इरानले ती मुलुकहरूको भूभागमा गरेका जवाफी आक्रमणहरूका कारण उनीहरूसँगको सम्बन्ध जोखिममा पार्न चाहँदैन । हर्मुज जलडमरू बन्द भएपछि तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण रुसले आर्थिक लाभ हासिल गरको भए तापनि, यी लाभ अल्पकालीन प्रकृतिको छ । जारी नाकाबन्दी रुसको हितमा छैन ।
इरानसँग मध्यस्थता गर्न मस्को पनि बलियो स्थितिमा छ, किनकि इरानको आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी ‘संयुक्त विस्तृत कार्य योजना’ (JCPOA) मा सन् २०१५ मा हस्ताक्षर गराउने आठ–पक्षीय वार्तामा मस्को पनि सहभागी थियो ।
ती आठमध्ये, अमेरिका बाहिरियो भने फ्रान्स, जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य
(UK) र युरोपेली सङ्घले आफ्ना कदमहरूका कारण वासिङटन र तेहरान दुवैतिर आफ्नो विश्वसनीयता गुमाए ।
यसले मूलतः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि रुस र चीनलाई मात्र बाँकी राख्छ । रुसले भने मध्यस्थताका प्रयासहरू पहिले नै तीव्र पारिसकेको छ । यस महिना, पुटिनले फोनमार्फत ट्रम्पसमक्ष इरानी प्रस्ताव पु¥याएको बताइएको छ । यसैबिच, युक्रेनमा जारी युद्ध अन्त्य गर्न अमेरिकी कूटनीतिक सक्रियता बढेको छ, जसमा ट्रम्पले पहिलो पटक किएभमाथि दबाब दिइरहेका छन् ।
यसैबिच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी महिना नोभेम्बरमा शेन्जेनमा हुने एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहकार्य
(APEC) शिखर सम्मेलनमा पुटिन र चिनियाँ नेता सी चिनफिङसँग हुन गइरहेको अभूतपूव त्रिपक्षीय भेटवार्ता आणविक निःशस्त्रीकरणमा केन्द्रित भए अर्थपूर्ण हुने उल्लेख गरेका छन् ।
यो याद राख्नु महत्वपूर्ण छ कि युरेसियाका सङ्कटहरू – युक्रेनदेखि इरान र ताइवानसम्म – अन्तर्निहित रूपमा जोडिएका छन् किनभने यी सङ्कटहरूमा आजको विश्वका प्रमुख भूराजनीतिक तथा सैन्य शक्तिहरू† अमेरिका, चीन र रुस समावेश छन् ।
यी तीन देशका नेताहरूले पहिलो पटक त्रिपक्षीय भेटवार्ताको सम्भावनाबारे छलफल गरिरहेका छन् भन्ने तथ्य, विश्लेषकहरूका लागि चर्चाको विषय मात्र होइन, त्योभन्दा अझ गम्भीर महत्वको कुरा हो ।
यो नयाँ विश्व व्यवस्थाको सुरुवात नहुन सक्छ, तर यो युद्धलाई कूटनीतिबाट सन्तुलनमा ल्याउने दिशातिर एउटा सानो कदम हुन सक्छ ।
इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियनले १९ अक्टोबर २०२६ मा इरानको तेहरानमा रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभसँग भेटवार्ता गर्दै । (इरानको राष्ट्रपतीय वेबसाइट/वेस्ट एसिया न्युज एजेन्सी – रोयटर्स मार्फत)
Leave a Reply