कृषि बजार बिस्तार गर

महोत्तरी जिल्लाका किसान आँपको मूल्य निकै कम पाएको भन्दै निराश भएको समाचारले अझै पनि नेपाली कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्न सरकारले असफल भएको प्रष्ट बनाएको छ । जुम्लाको स्याउले बजार नपाउँदा आज पनि सयौं क्विन्टन जुम्ली स्याउ बारीमै कुहिने र गाईबस्तुको आकार बनिरहेको खबर नयाँ होइन । हिजो कर्णालीमा बाटोको सञ्जाल नपुग्नु एउटा कारण बनेको थियो भने आज कर्णालीमा यातायात क्रमशः सुगम बनिसकेको अवस्थामा पनि स्याउको बजार नहुनु कृषि र फलफूल अर्थतन्त्रप्रति राज्यको बेवास्ता हो ।
नेपाली फलफूल बजारमा अझै विदेशी उत्पादनकै प्रभाव बढी छ । विशेषतः भारतीय र केही मात्रामा चिनियाँ फलपूmलले नेपाली बजार भरिएको छ । एकातिर स्वदेशी किसान आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएर निराश बन्नु अनि अर्कोतिर विदेशी उत्पादनले बजार ओगटेर बस्नुले नेपाली जनताको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सपना अझै ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ बनिरहेको छ ।
सरकारी बजेट मूलतः सडक खन्ने र बिस्तारमा बढी खर्च भइरहेको छ । तर सडक भनेको यात्री बोक्नु गाडी गुड्न मात्र पक्कै होइन । जुन स्थानमा बाटो पुगेको हुन्छ, त्यो स्थानको उत्पादन बजारसम्म ल्याएर आर्थिक गतिविधिमा तीब्रता पनि सडकको आवश्यकता पर्दछ । तर बिडम्बना सरकारले कृषि अर्थतन्त्रको विकासमा जोड नदिंदा सडकको निहितार्थ सीमित बनेको छ । सडक सञ्जाललाई कृषि बजारको बिस्तारसँग जोड्न सकिरहेको छैन ।
ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि व्यवसायमा लागेका किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य समेत नपाउँदा धेरै नेपाली युवा विदेशिन वा सहरमा सस्तो ज्यामी बन्न बाध्य भएका छन् । देशको अर्थतन्त्र पराधीन बनिरहेको छ ।
राज्यले आफ्नो भूमिका इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्न नसक्दा यो परिणाम निस्किएकोमा कुनै विवाद छैन । पराधीन अर्थतन्त्र विकास र समृद्धिको आधार हुन सक्दैन । विदेशी सामान र खाना आयात गरेर देशको अर्थतन्त्र बलियो भएको मान्न सकिन्न । सरकारले यदि कृषि बजार व्यवस्थित र व्यापक बनाउन सके विदेशिन बाध्य धेरै नेपाली युवा आफ्नै देशको माटो खन्न फर्किनेछन् । प्रविधिको विकासप्रति सचेत आजको नयाँ शिक्षित पुस्ताले कृषिलाई आधुनिक प्रविधितर्फ लाने विश्वास गर्न सकिन्छ । कृषि र फलफूल क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानमा जाँगर देखाउने उर्जाशील विद्यार्थीको आज नेपालमा कमी छैन । नेपालसँग भएका प्राकृतिक र मानवीय विशेषताको समन्वय गर्न सके नेपाललाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।
आज पनि नेपाललाई आवश्यक खाद्य पदार्थको धेरै हिस्सा विदेशबाट आयात गर्नु परिरहेको छ । २०७४÷२०७५ को जेठ मसान्तसम्ममा नेपालले ४१ अर्ब ३२ करोड बराबरको अन्नबाली नेपालले भित्र्याएको तथ्याड्ढले आफूलाई कृषिप्रधान देश भन्ने नेपाललाई गिज्याइरहेको छ । यो अवस्थामा परिवर्तनको आधार भनेको कृषि बजारमा राज्य उदारीकरणको नीति खारेज गरी सरकारी नियन्त्रणलाई अझ बलियो बनाउनु हो । कृषि क्षेत्रमा मात्र देश आत्मनिर्भर बन्न सके प्रधानमन्त्रीले ‘भातै खान नपाउने’ अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।