इरानमाथि अमेरिका–इजरायलको युद्ध कसरी रोक्ने ?

(अरब राष्ट्रहरूले इजरायली आधिपत्यलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ र वासिङटनबाट स्वतन्त्र रहने गरी क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना निर्माण गर्नुपर्छ ।)
इजरायल र संयुक्त राज्य अमेरिकाले फेब्रुअरी २८ मा इरानविरुद्ध सुरु गरेको युद्ध अहिले केही मत्थर भएको छ तर समाप्त भएको छैन । मुख्य लडाइँ रोकिएको छ, कूटनीतिक प्रयासहरू ठप्प भएका छन् र दुवै पक्ष अर्को चरणको भिडन्तका लागि तयारी गरिरहेका छन् । लडाइँ किन चाँडै फेरि सुरु हुनेछ भन्ने कुरा बुझ्न, यो लडाइँ सुरु गर्ने दुई सरकार (संरा अमेरिका र इजरायल) हरूको मनसाय बुझ्न आवश्यक छ । ती दुवै देशका सरकार शान्ति चाहँदैनन् । इजरायलको नेतृत्व मध्यपूर्वमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न चाहन्छ भने संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वभर आफ्नो प्रभुत्व जोगाइराख्न चाहन्छ । यी उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नु पनि दुवै सरकारहरू भ्रमपूर्ण संसारमा काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्छ ।
इजरायली राजनीतिक नेतृत्व यस विश्वासमा डुबेको छ कि इजरायलको अस्तित्व अरब जगत्माथिको उसको सैन्य श्रेष्ठता तथा प्यालेस्टिनी जनतालाई स्थायी रूपमा अधीनमा राख्ने वा उनीहरूको उन्मूलन गर्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । यो विश्वास एक प्रकारको सामूहिक पागलपन हो, तैपनि यही त्यो सिद्धान्त हो जसले इजरायली नीतिलाई निर्देशित गर्छ । इजरायली नेताहरू यो कुरा स्वीकार गर्न सक्दैनन् कि शान्ति पहुँचभित्रै छ । सन् २००२ को अरब शान्ति पहलमा, अरब राष्ट्रहरूले सन् १९६७ को सिमानाका आधारमा प्यालेस्टिनी राज्यको बदलामा इजरायलसँग पूर्ण सामान्यीकरण प्रस्ताव राखेका थिए र सो प्रस्ताव अझै पनि कायम छ ।
गाजामा भइरहेको नरसंहार, प्यालेस्टिनी जनताप्रतिको घृणा र उनीहरूलाई आफ्नै भूमिबाट हटाउने प्रयासको जगमा शान्ति स्थापना हुनसक्दैन । तर, प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले यही बाटो रोजेका छन् र अहिले उनी आफ्ना ‘राष्ट्रिय धार्मिक’ सहयोगीहरू, जसमा इतामार बेन–गभिर र बेजालेल स्मोट्रिच पनि सामेल छन्, (उनीहरू) सँग मिलेर खुलेआम यसैको पक्षमा प्रचार गरिरहेका छन; यी सहयोगीहरू घृणा र हत्यालाई बढावा दिन धर्मलाई तोडमोड गर्छन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिका आफ्नो घट्दो शक्तिलाई लिएर चिन्तित छ । इरान ७० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अमेरिकाको निसानामा रहँदै आएको छ । सन् १९५३ मा इरानका निर्वाचित प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसादेगले इरानको तेल उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरेपछि, सीआईए (CIA) र बेलायती गुप्तचर निकायले मिलेर उनलाई सत्ताच्युत गरिदिए । त्यसपछि संरा अमेरिकाले शाहलाई सत्तामा स्थापित ग¥यो र उनको दमनकारी शासनलाई समर्थन दियो† जबसम्म सन् १९७९ मा इरानी जनताले शाह–शासनलाई उखालेर फालेनन् । अमेरिकाले इरानलाई अमेरिकी प्रभुत्वबाट उम्किएकोमा कहिल्यै माफ गरेको छैन । सन् १९८० को दशकमा अमेरिकाले इरानविरुद्ध सद्दाम हुसेनले छेडेको घातक युद्धलाई सघाउ ग¥यो र त्यसपछि चार दशकसम्म आर्थिक युद्ध, गोप्य कारबाही, साइबर आक्रमण तथा हत्याका शृङ्खलाहरू जारी राख्यो । ट्रम्पले सन् २०१८ मा सन् २०१५ को आणविक सम्झौता रद्द गरे, सन् २०२५ को जून महिनामा इरानका आणविक केन्द्रहरूमा बमबारी गरे र त्यसपछि यस वर्षको फेब्रुअरीमा इजरायलसँग मिलेर इरानविरुद्ध प्रत्यक्ष युद्धमा सामेल भए, सो क्रममा युद्धको सुरुवाती आक्रमणहरूबाटै इरानका सर्वोच्च नेताले सहादत प्राप्त गरे ।
इरानमाथि वाशिङटनको अत्यधिक ध्यान अमेरिकी आधिपत्यको सेवामा समर्पित छ । ‘द ग्रान्ड चेसबोर्ड’ (१९९७) मा, जिबिग्न्यिु ब्रेजिन्स्कीले इरानलाई पाँचवटा ‘भूराजनीतिक केन्द्रहरू’ (Geographic Pivots) मध्ये एकका रूपमा उल्लेख गरेका छन् – यस्ता राष्ट्रहरू, जसको महत्व तिनको आफ्नै शक्तिका कारणभन्दा पनि तिनीहरू अवस्थित रहेको स्थानका कारण बढी हुन्छ । इरानको खाडी र होर्मुज जलडमरूमाथि नियन्त्रण छ । बे्रजिन्स्कीले लेखेका थिए कि चीन, रुस र इरानको एउटा ‘आधिपत्यविरोधी’ गठबन्धन तबमात्र बन्न सक्छ, “यदि संयुक्त राज्य अमेरिकाले, चीन र इरान दुवैलाई एकैसाथ अदूरदर्शी भएर आफ्नो शत्रु बनायो भने ।” वास्तवमा, वासिङटन त्यति नै अदूरदर्शी र लापरवाह साबित भएको छ ।
युद्ध पुनः सुरु हुने सङ्केतहरू लुकेका छैनन् । यसहप्ता, युद्ध सचिव (रक्षामन्त्री) पिट हेगसेथले पुनः संयुक्त आक्रमणहरूका विषयमा छलफल गर्न इजरायलको भ्रमण गरे† इजरायली स्रोतहरूका अनुसार यी योजनाहरूले इरानका पेट्रोकेमिकल सुविधाहरू र आणविक स्थलहरूलाई लक्षित गरेका छन् । ह्वाइट हाउसले नोभेम्बर ३ मा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ† यो वास्तवमा युद्धको समयतालिका घोषणा गर्ने अर्को तरिका हो । इरानका बन्दरगाहहरूमाथि अमेरिकी नौसेनाले लगाएको नाकाबन्दी १०० दिन नाघेको छ । सेप्टेम्बरमा इरानले सातदिने युद्धविरामको प्रस्ताव राखेको थियो, जसलाई ट्रम्पले अस्वीकार गरे† यद्यपि तेहरानका अनुसार उक्त प्रस्ताव अझै कायम छ ।
इजरायलमा अक्टोबर २७ को निर्वाचनले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । अक्टोबर १८ मा ट्रम्पले समर्थन गर्दै भने कि नेतन्याहु नेतृत्वमा रहेकै अवस्थामा मात्र संरा अमेरिकाले इरानविरुद्धको ‘काम पूरा’ गर्नेछ । अक्टोबर २१ मा, डिमोना (जहाँ इजरायलले गोप्य रूपमा आफ्नै आणविक हतियार भण्डार निर्माण गरेको रियाक्टर अवस्थित छ) मा आयोजित एक ¥यालीमा, नेतन्याहुले इरानी खतरा अन्त्य गर्ने एकमात्र उपाय त्यहाँको शासन सत्ता ढाल्नु रहेको बताएका थिए । उनले सेना, मोसाद (इजरायली गुप्तचर संस्था) र सुरक्षा निकायहरूलाई यस्तो निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।
इरानले स्वाभाविक रूपमै आफ्नै निष्कर्ष निकालेको छ । यसका कमान्डरहरूले नयाँ आक्रामक सिद्धान्तको घोषणा गरेका छन् जसमा इरानविरुद्धको कारबाहीका लागि प्रयोग गरिने छिमेकी देशहरूमा रहेका आधारहरूमा पूर्व–प्रभावकारी हमला र आक्रमणहरू समावेश छन् र उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् कि नयाँ आक्रमणले विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कट ल्याउनेछ । होर्मुजको जलडमरूमा समुद्री–ढुवानीमा हुने आक्रमणहरू यस महिना नयाँ उच्च बिन्दुमा पुगेका छन् ।
यो त्यो वास्तविकता हो जसको सामना अहिले अरब जगत्, विशेष गरी खाडी मुलुकहरूले गरिरहेका छन् । खाडी क्षेत्रभरि रहेका अमेरिकी सैन्य आधारहरूले यस युद्धमा सुरक्षा दिन सकेनन् । तिनले आफूलाई आश्रय दिने राष्ट्रहरूलाई नै निसानामा परिणत गरे । ‘फुटाऊ र राज गर’ भन्ने अमेरिका–इजरायलको रणनीति, जसले इरानलाई यस क्षेत्रको स्थायी शत्रुको रूपमा चित्रण ग¥यो र अरब राष्ट्रहरूलाई इजरायली प्रभुत्व स्वीकार गर्दै अमेरिकी शक्तिको ओत लाग्न प्रेरित ग¥यो; यसले यस क्षेत्रमा युद्ध, खाडी मुलुकहरूमा आर्थिक नोक्सानी तथा प्यालेस्टिन र लेबनानमा व्यापक नरसंहार निम्त्याएको छ ।
यो पागलपन रोक्ने एउटै उपाय भनेको अरब जगत्ले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई ‘अब धेरै भयो’ भनेर भन्नु हो । अरब राज्यहरूले घोषणा गर्नुपर्छ कि उनीहरूले इजरायली प्रभुत्वलाई कहिल्यै स्वीकार गर्ने छैनन्, प्यालेस्टिन एक सार्वभौम राज्य हुनुपर्छ र यस क्षेत्रको सुरक्षा वासिङटनबाट नभई क्षेत्रीय सहकार्यबाट प्राप्त हुनेछ । यसको समाधान अरब शान्ति पहलमा भएजस्तै दुई राज्य वा दुई राज्यहरू मिलेर बनेको एउटा लोकतान्त्रिक राज्य अथवा एक परिसङ्घ (Confederation) हुन सक्छ । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, करिब ८० लाखको सङ्ख्यामा रहेका इजरायली यहुदी र प्यालेस्टिनी अरबहरू; शान्ति, सुरक्षा र आत्मनिर्णयको अधिकारका साथ बसून् । इजरायलको क्रूर रङ्गभेदी राज्यलाई निरन्तरता दिनु सम्भव छैन ।
सुरुवातका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । कतारले खाडी सहयोग परिषद् (GCC) का सदस्य राष्ट्रहरू, टर्की र पाकिस्तानबिच क्षेत्रीय संवादको आह्वान गरेको छ† साथै, कतार, पाकिस्तान र ओमानले युद्धभरि तेहरानसँग मध्यस्थताका माध्यमहरू खुला राखेका छन् । यी प्रयासहरू विकसित हँुदै एउटा स्थायी क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना बन्नुपर्छ, जसमा इरान, खाडी राष्ट्रहरू, इजिप्ट, टर्की, इराक र पाकिस्तान समेटिऊन् । यो संरचना आपसी अनाक्रमण, जलयात्राको स्वतन्त्रता तथा आणविक हतियारमुक्त क्षेत्रको अवधारणामा आधारित हुनुपर्छ, जसमा कालान्तरमा इजरायललाई पनि समावेश गरिनुपर्छ ।
अरब राष्ट्रहरूसँग उनीहरूले महसुस गरेभन्दा धेरै बढी प्रभाव पार्ने क्षमता छ । यदि साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार र तिनका छिमेकी मुलुकहरूले इरानविरुद्धको अर्को युद्धका लागि आफ्नो भूभाग र हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न नदिने घोषणा गरे, साथै प्यालेस्टिनी राज्य स्थापना नभएसम्म इजरायलसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने कुरा अस्वीकार गरे भने, वासिङटन र तेलअभिभको हिसाबकिताब तुरुन्तै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । अनि अमेरिकी जनता, जो इरानविरुद्धको युद्धलाई घृणा गर्छन् र प्यालेस्टिनको पक्ष लिन्छन्, उनीहरू खुसीले जयजयकार गर्नेछन् ।
इरानलाई अरब जगतको स्थायी शत्रुको रूपमा खडा गरेर अमेरिकाको नेतृत्वमा अपनाएको ‘फुटाऊ र राज गर’ को युग समाप्त भइसकेको छ† भलै वासिङटन र तेल अभिभले यो कुरा स्वीकार गर्न नमानून् । अरब राष्ट्रहरूले युद्धको अर्को चरण सुरु हुनुअघि नैे यो कुरा खुलस्त रूपमा भन्नुपर्छ र यसो गरेर, एउटा यस्तो क्षेत्र निर्माण गर्ने बाटो खोल्नुपर्छ जसले आफ्नै सुरक्षा र शान्तिको सुनिश्चितता गर्न सकोस् ।