के सङ्घीयता बाबुसाहेब र काजीसाहेब जन्माउन ल्याइएको हो !?

– सुरेन्द्रराज गोसाई
नेपालको इतिहासकै पहिलो प्रदेश सरकारकोे पहिलो बजेट र विनियोजन विधेयक हेर्दा त्यसै त्यसै वितृष्णा जाग्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विनियोजन विधेयक हेर्दा प्रदेश सरकार कति अपरिपक्व छ र कति लघुदृष्टि राख्दछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यी सबैले प्रस्ट पारिरहेको छ कि सङ्घीयता संविधानको पृष्ठमा छ तर शासक दलहरूको व्यवहार, सोच तथा चिन्तनमा आउन बाँकी नै छ । प्रस्तुत विनियोजन विधेयकले शासक दलको व्यापक दृष्टिकोणको अभाव झल्काउँछ र प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको बुँख्याचा हो कि भन्ने आशड्ढा पैदा गरेको छ ।
संवेदनशील मानिस इतिहासबाट पाठ सिक्छ । राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्था बदनाम हुनुको कारण त्यहाँ हुकुमी शासन चल्थ्यो, अत्यन्त केन्द्रिकृत शासन प्रणाली थियो, पक्षपात र देशको ढुकुटीमाथि ब्रम्हलुट निर्बाध चल्थ्यो । राणाहरू आफूले आफैलाई सर्वेसर्वा ठान्थे । देशको आर्थिक उन्नतिभन्दा पनि परिवार, नातागोता तथा आसेपासेहरूको लाभमा मात्र ती सीमित थिए । तीसवर्षे पञ्चायतले पनि त्यही प्रवृत्ति दोहो¥यायो । पञ्चायतले त ‘सारा नेपाली पञ्च, सारा पञ्च नेपाली’ सम्म भन्न भ्यायो । पञ्चायती संसद राष्ट्रिय पञ्चायतमा दुई–चारजना मात्र पञ्चायतविरोधी अर्थात् बहुदलका पक्षधर निर्वाचित हुन्थे । तर ती दुई–चार जनाले मात्र जनताका सच्चा प्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गर्थे । बाँकी प्रतिनिधिहरू सामन्तवाद र राजाको लाचार छायाँ थिए । सङ्ख्यामा अत्यन्त ठूलो राष्ट्रिय पञ्चायत र पञ्चायती व्यवस्था भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र, भेदभाव, विपक्षीप्रति असहिष्णु र समग्र देशको विकासतिरभन्दा कमिसनतन्त्रमा रमाएकै कारण बद्नाम भयो र भयङ्कर शक्तिशाली ठानिएको राजतन्त्र चाँडै ढल्यो । देशलाई कङ्गाल बनाएर आफू मोटाएकै कारण पञ्चायती मन्त्री तथा नेताहरूको कुनै इज्जत थिएन । यो गणतन्त्रमा, यो सङ्घीय शासन व्यवस्थामा यही दृश्यको पुनरावृत्ति भइरहँदा जनतामा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने भावना जाग्यो र जनता रनभुल्लमा छन् । के यो पञ्चायती गणतन्त्र हो ? भन्ने प्रश्नसमेत तेर्सिएको छ ।
सङ्ख्याको दम्भमा जे गरे पनि हुन्छ, जे भने पनि हुन्छ भन्नु हिजोको मण्डले मानसिकता हो । फरक मतलाई अनादर गर्नु, विपक्षीको अस्तित्व अस्वीकार गर्नु राणा प्रवृत्ति हो । त्यस्तो प्रवृत्तिले प्रजातन्त्रको हत्या गर्दछ र हरेक अहङ्कारी शक्तिले स्वयं आत्महत्या गरिरहेको कालखण्डले साबित गर्नेछ ।
बजेट त हरेक सरकारले हरेक वर्ष ल्याउँछ । शासकहरू बजेटको व्याख्या गर्छन्, प्रशंसा गर्छन् र विकास तथा आर्थिक प्रगतिको ग्यारेन्टी दिन्छन् । तर देश जहाँको त्यहीं छ, तल खस्नेबाहेक कहिल्यै उँभो लाग्न सकेन । बजेट ल्याइएबमोजिम र अर्थमन्त्री तथा सरकारले भनेअनुसार विकास भएको भए त बहुदल पुनः स्थापनापश्चात्को यो तीन दशकमा यो देश ‘स्विट्जरलायण्ड’ र ‘सिङ्गापुर’ धेरै अगाडि नै बनिसकेको हुन्थ्यो । तर हरेक बजेट कर्मकाण्डी देखियो र सरकार गैरजिम्मेवार बन्यो । परिणामतः देशले आज यस्तो बर्बादी बेहोर्दै छ । तसर्थ जनताले सरकार र सरकारका मन्त्रीप्रति विश्वास गर्न छाडिसकेका छन् । यसको मुख्य जिम्मेवारी शासक दलहरूले लिनुपर्छ– आफ्नो अहङ्कार, अकर्मण्यता र अज्ञानताको कारण सम्झेर ।
आफूले ल्याएको बजेटको प्रशंसा गर्ने अर्थमन्त्री या सरकार पहिलो पटक हामीले सुने–देखेका पक्कै होइनौं । लोकोक्ति नै छ – नयाँ जोगीले बढ्ता खरानी घस्छ । तर ठोस कार्य तथा योगदानविना जति बाक्लो खरानी घसे पनि व्यर्थ नै हुन्छ । हाम्रा मन्त्रीजीहरू नयाँ खेलौना पाएका बच्चाझैँ रमाउनु त्यति अनौठो नहुन सक्छ तर बच्चै बनेर बोल्ने–हिँड्ने छूट भने पक्कै प्रजातन्त्रमा हुने गर्दैन । गणतन्त्रमा मन्त्रीहरूले राजा–रजौटाको बोली र व्यवहार गर्न सुहाउँदैन ।
हामीले सङ्घीयता थप दुई–चारजनालाई मन्त्री बन्ने रहर पूरा गर्न दिन, नयाँ–नयाँ बाबुसाहेब र काजीसाहेब जन्माउन ल्याएका थिएनौं । विकास तुलनात्मकरुपमा छिटो, छरितो होस् र जनता अझ बढी अधिकारसम्पन्न बनून् भन्ने हेतुले सङ्घीयता ल्याइएको थियो । अनेक बहानामा यो उद्देश्यमाथि तुषारापात हुने स्थिति तयार नगर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । हामी नयाँ कलेवरमा केन्द्रीकरण लागू गर्दैछौं या केन्द्रीकरणतर्फ नै फर्किने कसरत हँुदैछ ? प्रश्न खडा छ । भेडा एकोहोरिएर बिग्रिन्छ भने मान्छे दोहोरो भएर बिग्रिन्छ । समयमै सम्बन्धित सबैमा चेतना आउनु र आत्मआलोचित हुनु देश र जनताको हितमा हुनेछ ।
तसर्थ बजेटको इमानदारीपूर्वक प्रभावकारी कार्यान्वयन, चुहावटमाथि कडा नियन्त्रण, अनियमितता, भागवण्डा, भ्रष्टाचार तथा कमिसनखोरीको जालो च्यात्नु एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । यतिमात्र गर्न सकेमा पनि सरकार कममात्र बद्नाम हुनेछ ।
जनताप्रति जिम्मेवार तथा उत्तरदायी सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि तथा उद्योगमा बढ्ता ध्यान केन्द्रित गर्छ । तर हाम्रो प्रदेश सरकार यस मामिलामा चुकेको छ । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने नाउँमा देशको सम्पत्ति खोलो बगेझैं विदेशतिर बगिरहेकै छ । विदेशमा गई स्वास्थ्य उपचार गराउनु पर्ने स्थितिमा सुधार गर्न सके देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पथ्र्याे । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेरै वर्षमा १९ अर्बको खाद्यान्न आयात भइरहेको बताइए पनि यो तथ्याड्ढ गलत हो । वर्षको एक खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न भारतबाट मात्रै आयात हुन्छ । उद्योगहरूसमेत निजीकरणको नाउँमा बन्द गराइँँदा र नयाँ उद्योगको स्थापनाले गति लिन नसक्दा लाखौं युवा कामको खोजीमा विदेशिन बाध्य भए । अब त्यसको निराकरणको निम्ति प्रदेश सरकार स्वयम्ले पनि पाइला चाल्नु आवश्यक छ । नत्र उद्योगको मामलामा एमाले र एमाओवादी केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेसकै पदचिन्हमा हिंडेको स्पष्ट देखिने छ ।
यो स्थितिलाई चिर्न यो प्रदेशले अगुवाइ गर्ने तथा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने जनअपेक्षालाई एक हाँकको रुपमा लिनु फलदायी हुनेछ । तर यो बजेट तथा विनियोजन विधेयकले त्यस्तो कुनै आशा जगाउन सकेन । बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भनेझैं यो कम्युनिष्ट नामधारी सरकार कतातिर हिँड्छ अनुमान गर्न गा¥हो छैन । एउटा रिपोर्टअनुसार नेपालको कूल खेतीयोग्य जमीनमध्ये दुई करोड ६० लाख रोपनी जमिन बाँझो छ । यसमध्ये यो प्रदेशमा कति बाँझो छ ? त्यसको सदुपयोग, सिंचाइलगायत आवश्यक बन्दोबस्त मिलाउन यो विनियोजन विधेयकमा सरकार चुकेको छ । त्यसो नगरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सम्भव हुने छैन ।
बजेटजस्तो संवेदनशील दस्तावेजमा ‘कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने, यान्त्रिकीकरण गर्ने’ जस्ता शब्दावली राखेर यसलाई औपचारिकतामा सीमित राख्नु हुँदैन भन्ने संवेदनशील समुदायको प्रतिक्रिया छ । कृषियन्त्र कारखानाको लागि खोइ रकम विनियोजन ? नयाँ बीउबिजन तयार गर्न के कति काम थाल्दैछौँ ? ठोस योजना तथा कार्यक्रम खोइ ? तराईलाई अन्नको भण्डार बनाउनेजस्ता कुरा त पचासौँ वर्ष अगाडिदेखि सुनिआएकै कुरा हुन् । यसमा कुनै नविनता छैन ।
सार्वजनिक विद्यालय सुक्दै गइरहेका छन्, भवनहरू खण्डहरमा परिणत हुँदैछन् । सार्वजनिक कलेजहरूको स्थिति दयनीय छ । यो स्थितिको अन्त्य गर्दै शैक्षिक उन्नयनतर्फ लम्किने उद्देश्यका निम्ति उत्साहबद्र्धक रकम विनियोजन नगर्नु झन दुःखद् विषय हो ।
चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म देशभर ९ हजार ९ सय ८९ सवारी साधन दुर्घटनामा परी २ हजार ३ सय १८ जनाले ज्यान गुमाए भने ११ हजार ३ सय १० जना घाइते भए । यही तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा पनि एकतिहात्न्दा बढी घटना यही प्रदेशमा घटेको या क्षति पुगेको अनुमान लगाउन गा¥हो छैन । हालैका ट्रिपर आतङ्कबारे निश्चय पनि यातायातसँग सम्बन्धित मन्त्री अवगत नै हुनुपर्छ । यस्ता भौतिक तथा मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ कुनै योजना नबनाइनु र रकम विनियोजन नगरिनु खेदजनक छ । ट्रिपर मालिकहरूले आफ्नो ब्याज उठाउने बहानामा दिनको तीन–चार ट्रिप गिट्टी–बालुवा ओसार–पसार गर्दा दुर्घटना बढ्नु सामान्य हो । तसर्थ मालिकहरूलाई हत्या र क्षतिको जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । जसरी कुकुरले टोक्दा कुकुर होइन मालिक जिम्मेवार हुन्छ, त्यसै गरी ट्रिपर जिम्मेवार होइन ट्रिपरको मालिक र भारतीय कम्पनीको दोषयुक्त प्रविधिलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्छ ।
यो बजेटमा आदर निकेतन, शिशुशाला तथा बालोद्यानको निम्ति रकम विनियोजन गरिएको छैन । तसर्थ नेमकिपा गम्भीर असहमति जनाउँछ  । यसकारण यो बजेट न भविष्यप्रति जिम्मेवार छ, न त भूतप्रति, साथै वर्तमानप्रति पनि जिम्मेवार छैन ।
खानेपानीको बन्दोबस्तविना गाउँबस्ती या सहर निर्माण गर्न दिइनु हुँदैन । खानेपानीको बन्दोबस्त गर्न छुट्याइएको बजेट अति नै अपुग छ । ढलनिकासको बन्दोबस्त, उपचार पोखरी, फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्रबिना आधुनिक सहरले पूर्णता प्राप्त गर्नसक्दैन । यी सबैको बन्दोबस्त गर्नेबारे यो विधेयक मौन रहनु गाउँ, बस्ती र नगरका जनताप्रति जिम्मेवारीहीनताको विषय हो ।
भाषा, कला, संस्कृति, सम्पदाको संरक्षण तथा संवद्र्धनमा विशेष चासोका साथ बजेट नछुट्याइएको प्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । यो प्रदेशको गौरव कायम गर्दै प्रतिष्ठा बढाउने कार्यमा उदासिनता नदेखाउन र गैरजिम्मेवार नबन्न सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । आफ्नो गौरव आफैले नबुझ्नु र बेवास्ता गर्नु विडम्बना हो ।
यो प्रदेश भूकम्प, भूक्षय, बाढीपहिरोजस्ता प्रकोपको उच्च जोखिम क्षेत्र भएको हुनाले पूर्वसतर्कता, जोखिम न्यूनीकरण, प्रभावकारी तथा द्रुत उद्धारकार्यको निम्ति आवश्यक बन्दोबस्त गर्न सरकारले रकम विनियोजनमा ध्यान पु¥याउन जाँगर देखाएन । यो संवेदनहीनताको सूचक हो । यतातर्पm सरकार तथा सदनको विशेष ध्यान जाने आशा गर्दछु ।
यो बजेट अधिवेशन चलिरहँदा र विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भइरहँदा म स्मरण गराउन चाहन्छु, यो सदन भनेको भोटोजात्रा देखाउने स्थल होइन ¤ सत्तापक्षले बजेटको भोटो देखाउने र विपक्षीचाहिँ प्रतिक्रियाविहीन भई केवल रमिते बनेर फर्कने त्यस्तो बुझाइ आजै त्याग्न आवश्यक छ । हामी बालक नै सही तर ‘बादशाहको नयाँ लुगा’ कथाका बालक बनेर निर्लज्ज बादशाहको वास्तविकता उदाङ्ग्याएर जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गरिरहनेछौँ । प्रशंसाको भोको शासकले त्यही कथाको बादशाहको दूर्गति भोग्नुपर्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्दछु । साथै प्रमुख प्रतिपक्ष भनिने दलले संसदीय समितिका केही सभापति पदको निम्ति प्रतिपक्षको भूमिका नै त्याग्नु संविधानप्रति विश्वासघात हो ।
विनियोजित रकम हेर्दा कठ्याङ्ग्रिने चिसोमा बाँचेका मानिसलाई एउटा पातलो भोटो दिएजस्तै मात्र हो, आगो र अन्य न्यानो तथा खानपानको सङ्केत छैन । यसैमा सरकार दङ्ग पर्नु वैचारिक दरिद्रताबाहेक केही हुनै सक्दैन ।
यो बजेट तथा विनियोजन विधेयक जमिनदारको जाली तमसुक नबनोस् जुन तमसुकले जनता कङ्गाल बन्ने, देश झनै दरिद्र हुने तर शासकहरू भने भूँडे बन्ने स्थिति नहोस् ।
(नेमकिपाका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाइँद्वारा प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभामा शनिबार भएको विनियोजन विधेयकमाथि को छलफलमा व्यक्त विचार)