नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरी बनाइएका भारतीय बाँधहरू भत्काउनुपर्ने

काठमाडौं, २० असार । तराई–मधेसमा डुबान र चुरे–महाभारतलगायत पहाडमा पहिरोले नेपाली जनधनको क्षति भइरहेको छ । भारतले बनाएका बाँध र तटबन्धका कारण तराई–मधेसमा बढी जनधनको क्षति भइरहेको हो । सुस्तावासीले आफ्नो वस्ती र खेती डुबानमा परेपछि भारततर्फको गण्डक नहर भत्काए । नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरी बनाइएका बाँध र तटबन्ध भत्काउन सरकारले पहल गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा उक्त विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
उहाँले पहिरो रोक्न पहाडमा वन फडानी रोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बाढी र पहिरोमा नेपाली मर्न नपर्ने बताएको नसेलाउँदै दुई दर्जनभन्दा बढी नेपालीको बाढी पहिरोमा मृत्यु भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले झापाका नौवटा स्थानीय तह र महोत्तरीका दश स्थानीय तह बढी जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै वीरगञ्जका बाढी र पहिरो पीडित नेपाली राति उठेर राम जानकी मन्दिरमा बस्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।
विशेष समयमा नेकाका सांसदहरुले एमाले र माओवादीको झण्डै दुईतिहाई बहुमत भएको ओली सरकारले विरोध प्रदर्शन र सभा गर्न काठमाडौं उपत्यकाको ते¥ह स्थानमात्र तोकेकोलाई स्तालिन र किम जङ उनको प्रवृत्ति भनी उल्लेख गरेकोलाई स्पष्ट पार्दै सांसद सुवालले उहाँहरु दुवै साम्राज्यवादविरोधी योद्धा, देशभक्त र सच्चा कम्युनिष्ट भएको हुँदा साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुले उहाँहरुको विरोध गर्नु आश्चर्य नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार साम्राज्यवादविरोधी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै साम्राज्यवादविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय योद्धाहरुबारे झूटा आरोप लगाउन नहुने बताउनुभयो ।
काठमाडौं उपत्यकामा दश वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने प्रावधानसहित जुम्लामा आमरण अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा नेकाका सांसदहरुले बोलेको हुँदा सो विषयमा स्पष्ट पार्दै सांसद सुवालले काठमाडौं उपत्यकामा निजी मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने तर सरकारी एवं सामुदायिक मेडिकल कलेज खोल्न पाउने तथा स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क हुने प्रावधानसहित विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एमालेका सांसदहरुले नै जिल्ला समन्वय समिति कामविहीन भएको विषय उठाएकोलाई स्पष्ट पार्दै जिल्ला कार्यालयहरुले सम्पन्न गरेका कामको उद्घाटन कार्यक्रममा मात्र सिमित जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक नदेखिएको हुँदा संविधानबाटै विघटन गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
चीनले दिएको रु. ४० करोडको मेडिकल स्क्यानर मेशिन १३ वर्षदेखि वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाहमा कुहाउने सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सांसद सुवालले स्क्यानर मेशिन सदुपयोग गर्दा भन्सार छली रोकिने, विचौलिया अन्त्य हुने, गाडीमा के–कति सामान भएको थाहा पाउन कर्मचारीलाई सहज हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
विशेष समय र शून्य समयमा उठेका विषयबारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जवाफ दिने क्रममा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार प्रतिगामी नभएको हुँदा लोकतन्त्रको नाममा जहाँ पनि विरोध प्रदर्शन र सभा गर्न नपाउने बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले गृहमन्त्री थापासँग राजनीतिक दलले गर्ने विरोध प्रदर्शन तथा सभा देश र जनताको समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण नै भएको र त्यस्तो विरोध प्रदर्शन तथा सभा संविधानअनुसार शान्तिपूर्ण र जनताको साथ एवं सहयोगमा जनताकै बीचमा हुने हुँदा हाल विरोध प्रदर्शन तथा सभाको लागि तोकिएको स्थान उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।
तत्पश्चात गृहमन्त्री थापाले शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने जनताको नैसर्गिक अधिकार भएको हुँदा आवश्यक परिमार्जन गर्न तयार भएको स्पष्टिकरण दिनुभयो ।
सरकारी पूर्वाधार संरक्षण नगर्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने
सांसद सुवालले लेखापरीक्षण विधेयक २०७५ मा विरोधको सूचना पेश गर्दै आ.व. २०७२÷७३ मा रु. ३ खर्ब १६ अर्ब २६ करोड भएकोमा आ.व. २०७३÷७४ मा रु. ५ खर्ब ८ करोड पुगेको, लेखा परीक्षकले सम्बन्धित योजनास्थलका जनतासँग योजनाको अवस्थाबारे जानकारी लिने, योजनाबमोजिम बनेका भौतिक पूर्वाधारको मर्मत–सम्भार भए÷नभएको आदि विषयमा पनि प्रतिवेदन दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
उहाँले संसद परिसरकै भौतिक पूर्वाधारको मर्मत–सम्भार नभएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
आ.व. २०७३÷७४ मा २,८९९ इकाइको रु. ३ अर्ब ३८ करोड ७ लाखको लेखापरीक्षण नभएको हुँदा सम्बन्धित अधिकारीलाई दोषी बनाउनुपर्ने, लेखा परीक्षणको क्रममा देखिएका ऐन–नियमको पालना, आन्तरिक नियन्त्रण, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, अनुदान वितरण, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना, सेवा प्रवाहमा कमी कजमोरी अर्को वर्षमा दोहोरिन नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारी इकाईको कूल बजेटमा ४० प्रतिशत प्रशासकीय खर्च र ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी र सान्जेन जलविद्युत्को लागि ऋण उपलब्ध गराउने कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका कर्मचारीलाई विशेष महत्व दिएर शेयर बाँडफाँट गर्ने अधिकारीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।