रास्वपा सरकारबाट हिमपहिरो पीडित जनताको पीडा

रास्वपा सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले खाना पकाउने ग्यास अभाव हुनुमा ग्यास उद्योग र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतो भएको भदौ २४ गते बोलेपछि रास्वपाले मन्त्री यादवलाई भदौ २५ गते राजीनामा गरायो र सोही दिन साँझ दीपकुमार साहलाई नयाँ मन्त्री नियुक्ति ग¥यो । के अब खाना पकाउने ग्यास उपभोक्ताको खाली ग्यास सिलिन्डर लाइन अन्त्य होला ?
रास्वपा सरकारका बलियो नेताको संलग्नताबिना मन्त्रालयका कर्मचारी र ग्यास उद्योगको मिलेमतो र ग्यासको अभाव एवम् कालोबजारी हुन नसक्ने भक्तभोगीहरू बताउँछन् । नेपाल आयल निगमको कर्मचारी नियुक्तिदेखि भ्रष्टाचार भइरहेको पनि भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । यसकारण, ग्यासको अभाव अस्थायी समाधान मात्र हुने, अन्ततः मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नरोकिने बताउनेहरू पनि प्रशस्त भेटिन्छ ।
यतिबेला ग्यास सिलिन्डर अभाव हुनुमा अघिल्ला सरकारहरू पनि दोषी छन् । पञ्चायती सरकारको विरोध गरी ३५ वर्ष यता सरकारमा आएका नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादी यतिबेला नेपालको नदीनालाबाट बिजुली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको भए महँगोमा भारतबाट ग्यास किन्नुपर्ने थिएन । शासक पार्टीका नेताहरू आफ्नो नदी नालाबाट बिजुली निकाल्न भारतीय विस्तारवादसँग डराए । यसको ज्वलन्त उदाहरण एमसीसी सम्झौता हो । यो सम्झौतामा नेपालको बिजुली भारत लैजान नेपालको बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख गरियो । अर्थात् संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले भारतीय विस्तारवादको स्वार्थमा नेपाललाई एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरायो ।
भदौ १० गते नेपालको लाङटाङ हिमालको उत्तरपट्टिको हिमपहिरो चीनसँगको सीमा नदी लेन्डेखोलामा खस्यो र सो खोला थुनियो । थुनिएको खोला एक्कासि खुल्दा रसुवाको भोटेकोसी नदीमा भेलबाढी आयो । यसले चीनको केरूङस्थित भन्सार कार्यालयलगायत नेपालको रसुवा, नुवाकोट, धादिङका ७ हजार ७० ओटा स्थानीय बासिन्दाको घर, ६९ किलोमिटर सडक, ३३ ओटा मोटर चल्ने पुल, ५३ ओटा झोलुङ्गे पुल, ४८ ओटा सार्वजनिक भवन, १८ ओटा विद्यालय, ७ ओटा स्वास्थ्य चौकी, ३० ओटा सांस्कृतिक सम्पदा स्थल, १३ ओटा जलविद्युत् आयोजना, १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ ओटा बैङ्ककका शाखा, ४८०० व्यापारिक प्रतिष्ठानसमेतको पुनः निर्माण र क्षतिपूर्तिको लागि कुल ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन सार्वजनिक भयो । आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणको लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख आवश्यक हुने सार्वजनिक भयो ।
रास्वपा सरकारले चालू आवको लागि तयार गरेको बजेटमा ५ खर्ब बढी घाटा छ । कर्मचारी प्रशासनको लागि ३ खर्ब बढी ऋण लिनुपर्ने रास्वपा सरकारले हिमपहिरो पीडितको लागि ७ खर्बभन्दा बढी बन्दोबस्त गर्ला भनी विश्वास गर्ने आधार छैन । रास्वपा सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा माग्दैमा सहयोग आउने अवस्था छैन । पृथ्वीको तापमान बढाउने गरी कार्वन उत्सर्जन गर्ने अमेरिकी साम्राज्यवाद नै यतिबेला ४० खर्ब डलर ऋण बोक्दै छ । संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले विश्वमा आफ्नो नेतृत्व र निर्देशन मान्ने देश र त्यहाँको सरकारलाई मात्र सहयोग गर्दै आएको अवस्था नेपाल सरकारले आफ्नो भूअवस्थितिलाई बेवास्ता गरी संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको समर्थन गरेका नेपाल अर्को युक्रेन हुने खतरा पनि छ ।
रसुवा भोटेकोसी हिमपहिरो सँगसँगै २१ दिन यता सेयर बजारमा १०० अङ्क ओरालो लाग्यो । संसारमा विकास भइरहेको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) ले प्रलयकारी जोखिम निम्त्याउन सक्ने सार्वजनिक भएलगत्तै सेयर बजार थप ओराले लाग्ने अनुमान पनि सार्वजनिक भयो । अमेरिकी साम्राज्यवादले इरान, प्यालेस्टिन, युक्रेनमा आक्रमण गर्ने वा गराउने काम नरोकेको कारण पनि विश्वकै सेयर बजारमा ओरालो लाग्ने अवस्था छ । क्षणिक सेयर बजार चढे पनि त्यो प्रायोजित हुनेछ ।