विचरा धरहरा

प्रधानमन्त्रीले आफैंले बेल्चा चलाएर धरहरा पुनःनिर्माण गर्ने गफ गरेको महिनौंपछि बिहीबार सेनाले वर्षाबाट जोगाउन धरहराको बाँकी अवशेषलाई त्रिपालले छोप्यो । प्रधानमन्त्री आफैंले बेल्चा चलाउने उत्साह देखाएबाट २०७२ सालको भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त धरहरा केही समयभित्रै निर्माण कार्य सुरु हुने आशा गरिएको थियो । तर उनको मीठो र चिप्लो वचनको महिनौंसम्म पुनःनिर्माणको लागि एउटा इँटा पनि नसारिएको यथार्थले जनताको आशामा पानी खन्याएझैं भएको छ ।
सरकारले धरहरा, काष्ठमण्डप, रानीपोखरीलगायत सम्पदा क्षेत्रको आफ्नै बजेट र पहलकदमीमा बनाउन आवश्यक छ । सड्ढकपूर्ण समयमा आशाको दियो बनेको धरहराजस्तो सम्पदा विदेशीको निगाहामा बनाउनु लज्जास्पद कुरा हो । यसले नेपाली जनतालाई लामो समयसम्म मनोवैज्ञानिक हिनताबोधको समस्याले पिरोल्न सक्दछ ।
सरकारले भूकम्पले घर भत्केका जनतालाई सुरुमा दुई प्रतिशतको सहुलियत दरमा ऋण दिने कार्यक्रम ल्यायो । धेरै नेपाली जनताले त्यहीअनुसार ऋण पनि लिए । तर अहिले आएर त्यो ऋणको दर पन्ध्र प्रतिशत पु¥याएर जनतालाई झुक्याउने र ठग्ने धन्धामा सरकार स्वयं लागेको छ । अर्कोतिर सरकारले बिग्रेभत्केका सम्पदा क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा कुनै गम्भीरता देखाएको छैन । विदेशी सहायतामा बनेका लालबैठक उद्घाटन गरेर प्रधानमन्त्रीले चाक्लो नाक बनाए पनि नेपाल सरकार आफ्नै खर्चमा भने सम्पदा क्षेत्र पुनःनिर्माणमा कुनै पहल गरिरहेको छैन । गरेका एकाध पुनःनिर्माण वा जीर्णोद्धार पनि कमसल तरिकाले गरिरहेको छ ।
धरहरा २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पको प्रतीक हो । धेरै मानिसले त्यत्तिबेला धरहराको भत्केको र अघिका तस्वीरसँगै राखेर ठाउँ–ठाउँमा लेखेका थिए,‘हामी अझै उठ्नेछौं ।’ त्यस अर्थमा धरहरा आशाको प्रतीक पनि हो । तर विडम्बना २०७२ सालको भूकम्पपश्चात् देशले धेरै राजनीतिक आरोहअवरोह भोगिसकेको छ । धेरै वटा सरकारको सामना नेपाली जनताले गरिसकेका छन् । अझै अहिले त दुईतिहाइ प्राप्त सरकार छ । तर धरहरा भने शानका साथ उभिन सकेको छैन । बरु अझै भूकम्पपीडित बनेर त्रिपालमुनि बस्नुपरेको छ ।
सरकारले लालबैठकजस्तै कुनै विदेशी दाताले धरहरा बनाउने प्रस्तावको प्रतिक्षामा बसेको अड्कल काट्न अब गा¥हो छैन । रानीपोखरी कसलाई बनाउन दिने भन्ने विवादका अनेकन पत्रपछि अन्ततः सेनालाई बनाउन दिने प्रस्ताव अघि सारियो । इतिहास बोकेको दरबार हाई स्कुल पनि चीन सरकारसमक्ष हात थपेर पुनःनिर्माणको थालनी गरियो । एक समय टेलिकमले धरहरा बनाइदिने प्रस्ताव छलफलमा आएको थियो । नाफामुखी कम्पनीले बनाउँदा त्यो गरेवापत उसले फाइदा खोज्नु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन । यस्तै अलमलबीच सरकारले अन्ततः कुनै विदेशी कम्पनीलाई यसको जिम्मा लगाए कुनै आश्चर्य हुनेछैन । तर त्यसले सम्पूर्ण नेपाली जनताबीच के सन्देश प्रवाह हुन्छ ? आर्थिक समृद्धि र विकासको नारा बोकेको सरकारको विश्वसनीयता कु दुलोमा खोज्न जाने ?
सरकारले धरहरा, काष्ठमण्डप, रानीपोखरीलगायत सम्पदा क्षेत्रको आफ्नै बजेट र पहलकदमीमा बनाउन आवश्यक छ । सड्ढकपूर्ण समयमा आशाको दियो बनेको धरहराजस्तो सम्पदा विदेशीको निगाहामा बनाउनु लज्जास्पद कुरा हो । यसले नेपाली जनतालाई लामो समयसम्म मनोवैज्ञानिक हिनताबोधको समस्याले पिरोल्न सक्दछ ।
यो सरकारले ठूलठूला कुरा गरेको नेपाली जनताले धेरै सुने । अब वास्तवमा भनेअनुसारका काम गर्न सरकार योग्य छ वा छैन भन्ने एउटा मानक धरहरा आफैं पनि हो । धरहरामा सरकारले पहल गर्ने हो भने दैनिक सयौं नेपाली जनताले स्वयंसेवा गरेर पनि यो स्मारक बन्न सक्दछ । तर यसो गर्न सरकार आफैं अघि सर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्री भाषणमा मात्र होइन, व्यवहारमै बेल्चा बोकेर धरहरा बनाउने अभियानमा आउन आवश्यक छ ।
भूकम्पले शासक दललाई सडकबाट सत्ताको चुलीमा पु¥यायो । तर भूकम्पले ढलेको धरहरा भने भूकम्प गएको आधा दसकपछि पनि त्रिपालमुनि नै बास बस्न बाध्य छ । विचरा धरहरा, भूकम्प पीडितजस्तै पीडित रहेछ धरहरा  ।