कर बढाउनु सिंहदरबार गाउँ–गाउँ पुग्नु होइन

बेनी नगरपालिकाले जन्म दर्ताको लिखत अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेवापतको दस्तुर रु. एक हजार उठाइरहेको खबरसँगै स्थानीय तहले जनतामाथि थोपरिरहेको करबारे चर्चा चुलिएको छ । ‘सिंहदरबारको अधिकार अब गाउँ–गाउँ’ मा भन्ने नाराका साथ स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न गर्नुलाई नेपाली जनताले स्वागत गरेका थिए । गाउँको विद्यालयको एक जना पियन नियुक्त गर्न पनि सिंहदरबारको मुख ताक्नुपर्ने केन्द्रिकृत राज्य संयन्त्रबाट आजित बनेका नेपाली जनताको निम्ति आफ्नै गाउँ र नगरमा सिंहदरबार हुनु खुसीको विषय हो । स्थानीय तह सशक्त र प्रभावकारी बन्दा स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी स्थानीय जनता स्वयं विकास निर्माण कार्यमा लाग्दा विकासप्रति जनउत्तरदायित्वमात्र बढ्ने होइन, बरु भ्रष्टाचार पनि कम हुने नेपाली जनताको आशा हो । आज देशैभरिका नगरपालिका र गाउँपालिकामा चालू सभाहरू र त्यहाँबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले वास्तवमै राज्यको अधिकार विकेन्द्रिकृत भइरहेको नेपाली जनताको लागि नयाँ अनुभव हो ।
तर स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुको अर्थ जनतामाथि करको भारी थोपर्नुमात्र भने कदापि हुनसक्दैन । स्थानीय तहलाई आफ्नो विकासको निम्ति आफ्नै स्रोत साधनको खोजी गर्न दिएको अधिकार प्रयोगको नाममा नेपाली जनताको आर्थिक स्तरको ख्यालै नगरी करको दर चर्को गर्नुले विकेन्द्रिकरणको मूल भावना अङ्गीकार गरेको हुँदैन । बेनी नगरपालिका एउटा उदाहरणमात्र हो । वास्तवमा देशका अधिकांश नपा र गापाले करका विभिन्न शीर्षकमा चर्को दर बढाएका छन् । आयका अरु स्रोतको खोजीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । जनतामाथि नै असामान्य रुपमा करको बोझ थपिंदा स्थानीय तहको अधिकारप्रति जनताको विरोध हुनु स्वाभाविक हो ।
केही नगरपालिकाले करको दायरा चर्को रुपमा बढाएका छन् । भएका स्रोतलाई पनि नगरपालिका स्वयंले सञ्चालन नगरी कम दरमा ठेक्का दिंदा जनतामाथि थप मार परेको छ । पालिकाको आयस्रोत कम हुँदा विकास निर्माणको कार्य धिमा भएको छ । त्यस्तो नीतिले जनतालाई मारमा पार्दछ भने ठेकेदारलाई मात्र पोस्ने काम गरेको हुन्छ । ती स्थानीय तहका प्रतिनिधि वास्तवमा जनताका प्रतिनिधिभन्दा पनि ठेकेदार र पुँजीपति वर्गको सेवक बनेका छन् ।
स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुको अर्थ जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु हो । विकास निर्माण र नीति निर्माण तहमा जनताको सहभागितालाई अझ फराकिलो बनाउनु हो । तर करको दायरा बढाएर जनता बलियो हुने होइन । सङ्घीय सरकारको आधा बजेट स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्नुपर्ने विकेन्द्रीकरणको आर्थिक नीति आंशिक रुपमा कार्यान्वयनमा छ, तर अझै पनि शासक वर्गमा शासनको अधिकार आफ्नै मुठ्ठीमा कैद गर्ने सामन्ती मानसिकता मेटिसकेको छैन । कतिपय सरकारी निकायमा अझै पनि हिजोकै केन्द्रिकृत शासनको चिन्तन बाँकी रहेकाले स्थानीय तहलाई काम गर्न समस्या भइरहेको आजको यथार्थ हो ।