युरोपको राजनीतिक तथा आर्थिक सङ्कट : आफ्नै रणनीतिको प्रत्याघात ?

जर्मनीलगायत युरोपका धेरै देशहरू लामो समयसम्म रुसबाट आयात हुने प्राकृतिक ग्यासमा निर्भर थिए । युद्ध र प्रतिबन्धपछि रुसी ऊर्जा आपूर्तिमा आएको कमीले युरोपको ऊर्जा बजारमा ठुलो दबाब सिर्जना ग¥यो । ऊर्जा लागत बढ्दा उद्योगहरूको उत्पादन लागत पनि बढ्यो । विशेषतः रसायन, स्टिल, मल तथा ऊर्जा–गहन उद्योगहरू प्रभावित भए । यसले युरोपको औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा दबाब सिर्जना ग¥यो । अमेरिका र चीनजस्ता प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्दा युरोपका केही उद्योगहरू लागतको दृष्टिले कमजोर बन्न पुगे ।
युरोपले युक्रेनको नाममा रुसलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्दा त्यसको आर्थिक तथा राजनीतिक असर स्वयं युरोपमाथि परेको छ । यसलाई ‘Geopolitical Boomerang Effect’ वा ‘Blowback’ भन्न सकिन्छ । रुस–युक्रेन युद्ध केवल दुई राष्ट्रबिचको सैन्य सङ्घर्ष मात्र होइन, यो युद्ध युरोपको सुरक्षा व्यवस्था, आर्थिक संरचना, ऊर्जा निर्भरता, राजनीतिक स्थिरता र विश्व शक्ति सन्तुलनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको एउटा जटिल भू–राजनीतिक घटना हो ।
सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ मा रुसले युक्रेनमाथि विशेष सैनिक कारबाही गरेपछि युरोपले युक्रेनलाई सैन्य, आर्थिक तथा कूटनीतिक सहयोग प्रदान गर्दै रुसमाथि व्यापक आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगायो । युरोपको घोषित उद्देश्य युक्रेनको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्ने नाममा रुसको सैन्य क्षमता कमजोर पार्नु थियो । तर, यस रणनीतिका अप्रत्याशित परिणामहरू पनि देखा परेका छन् । ऊर्जा सङ्कट, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा गिरावट, सार्वजनिक खर्चको दबाब, राजनीतिक ध्रुवीकरण र दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादको उदयले युरोप स्वयंलाई सङ्कटको अवस्थामा पु¥याएको छ ।
यस सन्दर्भमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ : के युरोपले रुसलाई कमजोर बनाउने रणनीति अपनाउँदा आफ्नै आर्थिक तथा राजनीतिक आधारलाई समेत कमजोर बनाइरहेको छ ?
रुस–युक्रेन युद्धको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
रुस–युक्रेन युद्धको जरा सोभियत सङ्घको विघटन, पूर्वी युरोपको सुरक्षा संरचनामा परिवर्तन, नाटोको विस्तार र युक्रेनको पश्चिममुखी राजनीतिक अभिमुखीकरणसँग जोडिएको छ । सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि युक्रेन स्वतन्त्र राष्ट्र बन्यो । त्यसपछि युक्रेनको राजनीतिक दिशा र रुससँगको सम्बन्ध निरन्तर विवादको विषय बन्यो । रुसले नाटोको विस्तारलाई आफ्नो सुरक्षा चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यस युद्धमा अमेरिका र युरोपको समर्थनले युक्रेनको प्रतिरोध क्षमतालाई बलियो बनाएको छ । तर, यसले रुस र पश्चिमबिचको तनावलाई पनि दीर्घकालीन बनाएको छ ।
ऊर्जा सङ्कट र औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा गिरावट
जर्मनीलगायत युरोपका धेरै देशहरू लामो समयसम्म रुसबाट आयात हुने प्राकृतिक ग्यासमा निर्भर थिए । युद्ध र प्रतिबन्धपछि रुसी ऊर्जा आपूर्तिमा आएको कमीले युरोपको ऊर्जा बजारमा ठुलो दबाब सिर्जना ग¥यो । ऊर्जा लागत बढ्दा उद्योगहरूको उत्पादन लागत पनि बढ्यो । विशेषतः रसायन, स्टिल, मल तथा ऊर्जा–गहन उद्योगहरू प्रभावित भए । यसले युरोपको औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा दबाब सिर्जना ग¥यो । अमेरिका र चीनजस्ता प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्दा युरोपका केही उद्योगहरू लागतको दृष्टिले कमजोर बन्न पुगे । यसरी रुसमाथि आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिले युरोपलाई समेत ऊर्जा तथा औद्योगिक सङ्कटको सामना गर्न बाध्य बनायो ।
आर्थिक सङ्कट र जनअसन्तुष्टि
युद्धले ऊर्जा मूल्य, खाद्य मूल्य, उत्पादन लागत र सार्वजनिक खर्चमा दबाब सिर्जना ग¥यो । यसले पहिले नै सार्वजनिक ऋण, बजेट घाटा र आर्थिक सुस्तताबाट प्रभावित युरोपेली अर्थतन्त्रहरूलाई थप चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पु¥यायो । सामान्य नागरिकले महँगी, करको भार, रोजगारीको अनिश्चितता तथा जीवनयापनको बढ्दो लागत अनुभव गर्दा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि बढ्यो ।
राजनीतिक ध्रुवीकरण र दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादको उदय
फ्रान्स, जर्मनीलगायत युरोपेली देशहरूमा दक्षिणपन्थी तथा लोकप्रियतावादी दलहरूको समर्थन बढेको छ । युरोपमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको राजनीतिक असन्तुष्टिको प्रमुख कारणहरूमा आप्रवासन र राष्ट्रिय पहिचानको मुद्दा, जीवनयापनको बढ्दो लागत तथा युक्रेनलाई प्रदान गरिँदै आएको आर्थिक र सैन्य सहयोग रहेका छन् । धेरै युरोपेली नागरिकहरू आप्रवासनले आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान र सामाजिक संरचनामा प्रभाव पारेको महसुस गर्छन् । त्यस्तै, महँगी, ऊर्जा सङ्कट र रोजगारीको अनिश्चितताले उनीहरूको जीवन कठिन बनाएको छ । अर्कोतर्फ, रुस–युक्रेन युद्धका कारण युक्रेनलाई निरन्तर प्रदान गरिँदै आएको ठुलो आर्थिक तथा सैन्य सहयोगले राष्ट्रिय बजेटमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यी परिस्थितिले परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रति जनविश्वास घटाउँदै दक्षिणपन्थी तथा लोकप्रियतावादी दलहरूको उदयलाई बल प्रदान गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, जर्मनीको Alternative für Deutschland AfD र फ्रान्सको National Rally -RN ले आप्रवासन तथा युरोपको रुससम्बन्धी नीतिलाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा राखेका छन् ।
फ्रान्स र जर्मनीको राजनीतिक सङ्कटसँग युद्धको सम्बन्ध
फ्रान्सको राजनीतिक अस्थिरता मुख्यतः सार्वजनिक ऋण, बजेट घाटा, राजनीतिक ध्रुवीकरण, आप्रवासन बहस र राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको कमजोर हुँदै गएको राजनीतिक प्रभावसँग सम्बन्धित छ । रुस–युक्रेन युद्धले युरोपको राजनीतिक तथा आर्थिक सङ्कटलाई थप गहिरो बनाएको छ । युक्रेनलाई निरन्तर आर्थिक तथा सैन्य सहयोग प्रदान गर्ने नीतिमाथि युरोपेली नागरिक र राजनीतिक दलहरूबिच मतभेद बढ्दै गएको छ । युद्धका कारण रक्षा खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने दबाबले सरकारहरूको बजेटमा थप भार सिर्जना गरेको छ, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा विकास खर्चबिच सन्तुलन कायम गर्न चुनौती उत्पन्न गरेको छ । यसका साथै, युद्धको दीर्घकालीनता र त्यसको आर्थिक प्रभावका कारण सरकारको विदेश नीतिप्रति जनसमर्थन कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । फलस्वरूप, युरोपमा राजनीतिक ध्रुवीकरण, जनअसन्तुष्टि र लोकप्रियतावादी राजनीतिक शक्तिहरूको उदयलाई थप बल मिलेको छ ।
जर्मनी
जर्मनीको सङ्कट फ्रान्सभन्दा केही फरक छ । जर्मनीको अर्थतन्त्र परम्परागत रूपमा औद्योगिक उत्पादन, निर्यात र तुलनात्मक रूपमा सस्तो ऊर्जा आपूर्तिमा आधारित थियो । रुसी ग्यासमा निर्भरता घटेपछि ऊर्जा लागत, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा र उत्पादन प्रणालीमा दबाब सिर्जना भयो । यससँगै आर्थिक सुस्तता, आप्रवासन विवाद र परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रतिको असन्तुष्टिले AfD जस्ता दलहरूलाई समर्थन बढाउने अवसर प्रदान गरेको छ । यस अर्थमा रुस–युक्रेन युद्ध जर्मनीको आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कटलाई तीव्र बनाउने एउटा महत्वपूर्ण बाह्य कारक हो ।
इतिहासका महत्वपूर्ण पाठहरू
सन् १९७३ अरब–इजरायल युद्धको समयमा तेल आपूर्तिमा आएको अवरोधले युरोपमा ऊर्जा सङ्कट, महँगी र आर्थिक मन्दी सिर्जना गरेको थियो । यस घटनाले ऊर्जा निर्भरता राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय हो भन्ने स्पष्ट पारेको थियो । तर, पछि युरोपका केही प्रमुख अर्थतन्त्रहरू फेरि रुसी ऊर्जा आपूर्तिमा अत्यधिक निर्भर भए । यसले इतिहासबाट सिकिएको पाठलाई पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन नगरेको विडम्बना देखाउँछ ।
अन्ततः, कुनै पनि भू–राजनीतिक रणनीतिको सफलता प्रतिद्वन्द्वीलाई कति कमजोर बनाइयो भन्ने आधारमा मात्र होइन, त्यस रणनीतिले आफ्नै राष्ट्र वा क्षेत्रलाई कति सुरक्षित र समृद्ध बनायो भन्ने आधारमा पनि मापन गर्नुपर्छ ।
सन् १९७३ अरब–इजरायल युद्धको समयमा तेल आपूर्तिमा आएको अवरोधले युरोपमा ऊर्जा सङ्कट, महँगी र आर्थिक मन्दी सिर्जना गरेको थियो । यस घटनाले ऊर्जा निर्भरता राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय हो भन्ने स्पष्ट पारेको थियो । तर, पछि युरोपका केही प्रमुख अर्थतन्त्रहरू फेरि रुसी ऊर्जा आपूर्तिमा अत्यधिक निर्भर भए । यसले इतिहासबाट सिकिएको पाठलाई पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन नगरेको विडम्बना देखाउँछ ।