विकास र समृद्धिका उदाहरणहरू

क्रिश्चिना
नेपालगञ्जको समाचारमा लेखिएको छ – ‘पटक–पटक भत्किँदै सिक्टा सिंचाइको नहर’ गुणस्तरहीन निर्माण कार्य गरिएको भन्दै छानबिनको माग जनताबाट भएको छ । राप्ती सोनारी गाउँपालिका ८ र ९ वडाको बीचमा पर्ने चङगाई खोलास्थित भत्किएको सिक्टाको मूल नहर तस्बिरमा देखाइएको छ ।
(गोरखापत्र, १५ साउन २०७५)
प्रतिसेकेण्ड ५० घनमिटर (क्युमेक्स) क्षमता रहेको मूल नहर परीक्षणको लागि ४ क्युमेक्समात्र पानी छोडेको अवस्थामा भत्किएकोले त्यो भन्दा बढी पानी छोड्दा नहर नै भताभुङ हुने आशङ्का देखिएको बताइएको छ ।
प्रश्न उठ्छ – के नेपालमा बाटो–घाटो, पुल नहर वा भवन आदि केही पनि गुणस्तरीय बन्दैन ? सत्य यही हो भने दोष कहाँ छ ? खोजीको विषय हो । के नेपालमा राम्रा इञ्जिनियहरू छैनन् ? के यसबारे इञ्जिनियरिङ परिषद् चोखो बस्न सक्छ ? या इमानदार ठेकेदार छैनन् ? के सबै ठेकेदार देश भाड्ने विदेशकै दलाल हुन् ? अथवा सिंहदरबारका मन्त्री, कर्मचारीहरू वा शासक दलहरू सबै देशद्रोही र जनद्रोही हुन् ?
यसबारे जाँचबुझपछि सरकारले उजागर गर्नुपर्छ । यदि सरकार साँच्चै जनताप्रति उत्तरदायी छन् भने ।
राष्ट्रिय गौरवको अर्थ के हो ?
‘वैदेशिक रोजगारमा ठगी बढ्दो’ समाचारले संसदीय समिति – ‘परराष्ट्र तथा श्रम समिति’ जनताको मन र मस्तिष्कमा आउँछ । त्यो समितिमा १०–१५ जनाभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीकै व्यापारीहरू छन् । तिनीहरू धेरैजसो नेका, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा र मधेसवादी दलहरूलाई मोटो रकम
(करोडौं रकम) चन्दा दिएर समानुपातिकमा सांसद बन्छन् र फाइदा उठाउँछन् ।
नवलपरासीको खबर आयो –‘हिलो र धूलोले स्थानीयवासी हैरान ।’ तस्वीरमा लेखिएको छ – राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये नवलपरासी खण्डमा बन्न लागेको हिलाम्मे हुलाकी सडक ।
(गोरखापत्र, १५ साउन २०७५)
भैरहवाको त्यस्तै समाचार छ – ‘तिनाउ र दानव नदीमा अझै पनि स्याउलाको बाँध ।’
सडक बन्यो, विकास भयो, तर कसको निम्ति ? प्रश्न तड्कारो छ । बैतडीको रिपोर्ट छ –‘सडक पुगेपछि गाउँमा कोकाकोलामात्रै आयो ¤’ यसको अर्थ हो – नेपालको गाउँगाउँबाट एक सिंसी पानीमा एक थोपा र·ीन रसायन मिसाएर हरेक गरिब उपभोक्ताहरसँग दिनको करोडौं रूपैयाँ रगतको नसाबाट सुईले रगत तानेजस्तो तानेर अमेरिका लान्छन् । भारतमा सन् १९७७ सम्म दिल्लीमा केटाकेटी बिहान उठ्दा ‘भोक लाग्यो’, ‘खाजा खानु प¥यो’ ‘दूध भन्दैनन्’ बरू ‘कोकाकोला’ भनेर उठ्थे । वर्षको अरबौं रूपैयाँ संरा अमेरिका लान्थे । भारत सरकारले ‘कोकाकोलाको फर्मुला’ देऊ नत्र भारतमा बेच्न दिन्नभन्दा कोकाकोलाका कारखानाहरू भारतबाट फिर्ता लगे, तर फर्मुला दिएनन् ।
पछि भारतले आफ्नै ‘डी ६६’ भने चिसो तयार ग¥यो । अहिले नेपालबाट ‘अर्बौ रूपैयाँ’ कोकाकोलाबाट संरा अमेरिका लान्छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू सुरूमा चीन भ्रमणमा जाँदा ‘फान्टा’ र ‘कोकाकोला’ कम्पनी लगेका थिए । संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले फकाएर होस् वा धम्क्याएर विकासशील मुलुकहरूबाट लुटेर लान्छन् – गरिबको सम्पत्ति ¤
गल्लावाल मन्त्री
‘वैदेशिक रोजगारमा ठगी बढ्दो’ समाचारले संसदीय समिति – ‘परराष्ट्र तथा श्रम समिति’ जनताको मन र मस्तिष्कमा आउँछ । त्यो समितिमा १०–१५ जनाभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीकै व्यापारीहरू छन् । तिनीहरू धेरैजसो नेका, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा र मधेसवादी दलहरूलाई मोटो रकम
(करोडौं रकम) चन्दा दिएर समानुपातिकमा सांसद बन्छन् र फाइदा उठाउँछन् ।
‘बिरालोलाई दूध साक्षी’, ‘दूधलाई बिरालो साक्षी’ भनेजस्तै म्यानपावर कम्पनीलाई नियन्त्रण र निगरानीमा राख्न नेपाली काङ्ग्रेसकै २०–२५ वर्षदेखि म्यानपावर कम्पनीका मालिकलाई ‘श्रममन्त्री’ बनाइएको थियो । श्रममन्त्री र म्यानपावर कम्पनीलाई देशका छोराछोरी विदेशमा बेच्ने गल्लावाला भनी सदनमै घृणा गरेका थिए सांसदहरूले संसदको बैठकमा ¤
किसानहरूको उत्पादनलाई जगेडा राख्न चिस्यान केन्द्रको आवश्यकता हुन्छ । नेपालजस्तो देशमा कृषि उत्पादनको बेला चिस्यानमा राखेर उत्पादनलाई जोगाई माग बढेको बेला उचित मूल्यमा बजारमा पठाउँदा कृषक, व्यापारी र उपभोझा तीनै पक्षलाई राम्रो हुन्छ । तर, सरकार र कृषि मन्त्रालय, विभाग र जिल्लाका कृषि कार्यालयहरूलाई त्यसको कुनै मतलब छैन । नेपालमा त्यस्तो बन्दोबस्त नहुँदा फलफूल, तरकारी र अन्य खाद्यान्न भारतीय व्यापारीहरूले नेपालमा महँगोमा बेच्ने अवसर पाउँछन्, नेपाली सामानले बजार पाउँदैनन् ।
त्यसको कारण विराटनगरको एक समाचार बन्यो – ‘करोडौंको कोल्ड स्टोर खण्डहर बन्दै ।’ (समाचारपत्र, १४ साउन २०७५) यसमा दोषी को ? कृषिमन्त्री दोषी छन् । तर सङ्घीयता लागू भएपछि प्रदेश सरकार र प्रदेशका कृषिमन्त्री दोषका भागी हुनेछन् ।
… … …
‘बर्सेनि अर्बौं लगानी, प्रतिफल निराशाजनक’ – नेपालगञ्ज (नागरिक – १६ साउन २०७५)
समाचारमा लेखिएको छ – ३९ करोड रूपैयाँ पेश्की लगिसक्दा पनि तीन किलोमात्र ट्रयाक खुल्यो ।
आयोजना सम्पन्न हुने समय आउन करिब एक वर्ष बाँकी रहँदा करिब ६० प्रतिशतमात्र सम्पन्न भयो ।
जुम्लाको समाचारमा उल्लेख छ – ‘उत्पादन घट्दो, माग बढ्दो ।’ मार्सी चामलको भाउ पनि बढ्यो । (नागरिक, १६ साउन २०७५)
सर्लाहीको समाचार छ – पत्थरकोट हुँदै नारायण खोलासम्म जाने लखनदेही खोलाको बगरको तस्वीरसँगै शीर्षक छाप्यो –‘अस्पताल जाने बाटो छैन, वर्षात्भरि धामी झाँक्रीको भर ।’
(गोरखापत्र, १७ साउन २०७५)
वर्षा, सडक, ढल र भ्रष्टाचार
१७ साउन २०७५ को अन्नपूर्ण पोष्टले लेख्यो –‘नयाँ सहर निर्माण घोषणामै सीमित ।’ शासक दलहरूले आफू सत्तामा हुँदा भकाभक गाउँहरूलाई नगर घोषणा गरे, मानौं प्राथमिक विद्यालयका छात्र–छात्राहरूलाई विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र दिएजस्तै । नगर प्रमुखका उम्मेदवारहरू पनि प्राथमिक विद्यालयमा नयाँ प्रधानअध्यापक दिएजस्तै गरे । त्यसको परिणाम काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर नगरपालिकामा फोहर थुप्रियो । निर्वाचनमा विजय पाउनु एउटा विषय हो भने जानकारी राख्नु, कल्पनाशीलता र समस्या समाधानबारे सबैसँग सहयोग लिने कौशल हुनु फरक विषय हो । राजनैतिक दलका प्रमुख नेताहरू शेरबहादुर देउवा, ओली, प्रचण्ड आदि सबै गाउँमा हुर्केका व्यक्तिहरू हुन्, जसलाई गाउँ र सहरमा टड्कारो भिन्नता, समाधानबारे जानकारी छैन, त्यसले गर्दा मेयरहरूका उम्मेदवारहरूको चयनमा खोट देखियो ।
यसकारण समाचार आयो – ‘लहान नगरमा थुप्रियो फोहरको डङ्गुर ।’ (नागरिक, १७ साउन २०७५) सोही दैनिकमा तस्वीर छापियो –‘काठमाडौंमा बुधबार वर्षा भएपछि जलमग्न ः भद्रकालीस्थित सडक पार गर्दै सवारी साधन ।’ ढल सफा नगर्नु, नदी, खोला र टुकुचाजस्ता खहरेहरूको सीमा मिच्दै दायाँ बायाँ सडक र बस्ती बसाल्दाको दुःख नेपालमा मात्रै होइन भारतको राजधानी दिल्लीमा यमुदा नदी मिच्दा दिल्लीका सडकमा डुँगा चलेको सर्वविदित छ ।
पाँच वर्षमा नारायण–मुग्लिङ सडकमा १२५ को मृत्यु, ४३२ घाइते भनी चितवनको समाचार छाप्यो । वर्षाले सडक बिगारेपछि समस्या भनी धादिङको हिलो र ट्रकको तस्वीर छाप्यो । सडकको निर्माण खोटपूर्ण नै छ । नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले सडकको ठेक्का आफ्नै ठेकेदारलाई दिंदा सडक एक वर्षभन्दा बढी टिकेन । राजधानीकै मध्यपुर ठिमीकै बोडेको सडक र भक्तपुर जिल्लाका अन्य स्थानमा जाने बाटाहरू यसका उदाहरण हुन् । बाटो बिग्रनुको कारण वर्षा होइन भ्रष्टाचार हो ।