गाँजा खेती र औद्योगिक उत्पादन नियमन गर्ने नियम तीन महिनाभित्र बनाउन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ, १५ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतले गाँजाको औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेती र उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजा खेती तथा उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तीन महिनाभित्र बनाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
यो फैसला २०८२ जेठ ४ गते भएको थियो । २०८२ भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भएपछि मिसिल फेला नपरेका कारण यसको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो ।
अदालतले सार्वजनिक भएको मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएको हो ।
अदालतले लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाइए पनि औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि यसको नियन्त्रित खेती र उत्पादन गर्न सकिने कानुनी आधार रहेको व्याख्या गरेको छ । ऐनमा व्यवस्था भए पनि सरकारले आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नबनाउँदा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको अदालतको ठहर छ ।
आदेशमा गाँजाको औषधीय प्रयोग, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक उत्पादनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसको लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारी गर्न इजाजतपत्र दिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
अदालतले गाँजाको औषधीय प्रयोगको ऐतिहासिक अभ्यास, औद्योगिक तथा व्यावसायिक सम्भावना र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थालाई पनि आफ्नो निर्णयको आधार बनाएको छ ।
नेपाललगायत पूर्वीय समाजमा परम्परागत रूपमा गाँजाको औषधीय प्रयोग हुँदै आएको उल्लेख गर्दै अदालतले गाँजाबाट औषधि, कपडा, कागज, तेललगायत विभिन्न वस्तु उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना औँल्याएको छ ।
गाँजासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाले यसको औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा निषेध नगरेको अदालतको व्याख्या छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागू औषधसम्बन्धी आयोगले सन् २०२० मा गाँजालाई सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स, १९६१ को अनुसूची ४ बाट हटाएको विषयलाई पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, अमेरिका, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड र भारतलगायत देशको अभ्यासलाई समेत अदालतले तुलनात्मक आधारको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
अदालतले गाँजाको अनियन्त्रित प्रयोगबाट व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने पक्षलाई पनि ध्यान दिएको छ । नियमित प्रयोगले केही व्यक्तिमा गाँजा प्रयोगसम्बन्धी स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने र त्यसले पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनमा असर पार्न सक्ने अध्ययनहरूलाई आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले यसको खेती तथा प्रयोगलाई खुला छाड्नुभन्दा कडा नियमन र निगरानीको प्रभावकारी कानुनी संयन्त्र आवश्यक रहेको अदालतको ठहर छ ।
गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐनले निषेध गरेको विषयलाई अदालतले स्पष्ट पारेको छ । नेपालको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवेशलाई ध्यानमा राखी यस विषयमा कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिए सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।
गाँजाको औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोगसम्बन्धी अध्ययनका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले अध्ययन गरिरहेको विषयलाई पनि अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि गाँजा खेतीको वैधानिकीकरण तथा नियमनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो । उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।