यसकारण खर्च कटौती प्रस्ताव

-सुरेन्द्रराज गोसाई
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेटमा खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु ।
यो मन्त्रालयले उन्नत तथा गुणस्तरीय बीउबिजन विकास गर्ने, स्थानीय मौलिक बीउबिजन संरक्षण गर्ने तथा संवद्र्धन गरी वैज्ञानिक ढङ्गमा विकास गर्ने नीति तथा योजना ल्याउन सकेन । कृषि उत्पादन बढाई खाद्यान्न निर्यात प्रतिस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिएन र खाद्यान्नमा भारतनिर्भरता तोड्ने कुनै सङ्कल्प ल्याइएन । यो मन्त्रालय जोताहालाई जमिन वितरण गर्ने र कमैया, हरूवा, चरुवा, गोठालालाई जोताहा हक दिई कृषि उत्पादकत्व बढाउने नीति ल्याउन असफल भयो । तसर्थ खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको छु ।
सरकारी, सार्वजनिक र पर्तीजग्गा तथा पोखरीहरूका अभिलेख राखी संरक्षण गर्ने योजना ल्याउन पनि बेवास्ता गरियो ।
दैनिक जीवनमा सर्वसाधारण जनताले समेत छाडा चौपायाका कारण असुविधा बेहोरिरहेको यथार्थ हो । छाडा जनावर नियन्त्रणमा समेत यो मन्त्रालयले अग्रसरता लिन सकेन । दूध, दूधजन्य पदार्थ, माछा, मासु, फुलको उत्पादनमा विशेष ध्यान दिई यो प्रदेश र देशलाई आत्मनिर्भतातर्फ डो¥याउन यो मन्त्रालयले जाँगर देखाउन सकेन । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई पूर्ण उपयोग नगरी निजी क्षेत्रलाई दिने षड्यन्त्र भइरहँदासमेत यो मन्त्रालय मूकदर्शक बनिरहेको छ । यसकारण खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्दछु ।
नेपाली जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिने गरी निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको प्रावधान लागू गर्नेतर्फ पाइला चाल्न यो मन्त्रालयले कुनै चासो देखाएन । यो प्रदेश र सिंगो देशका जनता औषधिजस्तो अत्यावश्यकीय तथा रणनीतिक वस्तुमा आत्मनिर्भरता चाहन्छ । यो राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो । तर दुःखको विषय छ कि भएका औषधि कारखानाको प्रभावकारी सञ्चालनमा पनि बेवास्ता गरिएको छ र नयाँ स्थापनातर्फ कुनै सोच विकास गरिएको पाइएन । नेपालको मौलिक उपचार पद्धति र औषधिको उत्पादन व्यवस्थित गर्ने विषयमा पनि आवश्यक ध्यान पु¥याउन नसकेको हुनाले यो मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्दछु । यो मन्त्रालयबाट शिक्षामा व्याप्त भइरहेको नवउदारवादी चिन्तन तथा शैली र त्यसका दुष्परिणामविरुद्ध लड्ने कुनै उपाय प्रस्तुत भएन । द्वैध शिक्षा नीतिलाई नै मलजल दिने, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूलाई प्राथमिकता दिने, विदेशी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक प्रयोग निर्वाधरुपमा गराई सांस्कृतिक तथा राजनैतिक हस्तक्षेप भइरहँदासमेत यो मन्त्रालय रमिते बनिरहेको छ । ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना जनताको सपना र देशकै निम्ति नयाँ अनुभव हुने निश्चित छ । तर ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना गर्न मार्ग प्रशस्त हुने वातावरण तयार पार्न यो मन्त्रालय यो पटक चुक्यो । तसर्थ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी व्यवस्था मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दछु ।
यो देशलाई यो शताब्दीमा प्रतिस्पर्धामा लाने हो भने शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोड्ने र शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य गर्ने सबभन्दा उत्तम उपाय हो । शिक्षामा अत्यधिक लगानी गरी ज्ञान विज्ञानमा आधारित समाजको निर्माण र समाजको बुद्धिजीवीकरणतर्फको यात्रा नै आजको निम्ति व्यापक दृष्टिकोण हो । तर यो मन्त्रालय शिक्षा क्षेत्रबाट भाग्न खोज्दैछ, आफ्ना नागरिकलाई शिक्षा दिने दायित्वबाट अलग्गिन खौज्दैछ । शिशुशाला तथा बालोद्यान आधुनिक समाजका अनिवार्य आवश्यकता हुन् । तर यसबारे यो मन्त्रालय अनभिज्ञता देखाउँदै छ । त्यसकारण खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्दछु । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्दछु ।
यो मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट बाँडफाँडमा अत्यधिक पक्षपात गरिएको छ । बजेटको विवरणसमेत बैठकको मुखमा मात्र वितरण गरेर गैर–जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेको कसैबाट छिपेको छैन । यस्तो पक्षपातपूर्ण कार्य गर्ने र आÇनो जिम्मेवारीप्रति असंवेदनशील मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दछु ।
यो मन्त्रालयले हिमाली र पहाडी जिल्लालाई रोप–वे अर्थात् रज्जुमार्गले जोड्ने जस्तो दीर्घकालीन हितको उपायलाई यथोचित ध्यान दिएन । नेपालको शीघ्र विकासको निम्ति रोप–वे उत्कृष्ट उपाय हो भन्नेबारे यो मन्त्रालयलाई पुनःस्मरण गराउँदछु । असार महिनामा २० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारी नीति उल्लङ्घन भएको छ । सडक निर्माणमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचार व्यापक भएको छ र निर्माण कार्यमा ठगी गर्ने, काम छोडी भाग्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्न कुनै चासो देखाएन । सडक निर्माणलगत्तै विभिन्न बहानामा बिगार्ने, भत्काउने जस्ता कार्य भइरहेको छ । यस्तो असफल मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव राख्नु नैतिक कर्तव्य ठान्दछु ।
यो मन्त्रालयले निर्माण, सुविधा एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने या खन्याउने नीति बनाएको छ । प्रदेशका प्रमुख सहरहरू अस्तव्यस्त, प्रदूषित भई बस्नलायक नभएको र ती बस्ती तथा सहरमा खानेपानी र ढलनिकासको उचित प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक पहल यो मन्त्रालयले गरेन । फोहर ढल उपचार नै नगरी खोला या नदीमा मिसाइएकोले नदी–नाला दुर्गन्धित भएका हुन् ।
सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीयरुपमा महत्वपूर्ण काठमाडौं उपत्यकाका दुई नदी–बागमती र विष्णुमती सफा बनाउन हनुमन्ते, मनोहरा र खासाङखुसङ खोला सफा नगरी सम्भव हुँदैन । तर त्यसो गर्ने योजना यो मन्त्रालयसँग छैन ।
सहर तथा बस्तीहरूको सरसफाइ कार्य तथा फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यसमेत निजी या विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाइनु खेदजनक छ । भोलि फोहर नै उठ्न नसक्ने स्थिति तयार नहोला भन्न सकिन्न । यो अदूरदर्शी तथा अपरिपक्व काम हो । यसकारण खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्दछु ।
विश्वसम्पदा क्षेत्र, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहरहरूको पुनःनिर्माणमा समेत ठूलो लापरबाही भइरहेको छ । सम्पदालाई सड्ढटमा पार्ने ठेकेदारहरू पनि देशघातीहरू हुन् । तिनीहरूलाई कारबाही नगरी संरक्षण दिने काम हुनु दूर्भाग्यपूर्ण छ ।
यी सम्पूर्ण पक्षमा आवश्यक ध्यान पु¥याउन असफल भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्दछु ।
(प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले असार १९ गते भएको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतको खर्च कटौती प्रस्तावमा राख्नुभएको मन्तव्यको सारसङ्क्षेप)